नदीजन्य पदार्थ उत्खननको दुविधा र समाधान
कञ्चनपुरका नदीहरूमा अनियन्त्रित उत्खनन र उत्खननमा लगाइएको पूर्ण प्रतिबन्धबीचको द्वन्द्वले एकातिर वातावरणीय जोखिम बढाएको छ भने अर्कोतिर स्थानीय अर्थतन्त्र र बिपद ब्यवस्थापनमा चुनौती थपेको छ ।
शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका बिभिन्न वडाहरु भएर बग्ने सुनबरा नदी हिजो २५ मिटर चौडाइमा बग्थ्यो, आज चौडाई बढेर ५० मिटर नाघेको छ । शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको पूर्वी क्षेत्रका नदीहरूमा उत्खनन नहुँदा नदीको सतह बढेर बस्तीतिर पस्न थालेको छ । शुक्लाफाँटा नगरपालिका वडा नम्बर ३ का पिपलाडी र जोनापुर क्षेत्र बर्सेनि कटान र डुबानमा पर्छन् ।
त्यस्तै वेदकोट नगरपालिकाको वडा नम्बर १० का बासिन्दा पनि चौधर नदीले गर्ने डुबान र कटान पीडित छन् । चौधर नदी पनि शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको सीमा संग जोडिएको नदी हो । यहाँ पनि निकुञ्जको क्षेत्र नजिक उत्खनन प्रतिबन्ध छ । चौधर नदीको बाढीका कारण बस्ती संकटमा रहेको र बाढी आएको बेला ज्यानै जोगाउन पनि गाह्रो हुने गरेको वेदकोट–१० कि गीता डगौराले बताइन् ।
चौधर नदी कञ्चनपुरको भूगोलमा बग्ने नदीहरुमा महाकाली नदी पछि सबैभन्दा बढी गे्रगान, बालुवा र ढुंगा बगाउने नदी हो । जलस्रोत तथा सिंचाइ विभाग अन्तर्गतको जनताको तटबन्ध कार्यक्रम फिल्ड कार्यालय, महेन्द्रनगरले गरेको अध्ययन अनुसार चौधर नदीले बार्षिक रुपमा औसत १ लाख ५० हजार घनमिटर गेग्रान, बालुवा र ढुंगा बगाउँछ ।
शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने स्याली र राधा नदीमा उत्खनन प्रतिबन्धका कारण बालुवा भरिएर वस्तीतर्फ कटान बढ्दो छ । शुक्लाफाँटा नगरपालिका वडा नम्बर ६ कसरौल क्षेत्रमा नदीले खेतीयोग्य जमीन कटान गर्ने गरेको छ ।
चौधर नदी भन्दा कम मात्रामा बालुवा, गेग्रान थुपार्ने भएपनि स्याली र राधा नदीले पनि बस्तीलाई डुबानमा पार्ने गरेका छन् । स्यााली र राधा नदीमा औसत रुपमा बार्षिक ५० हजार देखि ८० हजार घनमिटर गेग्रान र बालुवा थुप्रिने जनताको तटबन्ध कार्यक्रमको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसै प्रतिवेदनका अनुसार यी नदीमा बालुवा र गेग्रान थुप्रिएर नदीको सतह १० देखि १५ सेन्टिमिटरसम्म अग्लिएको छ ।
स्थानीय तहका लागि यी नदीहरु राजस्वका स्रोतहरू हुन् । तर, प्रदेश सरकारले करको दर दोब्बर पार्दा ठेकेदारहरू पछि हटेका छन् । शुक्लाफाँटा र बेदकोट जस्ता पालिकाले ‘अमानत’ मा काम त चलाएका छन्, तर बिना कुनै आधुनिक प्रविधि । कुन गहिराइमा कति निकालियो ? पालिकाहरूसँग नाप्ने मेसिन समेत छैन ।
वातावरण विज्ञहरू भन्छन्— समाधान प्रतिबन्ध होइन, सन्तुलन हो । जसले जोखिम भोग्छ, उसलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउनुपर्छ । अवैध दोहन रोक्न ढुवानीका साधनमा GPS जडान गर्ने र राजस्वको केही प्रतिशत रकम अनिवार्य रूपमा तटबन्ध र संरक्षणमा खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
अनियन्त्रित उत्खननले प्रकृति विनाश गर्छ भने उत्खनन नै नगर्दा मानव बस्ती संकटमा पर्छ । त्यसैले, विज्ञान र प्रविधिको उचित प्रयोग, स्थानीय सहभागिता र कडा निगरानीको समन्वय नै यस दुबिधाको समाधान हो ।
(यो सामग्री इन्टरन्यूज अर्थ जर्नालिज्म नेटवर्कको सहयोगमा उत्पादन गरिएको हो ।)
