नदीजन्य पदार्थ उत्खननको दुविधा र समाधान
अनियन्त्रित दोहन र उत्खनन प्रतिबन्धबीचको द्वन्द्व
कञ्चनपुर । नदीजन्य पदार्थ (बालुवा, गिटी, ढुंगा) उत्खननमा ठेक्का लाग्न नसक्दा र निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने नदी खोलामा उत्खननमा गरिँदै आएको प्रतिबन्धले वातावरणीय सन्तुलन त जोगाएको छ, तर यसले नदीको प्रवाह अवरुद्ध भई सतह वृद्धि हुने र बाढीको जोखिम बढ्ने जस्ता चुनौतीहरुका साथै एकातिर निर्माण सामग्रीको अभाव हुने र अर्कोतिर यसबाट प्राप्त हुने राजश्व पनि गुमिरहेको छ ।
शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने श्याली नदीमापनि नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा रोक लगाइदा वर्षेनि बस्ती कटानमा पर्दै गएको वडा नम्बर ७ र ५ का स्थानीयहरूले दुखेसो पोखेका छन् ।
श्याली नदीमा भरिएको नदीजन्य पदार्थ बालुवा / तस्बिर : भुवन भट्ट
वडा नम्बर ५ गर्जमुनिका स्थानीय अम्बादत्त मिश्रले श्याली नदीमा गिटी बालुवा निकाल्न पाउनु त टाढाको कुरा निकुञ्जले नदी क्षेत्रमा प्रवेश नै गर्न नदिएको बताए । नदीले वर्षेनि बस्ती जोखिममा पार्ने गरेको तर उत्खनन नहुँदा जोखिम बढ्दै गएको उनले बताए ।
प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण (IEE) का आधारमा वर्षेनि नदीजन्य पदार्थ उत्खनन हुँदै आएपनि जल निकायको गहिराइ र जलयात्रा कायम राख्न ड्रेजिङ या अन्य कुनै उपकरणको प्रयोग नगरिँदा वर्षेनि नदीले बस्तीतर्फ कटान हुँदै आएको शुक्लाफाँटा नगरपालिका ८ का वडा अध्यक्ष बहादुर सिंह महराले बताए ।
नदीले बहाव परिवर्तन गर्ने र तटबन्ध निर्माण नगरिँदा वर्षेनि लालझाँडीको वडा नम्बर ३, ४, ५ का बस्तीहरू डुबानमा पर्दै आएका छन् । एकातिर स्थानीयहरुको अवरोधका कारण वडा नम्बर २ स्थित बनहरा नदीले भरिएको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन हुन सकेको छैन् । हाल यहाँको वस्ती वर्षेनी डुबानमा पर्दै आएको स्थानीय मिना भट्टले बताइन् ।
नदीजन्य पदार्थ उत्खनन हुन नसकेपछि बस्तितर्फ कटान गर्दै गरेको बनहरा नदी / तस्बिर : भुवन भट्ट
कृष्णपुर २ बाणीकी स्थानीय हरिना दमाइले बनहरा नदीले आठ कठ्ठा जमिन बगरमा परिणत गरेको गुनासो गरिन् । विगतमा धान, गहुँ, दलहन खेती गर्दे आएको बताउदै उनले विगत पाँच वर्ष यता भने नदीले बगाएर आठ कठ्ठा जमिन बगरमा परिणत भएको दुखेसो पोखिन् ।
वडा नम्बर १ स्थित निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने राधा नदीबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन नहुँदा वर्षेनी वस्ती डुबानमा पर्दै आएका छन् भने अर्कातिर स्थानीयहरुले महंगोमा बाहिरबाट नदीजन्य पदार्थ किन्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।
राधा नदीमा भरिएको बालुवा / तस्बिर : भुवन भट्ट
स्थानीय पुर्णानन्द भट्टले चुरेबाट बग्ने पथरिया नदीमा भरिएको बालुवा, गिटीले वर्सातको समयमा घरसमेत डुबान हुँदै आएको बताए ।
पथरिया नदीमा भरिएको बालुवा, गिटी / तस्बिर : भुवन भट्ट
विगतमा ५० मिटर चौडाइमा फैलिएको चौधर नदीमा नदीजन्य पदार्थ भरिएपछि पानी बस्तीमा प्रवेश गर्दा हाल वरिपरी कटान गरेर ९० मिटर चौडाइमा नदी फैलिएको छ ।
चौधर नदीमा रहेका नदीजन्य पदार्थ / तस्बिर : भुवन भट्ट
उक्त नदी किनारामा बस्तीतर्फ नगरपालिकाले दुई पटक तटबन्ध लगाएपनि नदीले १० मिटर बस्तीतर्फ कटान गर्दे तटबन्ध भत्काएको छ ।
बेदकोट नगरपालिका १० हरपाल क्षेत्रमा निर्माण गरिएका तटबन्ध चौधर नदीले कटान गर्दै / तस्बिर : भुवन भट्ट
जिल्लाको भीमदत्त नगरपालिका–१३ र दोधारा चाँदनी नगरपालिका–४ जोड्ने दोधारा–चाँदनी झोलुङ्गे पुल क्षेत्रमा निकुञ्जले लगाएको प्रतिबन्धका कारण नदीजन्य पदार्थ उत्खनन नहुँदा वर्षातको समयमा यहाँका वस्तीहरु डुबानमा पर्दै आएका छन् ।
दोधारा चाँदनी नगरपालिका–४ का स्थानीय भीम घटालले मध्यवर्ती क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने झोलुङ्गे पुल क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन नगरिँदा यहाँको मालिकाटोल डुबानको जोखिममा रहेको बताए ।
दोधारा झोलुङ्गे पुल क्षेत्रमा भरिएको नदीजन्य पदार्थ / तस्बिर : भुवन भट्ट
वडा नम्बर ३ का स्थानीय कृष्ण लुहार भने खन्या खोलाबाट अमानतमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरिँदा जथाभावी रुपमा हुँदै आएकोले वर्षेनी बस्ती डुबानमा पर्दै आएको बताउँछन् । वडा नम्बर–६ का स्थानीयहरु पनि यस वडामा रहेको घोर्सुवा नदीबाट अमानतमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरिँदा यहाँको वस्ती वर्षेनी डुबान हुँदै गएको बताउँछन् । बेदकोट नगरपालिका–१० का स्थानीय हरपाल कठायतले गत वर्ष अमानतमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरिँदा मनपरी हिसाबले नदीजन्य पदार्थको दोहन भैरहेको भएको बताए ।
वस्तीतर्फ कटान गर्दै घोर्सुवा नदी / तस्बिर : भुवन भट्ट
एकतिर वा दुईतिर मात्र ध्यान दिंदा अर्का क्षेत्रमा समस्या देखिने गरेकाले ठेक्का प्रक्रियाबाट व्यवस्थित तवरले उत्खनन गर्दा सरकारको राजश्वमा पनि वृद्धी हुने वातावरण पनि जोगिने र स्थानीयहरुलाई पनि मर्का नपर्ने गरि उत्खनन गर्नुपर्ने स्थानीय बुद्धिजीवी मदन चन्दले बताए ।
पुल, बस्ती, खेती नजिक उत्खनन नगरि स्थानीय समुदायलाई पनि निगरानी अधिकार दिइनुपर्ने कृष्णपुर नगरपालिका–२ का स्थानीय मनिराम चौधरीले बताए ।
फैलिदा खोलानाला : गहिरिंदा समस्याहरू
शुक्लाफाँटा नगरपालिका वडा नम्बर १०, ९, ११ र ३ भएर बग्ने सुनबरा नदीबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा रोक लगाइएको छ ।
चुरेबाट बग्ने सुनबरा नदीबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन नहुँदा धारापानी क्षेत्र वर्षेनी डुबानमा पर्दै आएको छ भने, वडा नम्बर ३ स्थित पिपलाडी, जोनापुर क्षेत्रमा बहाव बढेर वर्षेनि वस्तीतर्फ कटान हुँदै आएको छ ।
बस्तीतर्फ कटान गर्दे वडा नम्बर ९ स्थित सुनबरा नदी / तस्बिर : भुवन भट्ट
नदीमा बालुवा भरिंदा वर्षेनि बस्तीतर्फ कटान हुँदै गएको स्थानीय श्यामलाल डगौराले बताए ।
सुरुमा २५–३० मिटर चौडाइमा बग्दै आएको सुनबरा नदीको चौडाइ बढेर अहिले ५० मिटर बढी पुगेको स्थानीय डगौराले बताए ।
१० वर्षपहिले ३० फिट माथि रहेको झोलुङ्गे पुलको उचाई सतहमा नदीजन्य पदार्थ भरिएर सतहबाट पाँच मिटर मात्रै रहेको दोधारा चादनी नगरपालिका–४ का वडा अध्यक्ष भक्त बहादुर सुनारले बताए । शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जले सो क्षेत्रमा उत्खनन गर्न अनुमति दिएको खण्डमा भने सहजै उत्खनन गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
गत वर्ष नेपाली सेनाले २९ करोड खर्चेर महाकाली नदी किनारामा तटबन्ध निर्माण गरेको थियो । तर नदीजन्य पदार्थ भरिने क्रम बढ्दै जाँदा उक्त तटबन्ध अबको केही वर्षेमै फेरी पुरीने र भत्किने जोखिम बढ्दै गएको यहाँका स्थानीय रमेश चन्दले बताए ।
व्यवस्थित गर्नसके स्थानीय पालिकाहरूको उल्लेख्य राजस्व उठ्ने
कञ्चनपुर स्थित नदी, खोलाहरु कतिपय स्थानीयतहका लागि राजश्व संकलनका मुख्य स्रोत र स्थानीय अर्थतन्त्र बढाउन र जनजीवनमा सहजता तुल्याउन प्रमुख स्रोत बनेका छन् ।
यहाँका स्थानीय तहहरूले वार्षिक रुपमा नदी जन्य पदार्थबाट उल्लेख्य राजश्व संकलन गर्दै आएकोले उनीहरूको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन नदीहरु प्रमुख स्रोत बन्दै आएको शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका इन्जिनियर दीपक धामीले बताए ।
तर स्थानीयहरुले चोरीछिपि नदीजन्य पदार्थ उठाइदिने गरेकोले सुनबरा नदीमा भने नगरपालिकाले उत्खननका लागि प्रक्रिया अगाडी बढाउन नसकेर त्यहाँ नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा नै रोक लगाउनु परेको पालिकाका प्रवक्ता लाल बहादुर ऐरले बताए ।
प्रहरी प्रशासनले समेत उक्त नदीबाट हुने अवैध उत्खननमा रोक लगाउन नसक्दा ठेक्का प्रक्रिया अगाडी बढ्न नसकेको उनले भनाइ छ । चोरी छिपी नदी जन्य पदार्थ उत्खनन गरिदा बस्ती जोखिममा पर्नुका साथै पालिकाले समेत राजश्व घाटा सहनुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै उनले चोरी नियन्त्रणका लागि प्रशासनले समेत कडा सुरक्षा व्यवस्था अपनाउनु पर्ने नगर प्रवक्ता ऐर बताउँछन् ।
नजिकैको छिमेकी पालिका कृष्णपुरले भने मोहना घाटबाट मात्रै गत आर्थिक वर्षमा ८० लाख राजश्व संकलन गरेको उदाहरण दिन्छन् वडा नम्बर ८ का अध्यक्ष बहादुर सिंह महरा । कृष्णपुर नगरपालिकाले स्थानीय सँगको विवाद समाधान गर्दै नदीजन्य पदार्थ उत्खननबाट राजश्व उठाउदै आएको उनको भनाइ छ । तर वडा कार्यालयले मात्रै प्रयास गरेर सम्भव नहुने भएकोले नगरपालिका नै नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्नका लागि विवाद समाधान तथा चोरी उत्खनन नियन्त्रण गर्न उचित निर्णय गर्नुपर्नेमा उनि जोड दिन्छन् ।
एकातिर पारिस्थितिकी र सामुदायिक जीवन जोगाउन प्रतिबन्ध जरुरी छ भन्नेहरू छन् भने अर्कातिर यसै प्रतिबन्धले नै नदीमा बालुवा, गिट्टी र ढुङ्गा भरिएर बाढीको खतरा बढाउँदै स्थानीय समुदाय र अर्थतन्त्रलाई पनि प्रभावित गरिरहेको हुन्छ ।
कञ्चनपुरका ६ स्थानीयतहले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्दे आएका छन् । शुक्लाफाँटा नगरपालिकाले पनि वडा नम्बर ८ स्थित गौडी र अनौखी नदीबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खननको कार्य गर्दै आएको छ । यस नगरपालिकाको अनौखी खोलाबाट वार्षिकरुपमा ३५ हजार घन मिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्दे आएको छ, भने गौडी खोलाबाट ४७ हजार घन मिटर उत्खननका लागि ठेक्का लगाउँदै आएको छ ।
तर आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा अनौखी खोलामा ३५ हजार घन मिटरका लागि ठेक्का लगाएकोमा १० घन मिटर मात्रै नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरेको नगरपालिकाको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
नदीजन्य व्यवस्थापन कार्याविधि २०७५ अनुसार, दैनिक रुपमा अधिकतम तीन सय घन मिटर र वर्षमा ९ महिना नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न पाउने व्यवस्था रहेपनि स्थानीयहरुले गर्ने अवरोध र कतिपय समयमा बाढीका कारण नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न नसकिने ठेकेदारहरुको गुनासो छ ।
३५ हजार घन मिटर उत्खननका लागि तीन चरणमा ६६ लाख रुपियाँ शुल्क नगरपालिकालाई बुझाएकोमा २५ हजार घन मिटर नदीजन्य पदार्थ भने उत्खनन गर्न नै नसकिएको ठेकेदार कम्पनी कालिका भगवती बिल्डर्स प्रा.लि. का सञ्चालक ऋषिराज बुढाथोकीले बताए । एकातिर यहाँका स्थानीयहरुको बारम्बार अवरोध र अर्कातिर प्रदेश सरकारले तोकेको निश्चित मापदण्डका कारण पर्याप्त मात्रमा नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा समस्या भएकोले गत वर्ष ४६ लाख रुपियाँ घाटा सहनुपरेको बताए ।
लालझाँडी गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सम्म ४ वटा घाटबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरिँदै आएपनि आव २०८१/०८२ देखि भने दुईवटा घाटबाट मात्रै उत्खनन हुँदै आएको छ । यहाँ भएर बग्ने दोदा नदीबाट वडा नम्बर ५ स्थित अपि घाट र बैजनाथ घाटबाट मात्रै नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरिँदै आएको पालिकाले जनाएको हो ।
लालझाडी गाउँपालिका–३ स्थित दोदा नदीले वस्तीतर्फ कटान गर्दे / तस्बिर : भुवन भट्ट
दोधारा चाँदनी नगरपालिकाका पाँच वटा घाटबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरिँदै आएको छ । यहाँ जोगबुडा नदीमा वडा नम्बर ३, ४ र ९ मा रहेका घाट तथा महाकाली नदीका बैरबन्द र खैरेनी घाटबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन हुँदै आएको छ, भने सीमानामा पर्ने महाकाली नदीबाट संयुक्तरुपमा ठेक्का लगाएर दोधारा चाँदनी नगरपालिकाले ४६ प्रतिशत र भीमदत्त नगरपालिकाले ५४ प्रतिशत राजश्व उठाउँदै आएका छन् ।
दोधारा चादनी वडा नम्बर १० कुतियाकभरमा जोगबुडा नदीले बस्तीतर्फ कटान गर्दे / तस्बिर : भुवन भट्ट
कृष्णपुर नगरपालिकाले वडा नम्बर १ को बन्दा नदी, अनार खोला र ओदार खोला तथा वडा नम्बर २ र ४ भएर बग्ने मछेली नदी र वडा नम्बर ९ को मोहना नदीबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्दे आएको छ ।
मछेली, बन्दा, खारखोला र ओदारखोला घाटबाट नगरपालिकाले गत आवमा एक लाख ९१ हजार घन मिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि ठेक्का सम्झौँता गरेको थियो भने मोहना नदीमा २८ हजार ४ सय घन मिटर उत्खननका लागि ठेक्का गरेको नगरपालिकाका सिभिल इन्जिनियर बिष्णु जोशीले बताए ।
चारवटा घाटबाट नगरपालिकाले ५ करोड १७ लाख राजश्व संकलन गरेको थियो भने, मोहना घाटबाट गत आवमा ८० लाख राजश्व संकलन गरेको थियो ।
तर उत्खनन गरिएका नदी तथा खोलाको गहिराई, चौडाइ कति भएको भन्ने मापन नहुँदा नदीको सतह बुझ्न सकिने अवस्था भने नरहेको इन्जिनियर जोशीले बताए । नापजाँच गर्ने उपकरण खरिद गर्नु अपरिहार्य रहेको इन्जिनियर जोशीले बताए ।
बेदकोट नगरपालिकाका घोर्सुवा–मुसेपानी घाट, गाउँजी घाट, छेला घाट र बगुन घाटबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरिँदै आएको छ । तर यी खोलाहरुमा नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि ठेक्का लाग्न सकेको छैन् । ठेक्का लाग्न नसक्दा नगरपालिकाले अमानतमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने गरेको जनाएको छ ।
नदी जन्य पदार्थ उत्खननमा ठेक्का लाग्न नसकेर अमानतमा उत्खनन गर्दा केही राजश्व घाटा भने सहनुपर्ने बाध्यता रहेको इन्जिनियर जोशीले बताए । तर हालसम्म ठेक्का नै लाग्न नसकेकाले कति नाफा हुने थियो त्यसको मुल्याङ्कन भने नगरिएको उनले बताए ।
नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ९३ हजार ७२७ घन मिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरेको थियो । प्रदेश सरकारले नदीजन्य पदार्थमा दोब्बर भन्दा बढी राजश्व तोक्दा यहाँका नदी र खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा ठेक्का लाग्न नसकेको इन्जिनियर सतीश बहादुर शाह बताउँछन् । हाल भीमदत्त नगरपालिका स्थित ६ वटा नदी र खोलाहरुबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरिदै आएको छ । नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थबाट आव २०८१ /०८२ मा ९ करोड ९६ लाख १ हजार ३३० रुपियाँ शुल्क उठाएको थियो ।
कञ्चनपुर जिल्लाका विभिन्न पालिकाहरूले गरेको नदीजन्य पदार्थको उत्खनन र राजश्व संकलन । स्रोत : सम्बन्धित पालिकाहरू
स्थानीय तहले उठेको राजस्वबाट आवश्यक परेको क्षेत्रमा नदीमा तटबन्ध गरिदै आएको जनाएका छन् । दोधारा चादनी नगरपालिकाका इन्जिनियर दीपेन्द्रराज भट्टले नदी जन्य पदार्थबाट उठेको राजश्वबाट आवश्यकता अनुसार, तटबन्धमा खर्च गरिदै आएको बताए । तर नदीका कारण जमिन बगरमा परिणत हुदा समेत पालिकाले कुनै राहत वितरण भने नगरेको स्थानीय दिपा चौधरीको गुनासो छ ।
निकुञ्ज क्षेत्र र प्रभावित क्षेत्रमा नदी जन्य पदार्थ उत्खननमा लगाइको प्रतिबन्धले गर्दा बालुवा, गिट्टी र ढुङ्गा थुप्रिदै गई नदीको सतह बढ्दै जाने र जसले गर्दा बहाव क्षमता घट्दैगएकाले प्रतिबन्ध हटाएर सन्तुलित उत्खनन गरिनुपर्ने सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका प्राध्यापक दिपकराज पाण्डे बताउँछन् ।
पछिल्लो दशकमा चुरे क्षेत्रमा अविरल वर्षाको घटना बढेको छ, जसले माथिल्लो भेगबाट ठूलो मात्रामा बालुवा, ढुङ्गा र बाढीको बहाव तल झार्छ । यसले नदीको सतह प्राकृतिक रूपमै बढ्न सक्छ । यस अवस्थामा उत्खनन प्रतिबन्ध हटाए पनि बाढी जोखिम कायम रहन सक्छ; उत्खनन भए पनि नभए पनि तटबन्ध नभएको वा कमजोर भएको ठाउँमा सानो बाढीले पनि कटान गर्छ । तटबन्ध, ड्रेजिङ र चुरे संरक्षण गरिनु जरुरी रहेको बेदकोट नगरपालिका २ का वडा अध्यक्ष नरेश बहादुर सिंहले बताए ।
कानूनत: दैनिकरुपमा अधिकतम तीन सय घन मिटर र वर्षमा ९ महिना नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न पाउने व्यवस्था रहेपनि नदीजन्य पदार्थमा ठेक्का लगाउँदा स्थानीयहरुले गर्ने अवरोध र कुनै समयमा बाढीका कारण ठेक्का लगाइएको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन नै नहुँने ठेकेदारहरु बताउँछन् । सरकारले उक्त कानून संसोधन गरेर भएपनि उनीहरूलाई हतोत्साहित नगर्ने निति अवलम्बन गर्नुपर्ने वातावरण विज्ञ तर्कराज जोशीको सुझाव छ ।
न प्रतिबन्ध न अनियन्त्रित दोहन : नदीजन्य पदार्थ उपयोगको सन्तुलन
२०८१ माघमा सर्वोच्च अदालतले नदीहरूको संरक्षण गर्न ‘उत्खनन तत्काल बन्द गराउन र छुट्टै नदीजन्य पदार्थ तथा प्राकृतिक स्रोत (उत्खनन तथा नियन्त्रण) ऐन बनाइ लागु गर्न’ नेपाल सरकारको नाममा परमादेश जारिगरेको थियो ।
तर शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रका उपभोक्ताहरुले भने घरायसी प्रयोजनका लागि नदीजन्य पदार्थ प्रयोग गर्न पाउने गरि २०८२ कार्तिकमा सर्वोच्च अदालतले अर्को अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
निकुञ्जका सूचना अधिकारी पुरुषोत्तम वाग्लेका अनुसार हालै मात्र निकुञ्ज क्षेत्रबाट पनि नदी जन्य पदार्थ उत्खननका लागि अदालतबाट आदेश जारी भएकोले यस संदर्भमा थप कार्य अगाडी बढाइने बताए ।
तर सर्वोच्च अदालतको यो अन्तरिम आदेश मध्यवर्ती क्षेत्रका उपभोक्ताहरुले घरायसी प्रयोजनका लागि नदीजन्य पदार्थ प्रयोग गर्न पाउने सन्दर्भमा मात्र भएकोले यसले अन्य प्रयोजनकालागि भने उत्खनन गर्न पाइने देखिदैन ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतप्रसाद श्रेष्ठले आवश्यकताका आधारमा समस्या समाधान तर्फ प्रदेश सरकार लाग्ने बताए । ऐनका कारण देखिएको समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयमा छलफल गरिने बताउदै उनले प्रदेशका नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरिदै आएका पालिका सँग बसेर छलफल गरिने बताए ।
“नदीको पारिस्थितिकी र सामुदायिक जीवनमा पनि नकारात्मक प्रभाव नपर्ने, समुदायमा पनि बाढीको जोखिम घट्ने, स्थानीयहरूलाई आर्थिक फाइदा हुने र सरकारको राजस्व पनि बढ्ने गरी उत्खनन हुनुपर्ने” भनाइ छ, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उप प्राध्यापक शंकर भट्टको ।
वातावरण विज्ञ सविन रावलको बिचारमा “नदीजन्य पदार्थको अनियन्त्रित उत्खनन गर्ने वा उत्खनन नै नगर्ने दुईटै एकांगी नीतिले समस्या निम्त्याउँछ । असल समाधान भनेको कहाँ, कति, कसरी र कसको नियन्त्रणमा’ गर्ने भन्ने विवेकपूर्ण व्यवस्थापन नै हो । यसमा विज्ञान सम्मत विश्लेषण, स्थानीय सहभागिता र कडा निगरानीको समन्वय जरूरी छ ।”
महिला अधिकारकर्मी शारदा चन्दको भनाइ छ कि “उत्खननमा स्थानीय जनताको साझेदारी र महिला तथा सीमान्तकृत समूहको सशक्तिकरणलाई प्राथमिकता दिएर मात्र यो समस्यालाई दीर्घकालीन समाधानमा पुर्याउन सकिन्छ ।”
नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा सन्तुलन कायम गर्नका लागि सरकारले तोकेको मापदण्ड जस्तै घना बस्ती नजिक, पुल, तटबन्ध, पानीको मुहान नजिकबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न नहुने वातावरण विज्ञ सविन रावल बताउँछन् ।
यसै गरी, आइए प्रतिवेदन बनाउँदा स्थानीय, बुद्धिजीवी, भद्र भलादमी, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलाई सहभागी गराउनुपर्नेमा यहाँ सीमित मानिसलाई सहभागि गराइने गरेको उनले बताए ।
जसले गर्दा, स्थानीयले रोजगारी नपाउने, रोजगारी पाए पनि न्यूनतम ज्याला नपाउँदा स्थानीयको विरोध हुँदै आएको उनले बताए ।
मापदण्ड विपरीत उत्खनन गरिएमा नियम उल्लङ्घन गर्ने ठेकेदारको उपकरण जफत तथा बारम्बार मापदण्ड मिचेर उत्खनन गरिए ठेक्का रद्द सम्मको कारबाही गरिनु जरुरी रहेको र त्यसले यस विषयक्षेत्रमा सुशासन कायम गरी सकारात्मक परिणाम दिने वातावरण विज्ञ रावलले बताए ।
सन्तुलित उत्खननका लागि केहि आधारभूत कदम चाल्न आवश्यक भएको वातावरण विज्ञ रावल बताउँछन् । वातावरण विज्ञ रावलले भने, “पहिलो हो, स्थानीयलाई निर्णय प्रक्रियामा केन्द्रित गर्नु, किनकि जोखिम बेहोर्नेले नै निर्णयमा भूमिका पाउनुपर्छ । स्थानीय कोटा, रोजगारी र लाभको साझेदारीले द्वन्द्व घटाउँछ ।”
नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागी ठेक्का लिँदै आएका ठेकेदारहरूले प्रयोग गर्ने सवारीसाधनहरूमा जिपिएस ट्र्याकिङ जस्ता प्रविधि र कडा निगरानीको अनिवार्यता गर्ने हो भने धेरै हद सम्म अवैध उत्खनन र राजस्व चुहावट रोक्न सकिने रावलले बताए ।
उत्खनन गर्दा स्थानीयको घर, खेत, बाटो कटान, डुबानमा पर्ने भएकाले स्थानीय नै सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने गरेको सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक शंकर भट्टको भनाइ छ ।
बाहिरको ठेकेदार बढी नाफा मुखी हुने भएकाले ठेकेदार नाफा लिएर जाने तथा जोखिम भने स्थानीयले बेहोर्नुपर्ने भएकाले सन्तुलन कायम गर्नका लागि जसले जोखिम भोग्छ उसैले निर्णयमा भूमिका पाउनुपर्ने” वातावरण विज्ञ रावलको सुझाव छ ।
अवैध उत्खनन नियन्त्रण गर्ने सबैभन्दा बलियो पक्ष स्थानीय नै भएको वातावरण विज्ञ तर्कराज जोशी बताउँछन् । नदी कहिले, कहाँ, कति उत्खनन भयो भन्ने स्थानीयले दैनिक देख्नेभएकाले स्थानीय मार्फत उत्खनन गर्न लगाइए भोलिको जोखिम पनि आफ्नै हुने तथा रोड अवरोध, आन्दोलन जस्ता विरोध पनि नहुने र सन्तुलन कायम रहने उनले बताए ।
यसका साथै, ठेक्का प्रणालीमा स्थानीय महिला, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अति सीमान्तकृत समूहहरूको कोटा अनिवार्य गरिनुपर्ने र त्यसले गर्दा स्थानीय ढुवानी साधनको प्रयोग, स्थानीय मजदुर, स्थानीय सहायक ठेकेदार राख्दा ठेकेदार बाहिरको भए पनि आम्दानी गाउँमै रहने छ, भन्ने वातावरण विज्ञ जोशीको भनाइ छ ।
सामाजिक विकास क्षेत्रमा सक्रिय अधिकारकर्मी कोमल निरन्जन भाट प्रभावित गाउँका स्थानीय समुदायलाई उत्खनन अनुगमन, ठेक्का प्रक्रिया र राजस्वको पारदर्शी खर्चमा साझेदार बनाउँदा अवैध उत्खनन घट्ने बताउँछन् । त्यसो गरेमा स्थानीय समुदायले अवरोध सृजना नगर्ने र राजश्वमा पनि वृद्धी हुनुका साथै बाढी जोखिम न्यूनिकरणमा समुदायको सक्रिय सहयोग प्राप्त हुने उनको भनाइ छ । पूर्वाधार विकास कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख पदम बहादुर मडै नदी जन्य पदार्थ उत्खनन पछि पनि स्थानीयहरुको सहभागितामा नदी, खोला किनारामा वृक्षारोपण, किनारा स्थिरीकरण, प्राकृतिक ड्रेजिङ जस्ता समाधानका उपायहरु अवलम्बन गरिनुपर्ने बताउँछन् । स्थानीय सहभागिताले उनीहरुलाई आर्थिक सहयोग पनि हुने र उनीहरुको अपनत्व पनि हुने उनको विचार छ ।
(यो रिपोर्ट इन्टरन्यूज अर्थ जर्नालिज्म नेटवर्कको सहयोगमा उत्पादन गरिएको हो ।)
