अछामका सामुदायिक वन : चुनौतीका बिच अवसरको खोजी

अछामको ढकारी गाउँपालिका –२ की रत्ना रिमाल कालिका सामुदायिक वनको उपभोक्ता समूहकी पहिलो अध्यक्ष हुन् । उनका लागि महिला नेतृत्व स्थापित गर्नु प्रमुख चुनौती बनेको छ । सामुदायिक वन मार्गदर्शन – २०८१ ले महिला सहभागिता र नेतृत्वमा जोड दिएपनि अछामजस्तो परम्परागत पुरुषप्रधान पहाडी समाजमा महिला अध्यक्षले धेरै चुनौती सामना गर्नुपरेको छ ।

दिगो वन व्यवस्थापन र स्थानीय स्रोत–साधन संरक्षणका लागि कालीका सामुदायिक वनले महिलालाई नेतृत्वमा लैजान गरेको प्रयास सराहनीय मानिए पनि अध्यक्ष रिमालले दैनिक झेल्नुपरेका सामाजिक, प्रशासनिक र प्राविधिक समस्या सुल्झिन कठिन भएको देखिन्छ ।

२०८० सालमा उनी यस वन उपभोक्ता समुहको उनी अध्यक्ष हुँदा ७ वर्षदेखि कार्ययोजनासमेत नविकरण भएको थिएन । पहिले नेतृत्व लिन तँछाडमछाड हुने गरेकोमा पछि सबै पन्छिन थालेको देखेर आफैं अघि सरिकन अध्यक्ष बनेको रिमाल बताउँछिन् ।

“अध्यक्ष भइसकेपछि ठुलो कोशिसले नविकरण त गरेँ, तर सामुदायिक वन संरक्षणका लागि पहिले जस्तो समुदायले साथ दिएको अनुभव गर्न पाएको छैन”, उनी भन्छिन्, “बरु, ‘महिलालाई नेतृत्व दिएर काम अघि बढ्छ ?’ भन्ने टिकाटिप्पणी गरेको सुन्छ ।”

उनको नेतृत्वमा बैठक बस्दा कतिपय पुरुष सदस्य ढिला आउने, कतिले बहाना बनाएर अनुपस्थित हुने, निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाई गर्ने गरेका छन् । सामुदायिक वनको कार्ययोजना निर्माण, संस्था नवीकरण, वार्षिक प्रतिवेदन तयारी जस्ता बिषयहरु अध्यक्षको जिम्मेवारी हो । समुदाय वा समुहबाट अपेक्षित सहयोग नहुँदा यी काम गर्न कठिन भएको उनको अनुभव छ ।

_{^{सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको मिटिङ कुर्दै अछामको थुवा गाउँका महिला । तस्बिर : मेनुका ढुंगाना}}

सामुदायिक वन उपयोगमै प्रश्न
ढकारी–६, ढुंगाचाल्नाका ५७ वर्षीय कर्णबहादुर बुढा सामाुदायिक वन अभियन्ता हुन् । युवावस्थादेखि नै सामुदायिक वन संरक्षण र उपभोक्ता हितमा सकृय उनी अहिले मधुवन सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका सहसचिव छन् । उनी १० वर्ष सदश्य रहेर पदाधिकारी बनेका हुन् ।

२८१ उपभोक्ता रहेको मधुवन पहिलेको तुलनामा अहिले भरि“दै गएको छ । र पनि, बुढा खुशी छैनन् । उनका अनुसार, १२/१५ वर्षअघि उपभोक्ता समूहमा बस्न सबै अग्रसर हुन्थे, कति ठाउँमा त चुनावै हुन्थ्यो”। अहिले गाउँमा मान्छे नै छैनन्, वनमा कसैलाई चासो पनि छैन ।”

“अहिले संरक्षण भएर होइन, उपभोग गर्ने मान्छे नभएर वन बढेको हो”, उनी भन्छन्, “अहिले त वनमा घा“स खेर गएको छ, काठदाउरा सडिएका छन् । गाउँका मान्छे बसाई सरेर तराई झरे, गाइवस्तु पाल्ने पनि कोही छैनन् ।”

पहिले भने वन उपभोक्ता समूहले राम्रै गरेको उनको मुल्यांकन छ। “वन उपभोक्ता समूहहरु समावेशी हुनैपर्ने भएकोले धेरै महिला, दलित, अपांगता भएकाहरुले अवसर पाए, क्षमता विकास पनि गरे,” बुढा भन्छन्, “त्यसबेला विभिन्न संघ–संस्थाहरुले तालिम, सेमिनार, भ्रमण आदी पनि गराउँथे । अहिले सबै रोकिएको छ । सामुदायिक वनमा समुदायकै अपनत्व घट्दै गएको छ ।”

सामुदायिक वनमा बसाइसराईले धेरै प्रभाव पारेको बताउँदै उनले भने, “गाउँमा उपभोक्ता नै नरहेपछि वनको औचित्य पनि घट्दै जादो रहेछ ।”

कतिसम्म भने, उनी आफैं पदाधिकारी रहेको समुहले हेरालुलाई मासिक पारिश्रमिकमा नगद दिन नसक्ने अवस्था आएको छ । “तलब दिनलाई वनसँग आयस्रोत नभएपछि हिउँद र बर्खा दुई सिजन प्रत्येक घरबाट अन्न उठाएर दिने गरेका छौं ।”

_{^{बसाई सराईले रित्तिदै गएको अछामको चौरपाटी गाउँपालिका -५ को थुवा गाउँ । तस्बिर : मेनुका ढुंगाना}}

गाउँमा वन्यजन्तुको त्रास
वन उपयोगमा स्थानीयवासी चासो र निगरानी कम हुँदैजाँदा सामुदायिक वन क्षेत्रमा वन्यजन्तुको गतिविधि बढेको छ । बँदेल, चितुवा, बाघजस्ता जनावर बस्ती पस्न थालेका छन् । गोठहरुमा आक्रमणका घटना बढेपछि किसानहरु आतंकित भएका छन् ।

तुर्माखाँद गाउँपालिका–३, भैरवस्थानकी २९ वर्षीया दिलादेवी बयकको दुई वर्षअघि जंगली जनावर ब“देलको आक्रमणबाट मृत्यु भयो । बारीबाट घर फर्किन लाग्दा बदेलको आक्रमण परेकी उनको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको थियो । उनका श्रीमान् बलबहादुर बयक भन्छन्, “वनसंगै जंगली जनावर बढेपछि न बाली न त ज्यान सुरक्षित हुुने भयो ।”

गत माघमा बाख्रा चराउन घर नजिकैको घुसुल्ले सामुदायिक वनमा गएकी सा“फेबगर नगरपालिका–११, देबिस्थानकी १८ वर्षिया सुष्मिता धामीलाई ब“देलले घाइते बनायो । “गाउ“ छेउमै सधैं गइराख्ने जंगलमा बदेलले खेदेर बेस्सरी टोक्यो। पहिले बाली लगाउने ठाउँमै अहिले जंगली जनावरको बिगबिगी छ”, लामो समय बयलपाटा अस्पतालमा उपचार गराएर जाती भएकी उनी भन्छिन् ।

त्यसअघि गत जेठमा कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिका–१, फलिबिसौनाका ४८ वर्षिय धर्मसिंह थापा अछामको ढकारीस्थित पुर्ख्याैिली घर र ससुराली आएको बेला बाघको आक्रमणमा परेर घाइते भए ।

त्यसअघि २०८१ जेठमा सा“फेबगर नगरपालिका–१३, बाब्लाका ६१ वर्षीया धुलु सुनार भालुको आक्रमणबाट मुस्किलले बाँचे । ओला गाउँ जाँदै गर्दा गोडाखोला सामुदायिक वनमा भालुले कोपरेको सुनारको अनुहारमा अझै पनि गहिरो दाग छ । कमलबजार–६, गैरिटाडका ३८ बर्षिय शेरबहादुर शाही सोही साता बाघको आक्रमणमा परे । पाँचुली सामुदायिक वनमा बाख्रा चराउँदा बाघको आक्रमणमा परेका शाहीको दाहिने गाला र खुट्टामा चोट लाग्यो ।

कमलबजार नगरपालिका–५ का वडाध्यक्ष सत्यराज तिमिल्सैना पछिल्लो समय जंगली जनवारले बालीनाली नष्ट गर्ने, पशुचौपाया र मान्छेमाथि आक्रमण गर्ने क्रम बढिरहेको बताउँछन्। सामुदायिक वन खडा गरेर उचित प्रयोग गर्न नसकेपछि समुदायले नै दुःख पाउनु परेको उनले बताए ।

वन्यजन्तुले नष्ट गरेको बालीको फोटो र लालपूर्जाको फोटोकपी पालिकाको कृषी शाखामा प्रमाणित गरेर सिफारिससहित वन डिभिजन कार्यालय गए क्षतिपूर्ती दिने कानुनी व्यवस्था छ । “तर, सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा पनि अनेक कारण देखाएर किसानलाई दुःख मात्र दिने गरिएको छ”, वडाध्यक्ष भन्छन् ।

गएको दुई आर्थिक वर्षमा अछाममा जंगली जनवारको आक्रमणमा परेर एक जनाको मृत्यु र २७ जना घाइते भएको तथ्यांक जिल्ला प्रहरी कार्यालय अछाममा छ ।

बसाइँसराइका कारण पहाडी क्षेत्रमा जनसंख्या घट्दै र वनजंगल बढ्दै गएको छ। वनसंगै वन्यजन्तुको संख्या बढेको छ। मंगलसेन नगरपालिकाका मेयर पदम बोहरा चितुवा लगायतका ह्रिसक जन्तु गाउँबस्तीमै पस्न थालेको बताउँछन् ।

“सहजताको खोजीमा पहाडबाट तराईतिर बसाइँसराइ बढ्यो, युवाहरु विदेशिए”, उनी भन्छन्, “यसले गर्दा स्वभाविक रुपमा वनको प्रयोग घट्यो र ह्रिसक जनावरको बिगबिगी बढेको छ ।”
त्यसकारण, शिक्षा, स्वास्थ्यमा लगानि बढाएर बसाइँसराई रोक्ने प्रयासमा लागेको दाबी मेयर बोहराले गरे। “उत्पादनमूलक परियोजनामा सेयर लगानीको वातावरण बनाउने, सहकारीमार्फत आर्यआर्जन योजना बनाउँदै छौं ”, उनले भने “माटो परीक्षण गरेर फलफूल, तरकारी, जडीबुटी, अन्नबाली वा पशुपालन के लगाउन उपयुक्त हुन्छ त्यो गराउन बिमाको व्यवस्था समेत गराउने प्रयासमा छौं ।”

उपभोक्ता महासंघ ब्युँतिने प्रयासमा
सामुदायिक वन संरक्षण र व्यवस्थापनमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको भूमिका महत्वपूर्ण मानिएको छ । वन निगरानी, डढेलो नियन्त्रण र सुरक्षा, अवैध कटानी रोकथाम, वन्यजन्तु व्यवस्थापन र समुदायको सुरक्षा सुनिश्चितता जस्ता जिम्मेवारी बहन गर्दै आएको महासंघ कोरोना महामारीपछि सुस्ताएको छ ।

महासंघकी जिल्ला अध्यक्ष राधिका भुजेल रोकिएका सबै गतिविधि अगाडी बढाउने प्रयास थालिएको बताउँछिन्। उनका अनुसार, राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था र स्थानीय तहबाट सहयोग नपुगेको मात्र नभई उपभोक्ता समूहहरु समेत निष्क्रिय भएका कारण वन क्षेत्रको निगरानी कमजोर भएको हो ।

“सामुदायिक वनका पदाधिकारी र सदस्यहरुलाई सक्रिय बनाउन तालिम, भ्रमण र जागरुकता कार्यक्रम आवश्यक छ”, अध्यक्ष भुजेल भन्छिन्, “यस निम्ति महासंघ, समुदाय, स्थानीय तह र सरकारी निकायले समन्वयमा काम गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि वन्यजन्तु व्यवस्थापनसंगै वन संरक्षण र सुरक्षा पनि सम्भव हुन्छ ।”

उनका अनुसार पहिले उपभोक्ता समूहका सदस्यहरू नियमित बैठक तथा कार्ययोजना कार्यान्वयन, वन क्षेत्र निरीक्षण तथा डढेलो नियन्त्रणजस्ता काममा सक्रिय थिए । त्यसले वन क्षेत्रको दिगोपन सुनिश्चित गर्नुका साथै अवैध रुख कटानी रोक्ने र वन्यजनावरको गतिविधिमाथि निगरानी पनि हुन्थ्यो ।

“तर, अहिले समुहका सदस्यहरूको कम सक्रियता, संसाधन अभाव र स्थानीय तहको सहयोगमा कमीले सामुदायिक वन व्यवस्थापन चुनौतीपुर्ण बनेको छ”, अध्यक्ष भुजेल भन्छिन् ।

महासंघले योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गरिरहँदा सदस्यहरूको सहभागिता र गाउँमा मानिस कम हुँदा समस्या भइरहेको उनले बताइन् । “यसले गर्दा वन क्षेत्र निगरानी कम भएर अवैध कटानी र चरन नियन्त्रण कमजोर भएको छ,” उनले भनिन्, “सामुदायिक वनबारेको अन्तरक्रियामा समुदायमा मानिस कम भएर सहभागिता नै नरहने समस्या छ ।” र पनि, स्थानीय तहसँग सहकार्य बढाउन, उपभोक्ता समूहहरुलाई सक्रिय बनाउन, तालिम वा भ्रमण कार्यक्रम चलाउन र सामुदायिक वनको औचित्य स्थापित गर्न महासंघ लागिपरेको अध्यक्ष भुजेलले बताईन्। “यसका लागि समुदाय, प्रशासन र महासंघबीच सहकार्य अपरिहार्य छ”, उनले भनिन् ।

सामुदायिक वनको कार्ययोजना नविकरणमा न्युनता
अछाममा ४२३ वटा सामुदायिक वन छन् । यीमध्ये करिव ३०० वटाले मात्र आप्mनो कार्ययोजना नविकरण गरेको डिभिजन वन कार्यालय अछामका सूचना अधिकारी गणेश ठगुन्नाले बताए ।

उनका अनुसार, अछाममा हालसम्म ४६ हजार ३४१ दशमलव ४१ हेक्टर वन क्षेत्रको व्यवस्थापन स्थानीय समुदायले लिएका छन् र सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहमा ६५ हजार ५४६ घरधूरी आवद्ध छन् ।

_{^{अछाम जिल्लामा बिभिन्न सब डिभिजन वन कार्यालय मातहतका सामुदायीक वनहरु}}

डिभिजन वनका सूचना अधिकारी गणेश ठगुन्नाका अनुसार, कार्ययोजना नविकरण नगरेका बाहेक समयमै वार्षिक प्रतिवेदन र लेखा परिक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने समुहहरु पनि निकै छन् । “खास गरेर वन पैदावर नहुने वनमा यस्तो समस्या छ”, उनी भन्छन्, “पैदावर हुने समूहहरुले भने पान नम्बर लिने र लेखापरिक्षण गराउनेदेखि सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नेसम्मका काम बेलैमा गरेको देखिन्छ ।”

कतिपय सामुदायिक र कवुलियत वन उपभोक्ता समूहहरुले जडिबुटी संकलन, खेती विस्तार, प्रसोधन र बजारीकरण सम्बन्धी तालिमको माग गरिरहेको ठगुन्नाले बताए । उपभोक्तालाई सिप र आयआर्जन सम्बन्धि तालिम तथा अध्ययन भ्रमणको आवश्यता देखिएको बताउँदै उनले भने “महिला लक्षित नेतृत्व विकास तालिमका साथै जलवायु परिवर्तन र जैविक विविधता संरक्षण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी जानकारी पनि जरुरी देखिएको छ ।”

सहकार्यबाट अवसर सिर्जना
अछाम जिल्लाका सामुदायिक वन व्यवस्थापनमा अहिले कार्ययोजना ढिलाइ, उपभोक्ताको निष्क्रियता र जंगली जनावरको बढ्दो गतिविधिजस्ता चुनौती देखिएको छ । महिला नेतृत्व क्षमता विकास, समुदाय सशक्तीकरण र स्थानीय सरकार तथा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघबीच राम्रो सहकार्य गरेर चुनौतीहरुलाई अवसरमा बदल्न सकिने कालिका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहकी अध्यक्ष रत्ना रिमाल बताउँछिन् ।

त्यस्तै, महासंघकी जिल्ला अध्यक्ष राधिका भुजेल सामुदायीक वनमा जडिबुटीमा आधारित उद्यमशीलता र आय बढाउने कदमहरु चालेर दिगो वन व्यवस्थापनका चुनौतीहरुलाई अवसरमा बदल्न सकिने बताउँछिन् ।

स्थानीय तह र महासंघसँग राम्रो सहकार्य भए कार्ययोजना कार्यान्वयन प्रभावकारी हुने उनको विश्वास छ। “धमाधम तालिम, भ्रमण र जागरुकता कार्यक्रमहरु ल्याए उपभोक्ता समूहहरु सक्रिय भइहाल्छन्”, उनी भन्छिन्, “त्यसपछि वनको निगरानी र संरक्षण बलियो बनेर समुदायको सुरक्षा र आर्थिक सशक्तिकरण हुन धेरै समय लाग्दैन ।”

उता, मंगलसेनका मेयर बोहरा उत्पादनमूलक व्यवसाय प्रवर्धनका साथै कृषि र पशुपालनमा लगानी बढाएर समुदाय गाउँमै रोकिने बताउँछन् । “काममा जाँगर भएकाहरुलाई गाउँमै बस्न प्रेरित गर्न सकियो भने जंगली जनावरको त्रास पनि घट्छ, वनको दिगोपन पनि सुनिश्चित हुन्छ”, उनी भन्छन्, “हामीले चुनौतीकै बिच अवसर खोज्ने हो ।”

(यो रिपोर्ट इन्टरन्यूज अर्थ जर्नालिज्म नेटवर्कको सहयोगमा उत्पादन गरिएको हो ।)