निजी क्षेत्रको ‘शक्ति संघर्ष’ को उपज भट्ट पक्राउ

काठमाडौ/ सत्ता राजनीतिसँगै निजी क्षेत्रभित्र पनि प्रभाव जमाउने प्रतिस्पर्धा तीव्र बन्दै गएको छ। यही क्रममा व्यवसायी चन्द्र ढकाल र दीपक भट्टबीचको टकराव अहिले ‘फाइट टू फिनिस’को रूपमा देखापरेको छ। खासगरी निजी क्षेत्रबाट स्थापना हुन लागेको स्टक एक्सचेन्ज कम्पनीको लाइसेन्सलाई केन्द्रमा राखेर सुरु भएको यो प्रतिस्पर्धा क्रमशः व्यक्तिगत आरोप–प्रत्यारोप र शक्ति प्रदर्शनमा रूपान्तरित भएको छ।

एक पक्षले अर्कोलाई ‘विचौलिया’को रूपमा चित्रण गर्दै कमजोर पार्ने प्रयास गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ आफैं पनि नीति निर्माण र नियुक्तिमा प्रभाव पार्ने खेलमा सक्रिय रहेको आरोप लाग्दै आएको छ। यसले निजी क्षेत्रभित्र पारदर्शिता र विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। अहिले ढकाल बलियो हुँदा भट्ट पक्राउ परेको बताइन थालेको छ ।

अझ रोचक के छ भने, दुवै पक्षले आ–आफ्नो राजनीतिक पहुँच विस्तार गर्दै फरक–फरक शक्तिकेन्द्रसँग सम्बन्ध गाँसेका छन्, जसले यो प्रतिस्पर्धालाई केवल व्यवसायिक नभई राजनीतिक रंग पनि दिएको छ। ढकाल र भट्ट विगतमा पनि केपी ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डंग को नजिक हुने भन्ने प्रतिस्पर्धामा थिए भन्ने चर्चा अहिले व्पारिक समुहमा छ ।

नयाँ राजनीतिक शक्ति उदाएको सन्दर्भमा पुराना शक्ति सन्तुलनहरू कमजोर बन्दा व्यवसायिक समीकरण पनि फेरिएको देखिन्छ। यही अवसरलाई उपयोग गर्दै एक पक्षले आफ्नो वर्चस्व कायम गर्ने रणनीति अपनाएको छ भने अर्को पक्ष रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको छ। यसबीच सरकारी संयन्त्रमार्फत व्यक्तिलक्षित अनुसन्धान र पक्राउ प्रक्रिया अघि बढ्दा निजी क्षेत्रमै असुरक्षा र त्रासको वातावरण सिर्जना भएको छ।

अर्कोतर्फ, मिडिया र सामाजिक सञ्जालमार्फत एक पक्षलाई ‘असल’ र अर्को पक्षलाई ‘खराब’ भनेर चित्रण गर्ने प्रवृत्ति पनि बढ्दो छ। यस्तो एकपक्षीय प्रस्तुतीले वास्तविकता ओझेलमा पार्ने र जनमत प्रभावित गर्ने जोखिम रहन्छ। अझ गम्भीर कुरा, दुवै पक्षमाथि विभिन्न आर्थिक अनियमितता, प्रभावको दुरुपयोग र गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न रहेको आरोप लाग्दै आएको छ, जसको निष्पक्ष छानबिन अपरिहार्य छ।

यो शक्ति संघर्षको प्रत्यक्ष असर भने समग्र अर्थतन्त्रमा देखिन थालेको छ। व्यवसायीहरू पक्राउ पर्ने, ठूला व्यापारिक घरानाहरू विवादमा तानिने र अन्तर्राष्ट्रिय छविमा असर पर्ने जस्ता घटनाले लगानी वातावरण कमजोर बनाउने खतरा बढाएको छ। परिणामस्वरूप पुँजी पलायन, नयाँ लगानीमा गिरावट र आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता आउने संकेत देखिएका छन्।

यस्तो अवस्थामा सरकार र नियामक निकायले व्यक्तिविशेष लक्षित कारबाहीभन्दा प्रणाली सुधार र पारदर्शिता कायम गर्ने दिशामा ध्यान दिन जरुरी छ। साथै निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूले पनि निष्पक्षता, कानुनी शासन र लगानीमैत्री वातावरणको पक्षमा स्पष्ट आवाज उठाउनुपर्ने देखिन्छ। अन्यथा, सीमित व्यक्तिहरूबीचको शक्ति संघर्षले समग्र अर्थतन्त्रलाई नै दीर्घकालीन क्षति पुर्‍याउने जोखिम बढ्दै जानेछ।