सामुदायिक वनले जन्माएको महिला नेतृत्व राज्यकै नीतिले संकटमा

धनगढी/ केही वर्षअघिसम्म कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका–११, अमरबस्तीकी निर्मला बिष्टका लागि उनको संसार घर, भान्सा र करेसाबारीमा सीमित थियो। सार्वजनिक कार्यक्रममा जानु त परको कुरा, गाउँको सानो भेलामा पनि उनी पुरुषहरूको अगाडि बोल्न सक्तिन थिइन्।

कसैले माइक्रोफोन थमाइदियो भने उनको गला सुक्थ्यो, हत्केला चिसिन्थे र ढुकढुकी बढेर मुटु फुट्लाजस्तो हुन्थ्यो। आफ्नो परिचय दिन पनि शब्द फुर्दैनथ्यो। तर, अहिले आत्मविश्वासका साथ निर्मला भन्छिन्, “आजकल त प्रधानमन्त्रीसँगै पनि बसेर कुरा गर्न सक्छु।”

निर्मलामा आएको यो परिवर्तन कुनै ठूलो राजनीतिक प्रशिक्षण वा विश्वविद्यालयको औपचारिक शिक्षाको उपज होइन। यो त उनले विगत केही वर्षदेखि आफ्नो रगत–पसिनाले सिञ्चित गरेको ‘अमर गोकुल सामुदायिक वन’ को माटोमा फुलेको आत्मविश्वासको फूल हो।

यो त्यही पाठशालाको देन हो, जहाँ उनले हरियो रुखको छहारीमा बसेर नेतृत्व, व्यवस्थापन र आत्मसम्मानको कखरा सिकिन्। सामुदायिक वनले आत्मविश्वास सुदृढ पारेका सुदूरपश्चिम प्रदेशका हजारौं महिलामध्ये निर्मला एक हुन्।

यस क्षेत्रमा सामुदायिक वनको अवधारणा संरक्षण र जीविकोपार्जनको स्रोत मात्र बनेन, बरु महिला, दलित तथा सीमान्तकृत समुदायका लागि नेतृत्व विकास, क्षमता अभिवृद्धि र सशक्तीकरणको प्रभावकारी पाठशाला बन्यो। नेपालले विश्वसामु गर्व गर्न सक्ने यो सफल मोडलले गाउँगाउँमा लोकतन्त्रको जगलाई बलियो बनाउँदै नेतृत्वको खडेरी समेत टारिदिएको छ।

विडम्बना, यो सफल अभियान पछिल्लो समय राज्यको अव्यावहारिक नीति, दोहोरो–तेहोरो करको बोझ र कानुनी अस्पष्टताको चेपुवामा पर्दै गएको छ। सुन फलाउने हरियो वन आज सरकारी नीतिको खडेरीले उजाड हुने खतरामा छ। यसले गर्दा संरक्षणमा जुटेका उपभोक्तादेखि नीति निर्माण तहमा पुगेका जनप्रतिनिधिसम्म चिन्तित बनेका छन्।

उजाड बगरमा सप्रेको सपना
कैलालीको कैलारी गाउँपालिका–६, भगतपुरमा २०६० सालतिर एउटा उजाड बगर थियो। त्यहाँ बर्खामा मोहना नदीको बाढीले सबैथोक बगाएर लैजाने डर, हिउँदमा बगरबाट उड्ने धुलोले घर र खेतबारी नै पुरिदिने अवस्था थियो। त्यही उजाड भूमिमा सामूहिक प्रयासको सानो सपना देख्ने केही स्थानीय महिलामध्ये एक थिइन्, २२ वर्षकी झुमा चौधरी।

घरधन्दा र बालबच्चाको स्याहारमा सीमित उनको जीवनले त्यसपछि यस्तो मोड लियो कि आज उनी सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको अध्यक्षका रुपमा हजारौँ उपभोक्ताको नेतृत्व गरिरहेकी छिन्।

“त्यसबेला गाइगोरुलाई घाँस र दाउराको धेरै दुःख थियो”, उनी सम्झन्छिन्, “अनि खोलाको बगरमा घाँस–दाउरा उत्पादन गर्न सकिन्छ कि भनेर हामी महिला मात्रै मिलेर काम थालेका थियौँ।’
त्यतिबेलाको समाजमा महिलाहरू मात्रै संगठित भएर यस्तो अभियान थाल्नु आफैँमा एउटा चुनौती थियो। आवश्यकता जत्रै अवरोध थियो।

उनीहरु सबैखाले अवरोध झेल्दै ‘कञ्चन महिला सामुदायिक वन’ गठन गरे, जसमा डमुली चौधरी अध्यक्ष र झुमा चौधरी उपाध्यक्ष थिइन्। करिब साढे दुई हेक्टरको त्यो सानो बगरलाई तारबार गरेर उनीहरूले वृक्षारोपण सुरु गरे। नर्सरी बनाउने, बिरुवा हुर्काउने र रोप्ने काममा जुटे। बाढीका बेला पनि आँट गरेर बिरुवा जोगाए।

उनीहरुलाई एउटा संस्थाले तारबारमा सहयोग गरेको थियो। बाँकी सबै काम श्रमदानबाटै गरे। “दुर्भाग्य, हामीले दुई वर्ष धेरै दुःख–कष्ट गरेर हुर्काएको बिरुवाहरुलाई ठूलो बाढी आएर बगायो”, झुमा भन्छिन्, “कति दिन नयाँ बगर हेर्दै रोयौं पनि । तर, प्राकृतिक विपत्तिपछि दुःख मानेर बस्ने मात्र गरेर केहि हुनेवाला थिएन।“

त्यसपछि ‘सहयोगी सामुदायिक वन’मा आवद्ध भएर अभियानलाई निरन्तरता दिएको उनले बताइन्। दुःखबीच रोपिएका ती बिरुवाहरु अहिले हरियाली परिणत भएको छ।

असफलताबाट क्रान्तिकारी नीति
नेपालमा सामुदायिक वनको सफलता दशकौंको असफलता, सिकाइ र संघर्षको परिणाम हो। पञ्चायती व्यवस्थामा सरकारले ‘सबै वन सरकारको हो’ भन्ने केन्द्रीकृत नीति लिएको थियो।

त्यसरी स्थानीय समुदायलाई स्रोतबाट अलग्याइदा संरक्षणमा उनीहरूको अपनत्व रहेन। स्थानीय जनताका लागि त्यो ‘सरकारको वन’ थियो, ‘आफ्नो’ होइन। परिणामः, वन विनाश तीव्र गतिमा भयो । तराईका चारकोसे झाडी पातलिँदै गयो।

प्रजातन्त्र पुनस्र्थपनापछि सन् १९९३ मा आएको ऐनले नेपालको वन संरक्षणको इतिहासमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्यायो। यसले राष्ट्रिय वनको निश्चित हिस्सा स्थानीय उपभोक्ता समूहलाई व्यवस्थापन र उपयोग गर्न दिने नीतिगत व्यवस्था ग¥यो। यो रुख जोगाउने नीति मात्र थिएन, समुदायलाई अधिकार र जिम्मेवारी सुम्पिने लोकतान्त्रिक अभ्यासको थालनी पनि थियो।

यो व्यवस्थालाई सफल बनाउन सुरुमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव दीर्घनारायण कोइराला बताउँछन्। उनका अनुसार, त्यो चरणमा डानिडा, अस्ट्रेलियन एड, युएसएड, एनएसएफपी लगायत दातृ निकायको सहयोगमा नेपालको वन क्षेत्रमा ठूलो लगानी भयो।

“ती कार्यक्रमले उपभोक्ताको क्षमता र नेतृत्व विकाससंगै समूह व्यवस्थापनमा तालिम र स्रोत परिचालन गरे”, सचिब कोइराला भन्छन्, “त्यसले स्थानीय उपभोक्तादेखि वन कर्मचारीसम्मको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुका साथै समुदायहरुले वनमा अपनत्व लिन सके।”

उनका अनुसार यी परियोजनाहरूले उपभोक्तालाई साधारण लेखपढदेखि, लेखा प्रणाली, नेतृत्व विकास र दिगो वन व्यवस्थापनसम्मका तालिम दिएर सशक्त बनाए। त्यसरी उपभोक्ताहरू आफ्नो स्रोतको आफैं मालिक बन्न सक्षम भए।

नेतृत्व उत्पादन कारखाना
यो मोडल यति सफल भयो कि आज नेपालको वन क्षेत्रको ठूलो हिस्सा सामुदायिक वनले ओगटेको छ। देशको कुल वन क्षेत्र ४४ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ। यो रुख बढाउने अभियान मात्र नभइ ग्रामीण नेपालमा सामाजिक पुँजी निर्माण, समावेशी लोकतन्त्रको अभ्यास र विशेषतः महिला सशक्तीकरणको जीवन्त प्रयोगशाला बन्यो।

सामुदायिक वनहरूले महिलाहरूलाई घरको चौघेराबाट बाहिर निकालेर सामाजिक–राजनीतिक भूमिकामा स्थापित गराएको सचिव कोइराला बताउँछन्।सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य तुल्सी देवकोटा यसको ज्वलन्त उदाहरण हुन्। उनको राजनीतिक यात्राको जग सामुदायिक वन नै हो। दुई दशक सामुदायिक वन अधिकार आन्दोलनमा होमिएकी उनी आज प्रदेशको नीति निर्माण थलोमा छिन्।

“करिब २० वर्ष सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको हकहितका लागि, त्यसमा पनि महिला, दलित र जनजातिको सहभागिता सुनिश्चित गर्न निरन्तर लडेँ,” उनी भन्छिन्, ‘हामीले नीतिगत तहमा महिलाको ५० प्रतिशत सहभागिता हुनुपर्छ भनेर आवाज उठायौं।”
सामुदायिक वनले नै आफुलाई बोल्न, लेख्न र आफ्नो अधिकारका लागि लड्न सिकाएको देवकोटा तुल्सी बताउँछिन्। उनका अनुसार, आज देशभरका करिब ८० प्रतिशत स्थानीय जनप्रतिनिधि सामुदायिक वनकै उत्पादन हुन् भन्दा अत्युक्ति हुँदैन।

२०५७ सालमा स्थापित ‘प्रशंसा महिला सामुदायिक वन’ को अध्यक्ष भएर पाँच वर्ष काम गरेकी सभासद देवकोटाका अनुसार, सामुदायिक वनको विधानमै रहेको समावेशी प्रावधानले महिलालाई नेतृत्वमा पुर्याउन बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ।

उनले भनेजस्तै, सामुदायिक वनहरू ‘नेतृत्व उत्पादन गर्ने कारखाना’ बनेका छन्। पुनर्वास नगरपालिकाकी उपमेयर भुलिया राना होस् वा गोदावरी नगरपालिकाकी उपमेयर रत्ना कडायत, उनीहरू सबैको राजनीतिक धरातल सामुदायिक वन नै हो।

सामुदायिक वन सम्बन्धी ऐन–नियमले पिछडिएका, गरिब, दलित, जनजाती सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ। त्यसमा पनि महिला प्रतिनिधित्वलाई कम्तीमा ५१ प्रतिशत भनिएको छ। उपभोक्ता समितिहरुको अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्ष पदमध्ये एउटामा महिला अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ। कार्यसमितिमा पनि ५० प्रतिशत महिला हुनैपर्ने प्रावधान छ। यस्तो कानुनी व्यवस्थाले महिलालाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी र नेतृत्वदायी भूमिकामा स्थापित हुन सहज बनाएको छ।

यो कानुनी संरचनाले महिलालाई बैठकमा बोल्न, निर्णय प्रक्रियामा भाग लिन, आर्थिक पारदर्शिताको विधि सिक्न र नेतृत्व गर्न सिकायो। सामुदायीक वनको बजेट निर्माण, योजना तर्जुमा वा विवाद समाधानमा महिलाले जुन सीप सिके, त्यो कुनै पनि विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रमभन्दा बढी व्यावहारिक थियो।

निर्मला बिष्ट कार्यरत कञ्चनपुरको अमर गोकुल सामुदायिक वन, यो अभियानको सफलताको एक उत्कृष्ट नमुना हो। २२५।९ हेक्टरमा फैलिएको यो वनमा ७५० घरधुरी उपभोक्ता आबद्ध छन्। यसको १५ सदस्यीय कार्यसमितिमा ८ जना महिलाको सहभागिताले महिला नेतृत्व सुनिश्चित गरेको छ।

वनको व्यवस्थापन कार्यसमितिमा मात्र सीमित छैन। यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन विभिन्न उपसमितिहरू क्रियाशील छन्। सल्लाहकार उपसमितिले वनको दीर्घकालीन योजनामा सल्लाह दिन्छ भने अनुगमन उपसमितिले काठ कटानी र बिक्री वितरण प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउँछ। लेखा उपसमितिले आर्थिक कारोबारलाई व्यवस्थित राख्छ भने जीविकोपार्जन आयआर्जन उपसमितिले उपभोक्ता, विशेषगरी महिलाहरूको सीप विकास र आर्थिक आत्मनिर्भरताका लागि काम गर्छ।

“हाम्रो जीविकोपार्जन उपसमितिले महिलाहरूका लागि सीपमूलक तालिमहरू सञ्चालन गर्छ,” कार्यालय सहायकको भूमिकामा रहेकी निर्मला बिष्ट बताउँछिन्, “अहिले हामीले २ लाखभन्दा बढी बजेट छुट्याएर बेतको डोको, डाला, टोकरी जस्ता घरेलु सामग्री बनाउने तालिमको तयारी गरिरहेका छौं। यसबाट महिलाले घरमै आयआर्जन गर्नेछन्।”

वनले काठ कटानीबाट भएको करिब ३२–३३ लाखको वार्षिक आम्दानीले ऋण तिर्ने, कर्मचारीको तलब व्यवस्थापन गर्ने मात्र होइन, समुदायको हरेक सुखदुःखमा साथ दिएको छ। स्थानीय विद्यालयलाई बेन्च–डेस्क, कम्प्युटर र शिक्षक तलबमा सहयोग, विद्युत् विस्तारका लागि पोल खरिद, मठमन्दिर, चर्च र बाटोघाटो निर्माणमा समेत वनले लगानी गरेको छ। छाडा चौपाया नियन्त्रणका लागि तारजाली लगाउनेदेखि वृक्षारोपणसम्मका काममा समुदायको सक्रिय सहभागिता छ।

‘सामुदायिक वन नभएको भए हाम्रो समुदायको विकास र महिलाको चेतनाको स्तर यति छिटो माथि उठ्दैनथ्यो,’ निर्मलाले भनिन्।

चुलाचौकाबाट प्रदेशको नेतृत्वसम्म
सामुदायिक वनमा लाग्नुअघि झुमा चौधरीको संसार घर र खेतबारीमा सीमित थियो। सामुदायिक वनको मञ्च र श्रीमानको प्रोत्साहनले उनलाई समाजमा बिचार राख्न, नेतृत्व गर्न र आफ्नो पहिचान बनाउन सिकायो।

“सामुदायिक वनमा नलागेको भए सायद एसएलसी पनि पास गर्दिनथेँ होला,” उनी भन्छिन्, “वन संरक्षण अभियानमा लागेर नै पढाइको महत्त्व बुझेँ, आज छोरालाई पनि वन विज्ञान (फरेस्ट्री) नै पढाइरहेकी छु।”

झुमाले यसबीचमा आप्mनो समूह बाहेक इलाका तहको महासंघ (त्योबेला रेन्जपोस्ट महासंघ) कोषाध्यक्ष, जिल्ला महासंघ कोषाध्यक्षको रूपमा पनि काम गरिन् । देश संघीय प्रणालीमा गएपछि प्रदेश महासंघको पहिलो कार्यकालमा महासचिव र हाल अध्यक्षको जिम्मेवारीमा छिन्।

यही आत्मविश्वासले उनलाई राजनीतिमा होमिन प्रेरित गर्यो। हाल नेकपा (एमाले) को प्रदेश कमिटी सदस्य रहेकी उनले स्थानीय तहको निर्वाचनमा दुई पटक प्रतिस्पर्धा गरिन्— पहिला उपाध्यक्ष र पछिल्लो पटक अध्यक्षमा चुनाव हार्नु–जित्नु आफ्नो ठाउँमा छ, एउटी सामान्य थारु महिलालाई पार्टीले अध्यक्षको टिकट दिनु नै सामुदायिक वनले दिएको नेतृत्व विकासको सबैभन्दा ठूलो परिणाम हो,’ उनी भन्छिन्।

केलाई वन जोगाउने?
सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहले घाँस, दाउरा र काठ मात्र दिएन, संकटका बेला स्थानीय सरकारको भूमिका पनि खेल्यो। देशमा सशस्त्र द्वन्द्व चर्किएको र स्थानीय निकाय खाली भएको २० वर्षे अवधिमा गाउँमा विकासको दियो निभ्न नदिएको सामुदायिक वनले नै हो।

“त्यो बेला वनको आम्दानीबाटै गाउँमा बाटो बनायौँ, पुलपुलेसा हाल्यौँ, विद्यालयलाई सहयोग ग¥यौँ, खानेपानीको व्यवस्था ग¥यौँ”, झुमा भन्छिन्, “कोरोना महामारीका बेला पनि राहत वितरणदेखि क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनसम्म सामुदायिक वनले नै अग्रसरता लियो।”

उनका अनुसार संस्थाले राज्य नभएको बेला राज्यको भूमिका खेल्यो, आज त्यही संस्था राज्यका तीन–तीन तहका सरकारको निशानामा परेको छ। यो सफल विकेन्द्रीकृत मोडल र नयाँ संघीय संरचना अन्तर्गतका सरकारहरूबीच द्वन्द्व र अविश्वास देखिन थालेको छ।

अहिले मुख्य तीनवटा समस्या झेल्नपरेको उपभोक्ताहरूले बताएका छन्। तीन तहको करको बोझ सबभन्दा ठूलो र अव्यावहारिक समस्याको रूपमा देखिएको छ। सामुदायिक वनहरुले काठ बिक्रीबाट गरेको आम्दानीमा प्रदेश सरकारले २५ प्रतिशत, स्थानीय सरकारले १० प्रतिशत र संघीय सरकारले आयकर लगाउँदा आम्दानीको ठूलो हिस्सा करमै जान्छ।

जस्तो, एउटा वनले १० लाख आम्दानी गर्दा २।५ लाख प्रदेशलाई र १ लाख स्थानीय तहलाई दिएर संघीय सरकारलाई आयकर पनि तिर्दा उपभोक्तासंग गाउँमा एउटा सानो कल्भर्ट बनाउने पैसा रहँदैन।

“रगत–पसिना बगाएर संरक्षण गरेको वनबाट भएको आम्दानीको ८०–९० प्रतिशतसम्म सरकारलाई बुझाउन परेपछि उपभोक्ताहरू निराश छौं”, झुमा भन्छिन्, “सरकारलाई कर तिर्न मात्र हामीले वन जोगाउने हो ? भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। कतिले त सरकारलाई नै यो वन बुझाइदिन्छौँ भन्न थालेका छन्।”

उपभोक्ता विरोधी कानुन
प्रदेश सभा सदस्य तुल्सी देवकोटा देश संघीयतामा गएपछिका ऐन, कानुनले उपभोक्ताको अधिकार कटौती गर्न खोजेको बताउँछिन्। “२०७७ को वन ऐन र त्यसपछिका नीतिले उपभोक्तालाई अधिकार दिनेभन्दा पनि अंकुश लगाउने काम गरेको छ,” उनी भन्छिन्, “केन्द्र सरकारले कहिले‘दिगो वन व्यवस्थापन’ जस्ता कार्यक्रम ल्याउँने त कहिले त्यसलाई अलपत्र पार्ने गर्दा उपभोक्तामा अन्योल र निराशा छाएको छ।”

प्रशासनिक ढिलासुस्ती र हस्तक्षेप अर्को प्रमुख समस्या बनेको छ, जसले गर्दा समयमा काठ कटानी नै हुन पाउँदैन। वर्षमा दुई पटक कटानी गर्न पाउनुपर्ने प्रावधान भए पनि डिभिजन वन कार्यालयले समयमा अनुमति दिँदैन।

“यसले गर्दा उपभोक्ताले आवश्यक परेको बेला काठ नपाएर महँगो प्लाईवुडको झ्यालढोका हाल्नुपर्ने बाध्यता छ”, पुनर्वास नगरपालिका–११, अमरबस्तीकी वन अधिकारकर्मी निर्मला बिष्ट भन्छिन्, “समयमा कटानी नहुँदा वनमा ढलापडा र सुकेका काठ कुहिएर जान्छ। यसरी वनको आय गुम्छ अनि आगलागीको जोखिम पनि बढ्छ।”

यसबाहेक, वन क्षेत्रका तालतलैया, पोखरीमाथि स्थानीय सरकारले आफ्नो अधिकार दाबी गर्दा पनि द्वन्द्व बढेको छ। “जबकी, वन क्षेत्रभित्रको स्रोतहरु वनकै हुन्छ”, अर्की वन अधिकारकर्मी झुमा चौधरी भन्छिन्, “स्थानीय तहले उपभोक्ता समुहलाई सोध्दै नसोधी ठेक्का लगाउन खोज्दा समस्या भएको छ।”

अबको बाटोः हरित उद्यमको परिकल्पना
चुनौतीहरुका बाबजुद सामुदायिक वनका अगुवाहरू भविष्यप्रति आशावादी छन्। अब परम्परागत काठ–दाउराको अवधारणाबाट माथि उठ्न चाहन्छन् उनीहरू। सामुदायीक वन महासंघले ‘एक पालिका, एक हरित उद्यम’ र ‘एक वन, एक उद्यम’ को अवधारणा अघि सारेको छ।

“अब वन पैदावारमा आधारित उद्योगहरू खोलेर स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्ने हो”, झुमा चौधरी भन्छिन्, “जडीबुटी प्रशोधन तथा सालको पातबाट दुना–टपरी र बाँसबाट फर्निचर बनाएर प्लास्टिकलाई विस्थापित गर्ने हो। यसरी नै वनको दिगो उपयोग हुन्छ र समुदायको आर्थिक स्तर पनि उठ्छ।”

सुदूरपश्चिम प्रदेशका ३ हजार ३९७ सामुदायिक वनमा ४ लाख ९७ हजार ९०४ घरधुरी आबद्ध छन्। यसबाट २६ लाख ४३ हजार ५९० उपभोक्ता प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित छन्। यो सञ्जाल नेपाली महिला सशक्तीकरण, ग्रामीण विकास र वातावरण संरक्षणको मेरुदण्ड बनेको कैलाली गाउँपालिकाका–६ का केवल चौधरी बताउँछन्।

उनका अनुसार सामुदायिक वन नेपालको एक आत्मनिर्भर र सफल लोकतान्त्रिक अभ्यासको उदाहरण हो। “तर, सामुदायिक वन अहिले अव्यावहारिक सरकारी नीतिको थिचोमिचोमा छ”, चौधरी भन्छन्, “यसलाई दिगो बनाउन नीतिगत स्पष्टता, सहयोगी व्यवहार र सम्मानजनक दृष्टिकोण चाहिएको छ।”

सामुदायिक वनका लागि तीन तहको कर प्रणालीको अन्त्य, उपभोक्तामैत्री कानुन निर्माण र प्रशासनिक प्रक्रियाको सरलीकरण आजको आवश्यकता हो। सरकारले यी समस्या सल्टाउन समयमै ध्यान दिएन भने महिला सशक्तीकरणको पाठशाला कमजोर हुन र हरियाली उजाडिन धेरै समय नलाग्ने चौधरीको भनाई छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशभर कैलालीको पहलमानपुर डिभिजनबाहेक महिलाहरुले नेतृत्व गरिरहेका सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहको संख्या १४० छ।