कानुनको शासन कि, राजनीतिक प्रतिशोध नेपालको निर्णायक परीक्षा
नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्थालाई बुझ्दा एउटा कुरा अझ स्पष्ट रूपमा देखिएको छ—दलहरूले आफ्नै मूल विचार, सिद्धान्त र मार्गबाट विचलित हुँदा सिर्जिएको अन्योल अहिले कानुनी र राजनीतिक संकटको रूपमा सतहमा देखिन थालेको छ। पछिल्ला घटनाक्रमहरूले देखाएको छ कि राजनीतिक स्थायित्व केवल सत्ता परिवर्तनले होइन, विधिको शासन सुदृढ हुँदा मात्र सम्भव हुन्छ।
कम्युनिस्ट आन्दोलनका संस्थापक पुष्पलाल श्रेष्ठले राष्ट्रियता, जनअधिकार, वर्ग चेतना र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा आधारित राजनीति गर्नुपर्ने स्पष्ट दिशा दिनुभएको थियो। उहाँको दृष्टिमा राजनीतिक शक्ति जनताको हितका लागि प्रयोग हुनुपर्थ्यो, न कि व्यक्तिगत वा समूहगत स्वार्थका लागि। तर आजका धेरै कम्युनिस्ट नेतृत्वले त्यो आदर्शबाट विचलित हुँदा अहिले देखिएको जस्तो विश्वासको संकट गहिरिँदै गएको छ।
त्यसैगरी, वी.पी. कोइरालाको प्रजातान्त्रिक समाजवादको मर्म भनेको लोकतन्त्रलाई संस्थागत बनाउने, कानूनको शासनलाई बलियो पार्ने र नागरिक स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने थियो। आजको परिस्थितिमा उहाँको यही सोच झन् सान्दर्भिक देखिन्छ—किनकि संस्थाहरू बलियो नभएसम्म लोकतन्त्र स्थिर हुन सक्दैन।
माओवादी आन्दोलनका सन्दर्भमा पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सुरु भएको परिवर्तनले सामाजिक न्यायको ठूलो आशा जगाएको थियो। तर समयसँगै सिद्धान्तभन्दा व्यवहार विचलित हुँदा जनताको अपेक्षा पूरा हुन सकेन।
आजको परिस्थितिमा देशले एउटा नयाँ मोड लिएको छ। बालेन शाहको नेतृत्वमा बनेको सरकारप्रति जनतामा ठूलो आशा छ। तर पछिल्ला घटनाहरू—जसमा केपी शर्मा ओली जस्ता शीर्ष नेतादेखि पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकसम्म कानुनी प्रक्रियामा तानिएका छन्—यी सबैले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाएका छन्स् के अब नेपालमा साँच्चै विधिको शासन स्थापित हुँदैछ, कि यो पनि राजनीतिक प्रतिशोधकै रूपमा बुझिने खतरा रहन्छ ?
यसै सन्दर्भमा सरकार र सम्पूर्ण राज्य संयन्त्रलाई विशेष आग्रह आवश्यक छ—कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्छ, तर त्यसको प्रयोग निष्पक्ष, पारदर्शी र संयमित हुनुपर्छ। कुनै पनि कारबाही कानुनी आधारमा, प्रमाणका आधारमा र न्यायिक प्रक्रियाअनुसार हुनुपर्छ। यदि यसमा सन्तुलन कायम भएन भने जनतामा पुनः अविश्वास र असन्तोष बढ्न सक्छ।
यही पृष्ठभूमिमा नेपाली राजनीतिमा देखिएको अर्को यथार्थ के हो भने—विचारभन्दा व्यवहार हावी हुँदै गएको छ। पहिले राजनीति दर्शन र सिद्धान्तले निर्देशित हुन्थ्यो, आज धेरैजसो अवस्थामा तत्काल स्वार्थ, सत्ता समीकरण र अवसरले निर्णयहरू निर्धारण गरिरहेका छन्। दलहरूबीचको प्रतिस्पर्धा पनि नीतिगत बहसभन्दा शक्ति केन्द्रित खेलमा सीमित हुँदै गएको देखिन्छ। यसले देशलाई स्पष्ट दिशातर्फ लैजानुको सट्टा अन्योलतर्फ धकेलिरहेको छ।
युवाको नेतृत्वमा आएको परिवर्तन—विशेषगरी बालेन शाहप्रति देखिएको भरोसा—यो केवल राजनीतिक परिवर्तन होइन, सामाजिक मनोविज्ञानको परिवर्तन पनि हो। आज युवा मात्र होइन, उनीहरूका परिवारसम्मले परिवर्तनको पक्षमा उभिएका छन्।
तर अहिलेको संवेदनशील अवस्थामा सबै पक्षलाई संयम आवश्यक छ। सरकारलाई आग्रह—कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउँदा धैर्य, निष्पक्षता र पारदर्शिता कायम राखियोस्। कुनै पनि कदमले देशमा अनावश्यक तनाव, ध्रुवीकरण वा टकराव सिर्जना नगरोस्।
त्यसैगरी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेता तथा कार्यकर्ताहरूले पनि सरकारमा रहँदा परिपक्वता देखाउन आवश्यक छ—आलोचनालाई सहन सक्ने क्षमता र संस्थागत प्रक्रियालाई बलियो बनाउने प्रतिबद्धता अत्यन्त जरुरी छ।
अर्कोतर्फ, अन्य दलहरूले पनि जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। सडकमा शक्ति देखाउनु सजिलो कुरा हो—१०–२० हजार मानिस जम्मा गर्नु कुनै ठूलो चुनौती होइन। तर त्यस्तो अवस्था सिर्जना हुन नदिनु, देशलाई स्थिरता दिनु र लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई सुदृढ बनाउनु सबै पक्षको साझा जिम्मेवारी हो।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा—राजनीतिमा प्रतिशोधको अन्त्य हुनुपर्छ। विगतका गल्तीहरूबाट सिक्दै, अब विकास, सुशासन र जनताको उत्थानमा केन्द्रित राजनीति आवश्यक छ।
समर्थकहरूका लागि पनि सन्देश स्पष्ट छ—अन्धसमर्थन होइन, सचेत समर्थन आवश्यक छ। सहीलाई समर्थन गर्ने र गलतलाई सच्याउने संस्कार विकास भए मात्र लोकतन्त्र बलियो हुन्छ।
अन्ततः, नेपाल आज एक निर्णायक घडीमा छ। यदि विधिको शासन सुदृढ गर्दै, निष्पक्षता कायम राख्दै र राजनीतिक परिपक्वता देखाउँदै अघि बढ्न सकियो भने, यो परिवर्तन ऐतिहासिक बन्न सक्छ। नत्र, फेरि उही अस्थिरताको चक्र दोहोरिने खतरा रहन्छ।
यो अवसरलाई जिम्मेवारीका साथ उपयोग गर्ने कि गुमाउने—निर्णय आजको नेतृत्व र सम्पूर्ण नेपाली जनताको हातमा छ।
( भट्टराई, क्यानडामा बसोबास गर्छन ।)
