नेपालकै पहिलो जलचर अभयारण्य : सखी मत्स्य अभयारण्य – तल्लो कर्णाली

पश्चिम नेपालको प्रकृति र संस्कृति बीच बगिरहेको एउटा जीवनरेखा हो कर्णाली नदी । यसको तल्लो भाग (तल्लो कर्णाली) लामो समयदेखि संरक्षणको आवश्यकता माग गर्दै आएको थियो । २०८२ सालको पुस महिनाको चिसो दिनमा कर्णालीको बगरले एउटा तातो घोषणा सुन्यो, अब उ मत्स्य अभयारण्य बन्नेछ । त्यसदिन, पहिलो पटक, नेपालको एउटा नदी खण्डलाई जलचर अभयारण्यको दर्जा दिइएको थियो र त्यो निर्णय केन्द्रीय सरकारले होइन, यसका किनारमा बस्ने समुदाय र तिनको आफ्नै स्थानीय सरकारहरूले गरेका थिए ।

^{_{सखी मत्स्य अभयारण्य : तल्लो कर्णाली / क्रेडिट : रासस (मार्फत अनलाइन खबर) ।}}

तल्लो कर्णाली बन्यो नेपालकै पहिलो जलचर अभयारण्य 

गएको पुसको अन्तिम साता नेपालको जैविक विविधता संरक्षणको ईतिहासमा नया अध्याय थपिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशको राजापुर र सुदूरपश्चिम प्रदेशको टीकापुर नगरपालिकाले संयुक्त रूपमा सार्वजनिक घोषणा मार्फत नदीनाला तथा तालतलैयामा हुने पानीको जैविक विविधता संरक्षण र दिगो मत्स्यपालन व्यवस्थापनको लागि ऐतिहासिक कदमका रूपमा तल्लो कर्णाली नदीलाई मुलुककै पहिलो जलचर अभयारण्य घोषणा गरेका छन् । ‘सखी मत्स्य अभयारण्य’ नाम दिइएको यस संरक्षित क्षेत्रको घोषणा स्थानीय समुदाय, स्थानीय सरकार, सरोकारवाला सरकारी निकाय तथा विकास साझेदारहरूका प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा आयोजित औपचारिक सार्वजनिक कार्यक्रम मार्फत गरिएको छ ।

स्थानीयले चाहेमा हुन्छ भन्ने उदाहरण

राजापुर नगरपालिकाको जलिय जैविक विविधता तथा जलचर संरक्षण ऐन, २०८२ र टीकापुर नगरपालिकाको जलचर एवं जलीय जैविक विविधता संरक्षण ऐन, २०७६ अनुसार एबम स्वतन्त्र एबम पूर्वसूचित सहमति (FPIC) को सिद्धान्तका आधारमा सम्बन्धित नगरपालिका वडाहरूमा सार्वजनिक सूचना जारी गरि दुवै नगर कार्यपालिकाहरूले विधिवत रूपमा अनुमोदन गरेका निर्णयहरू अनुसार यस जलचर अभयारण्यको घोषणा गरिएको हो ।

टीकापुरका मेयर रामलाल डंगौरा थारु भन्नुहुन्छ, “यो अभयारण्य राजापुर र टीकापुर नगरपालिकाको संयुक्त रूपमा पहल एबम अनुमोदन गरिएको र पूर्ण अपनत्व रहेको निर्णय हो । यसले नदीमा आश्रित हाम्रा समुदायहरूको आवाजबाट निर्देशित भएर संरक्षणको नेतृत्व गरेको हाम्रो जिम्मेवारीलाई झल्काउँछ । यो राजापुर र टीकापुरका जनताले हाम्रो आफ्नै भविष्यको लागि लिएको निर्णय हो ।”

^{_{घोषणासभामा मन्तब्य राख्दै टिकापुर नगरपालिका प्रमुख रामलाल दंगौरा थारु / क्रेडिट : विश्व वन्यजन्तु कोष ।}}

दुवै नगरपालिकाहरूले संयुक्त रूपमा प्रतिबद्धता जनाएको यस अभयारण्यलाई सह-व्यवस्थापन संरचना अन्तर्गत व्यवस्थापन गरिने भएकोले यसले स्थानीय सरकारहरूलाई नदीमा आश्रित समुदायहरू, खास गरेर जीविकोपार्जन र सांस्कृतिक अभ्यासहरूका कारण कर्णाली नदीसँग नजिकबाट जोडिएका सोनाहा र थारु समुदायहरूको सक्रिय एबम अर्थपूर्ण सहभागितासँग जोड्ने छ ।

राजापुरका मेयर दिपेश थारु भन्नुहुन्छ, “तल्लो कर्णालीको सुरक्षा गर्नु हाम्रो साझा कर्तव्य हो भन्ने कुरा पुष्टि गर्न हामि यस घोषणाको पूर्ण अपनत्व लिन्छौँ । यो स्थानीय सरकार, समुदाय र समन्वयात्मक कार्यद्वारा संचालन गरिने दीर्घकालीन व्यवस्थापनको सुरुवात हो ।”

^{_{घोषणासभामा मन्तब्य राख्दै राजापुर नगरपालिका प्रमुख दिपेश थारु / क्रेडिट : विश्व वन्यजन्तु कोष ।}}

यस जलचर अभयारण्यको स्थापना समुदायको नेतृत्वमा नदीनाला तथा तालतलैयामा हुने पानीको पारिस्थितिक प्रणाली संरक्षणको राष्ट्रिय नमुना बन्ने अपेक्षा गरिएको छ, जसले नेपालमा जैविक विविधता संरक्षण, खाद्य सुरक्षा, संस्कृति र परम्पराको संरक्षण तथा जलवायु उत्थानशील जीविकोपार्जनमा योगदान पुर्‍याउने बिश्वास गरिएको छ ।

दूई प्रदेश, दुई नगरपालिका, एक नदी : सह-व्यवस्थापनको नयाँ बाटो

भर्खरै घोषित यो अभयारण्य नेपालको पहिलो जलचर अभयारण्य मात्र नभई सामुदायिक नेतृत्वमा हुने जलजैविक विविधता संरक्षणको एक ज्वलन्त उदाहरण पनि हो । सखी अभयारण्यको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको यसको सह-व्यवस्थापन नमुना हो । दुई प्रदेशका अलग अलग दुई नगरपालिकाको संयुक्त नेतृत्वमा, डिभिजन वन कार्यालय र सम्बन्धित सुरक्षा निकायहरूसँगको समन्वयमा तथा स्थानीय थारु र सोनाहा समुदायको सक्रिय सहभागितामा सञ्चालन हुने यो अभयारण्य “सामुदायिक नदी सहव्यवस्थापन समूहहरू (CRSMGs)” मार्फत व्यवस्थापन गरिनेछ । जसले स्थानीय स्वायत्तता र प्रदेश तथा केन्द्र सरकार संगको समन्वयबीचको सन्तुलन प्रस्तुत गर्नेछ ।

^{_{संयुक्त घोषणामा हस्ताक्षर / क्रेडिट : बर्षा शाह, (मार्फत विश्व वन्यजन्तु कोष) ।}}

मौसमी प्रतिबन्ध र दिगो उपयोग : जनकेन्द्रित संरक्षणको नमुना

माछामा आश्रित जनसमुदायको हितलाई समेत ध्यानमा राखी अभयारण्यभित्र पूर्ण रूपमा माछा मार्ने प्रतिबन्ध भने गरिएको छैन । माछाको संख्या पुनरुत्थान गर्न प्रजनन अवधिमा मात्र मौसमी प्रतिबन्धहरूमा जोड दिइएको यस अभयारण्यमा प्रतिबन्धित मौसम बाहेकको समयमा भने अनुमति लिएर माछा मार्न पाइने छ । “पूर्ण प्रतिबन्ध” को कठोर मोडेल नअपनाइ केवल माछाको प्रजनन कालमा मात्र मौसमी प्रतिबन्ध लगाएर दिगो मत्स्यपालनलाई प्रोत्साहन गरेकोले यसले स्थानीय जीविकोपार्जनलाई बाधा नपुर्याएरै माछाको प्रजनन क्षमता र संख्यामा वृद्धि गर्ने द्वैध लक्ष्य हासिल गर्न खोजेको छ । जनकेन्द्रित संरक्षणको यो नमुना अन्य संरक्षण योजनाहरूका लागि पनि नमुना बन्न सक्दछ ।

जैविक विविधता संगै नदी पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण

लगभग ३.९ वर्ग किलोमिटर (३९० हेक्टर) क्षेत्रफल ओगटेको ‘सखी मत्स्य अभयारण्य’ को  सिमाना राजापुर नपा वडा नं. ३ मा पर्ने दख्खिन टेढिया र वडा नं. ४ मा पर्ने छेडिया देखि टीकापुर नपा वडा नं. ८ मा पर्ने अर्नहवा फाँटा सम्म फैलिएको छ । रैथाने प्रजातिका जलचरहरूको प्रजननका लागि महत्वपूर्ण पारिस्थितिक परिवेश रहेको मानिएको यस तल्लो कर्णाली नदी खण्डमा गङ्गे डल्फिन (प्लेटानिस्टा ग्याङ्गेटिका), घडियाल (ग्याभियालिस ग्याङ्गेटिकस) र आईयुसिएनको रातो सूचीमा रहेको चिल्लो ओत (लुट्रोगेल पर्स्पिसिलाटा) सहित अनेकौं महत्त्वपूर्ण जलचारहरूको बासस्थान रहेको मानिन्छ । अनेकौं प्रजातिका जलचरहरूको बासस्थान रहेको यो क्षेत्र जैविक विविधताको हिसाबले अत्यन्त समृद्ध छ । माछा सम्बन्धि अध्ययनहरुका अनुसार कर्णाली नदीमा पाइने करिब दुइसय जति प्रजातिका माछाहरू मध्ये दुइतिहाई भन्दा बढी प्रजाति तल्लो कर्णालीमा पाइन्छन् । तर ति प्रजातिहरूको संख्या भने घट्दै गएको मानिन्छ । अनेकौं संकटापन्न प्रजातिहरूको संरक्षणलाई ध्यानमा राखी बनाइएको यस अभयारण्यले सम्पूर्ण नदी पारिस्थितिकी प्रणालीको संरक्षण गर्ने बिश्वास लिइएको छ ।

_{^{सखी मत्स्य अभयारण्य : एक झलक}}

बेलायत सरकारको डार्विन पहलको आर्थिक सहयोगमा नेपाल सरकार, स्थानीय सरकारहरू तथा स्थानीय संघसंस्थाहरूको सहयोग र सहकार्यमा दुर्लभ जलजन्तु ‘ओत’ संरक्षण कार्यक्रम संचालित गरिरहेको विश्व वन्यजन्तु कोषका नेपाल प्रतिनिधि डा. घनश्याम गुरुङ भन्नुहुन्छ, “स्थानीय नगरपालिकाहरूले आफ्नो प्राकृतिक स्रोतहरूको संरक्षण, प्रवर्द्धन र दिगो उपयोग गर्ने उद्देश्य राखी ‘सखी मत्स्य अभयारण्य’ घोषणा गर्ने यो ऐतिहासिक निर्णयमा स्वामित्व लिएको र साहसिक नेतृत्व प्रदर्शन गरेकोमा हामी हार्दिक आभारी छौं । माछा केवल स्थानीय जीविकोपार्जनको बिषय मात्र होइनन, ति त यस क्षेत्रमा सांस्कृतिक र धार्मिक संरचनासँग पनि जोडिएका छन् । यस पहलले घडियाल, डल्फिन र ओत जस्ता चर्चित जलचरहरूको संरक्षण एबम नदी पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण गर्दै प्रकृतिमा आधारित पर्यटनलाई बलियो बनाउने सम्भावना पनि छ ।”

^{_{घोषणासभामा मन्तब्य राख्दै विश्व वन्यजन्तु कोषका नेपाल प्रतिनिधि डा. घनश्याम गुरुङ / क्रेडिट : विश्व वन्यजन्तु कोष ।}}

अरुबाट सिक्दै अनि अरुलाई सिकाउदै पनि

नेपालको सन्दर्भमा यो नयाँ पहल भएपनि विश्वमा भने यस्ता अनेकौं प्रयासहरू उहिले देखि नै जारी छन् । अभयारण्य, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्र आदि अनेकौं नामबाट छिमेकि भारत देखि बंगलादेश, लाओस, कम्बोडिया देखि ब्राजील सम्म यस्ता अनेकौं उदाहरणहरू छन् । त्यसो भन्दैमा यसको आफ्नै कुनै विशिष्टता छैन भन्ने चाँही होइन । लाओस र कम्बोडियामा मेकाङ्ग नदीमा स्थापित ‘माछा संरक्षण क्षेत्रहरू’ (Fish Conservation Zones – FCZs) सामुदायिक संरक्षणको उत्कृष्ट उदाहरण मानिन्छन । यी क्षेत्रहरूमा गाउँ स्तरमै नियमहरू बनाएर माछा मार्ने तथा संरक्षण गर्ने विशिष्ट विधिहरू अपनाइएका छन् । धार्मिक र सांस्कृतिक मान्यताहरू संरक्षणका सन्दर्भमा भने मेकाङ्ग क्षेत्रका माछा संरक्षण क्षेत्रहरू र सखी अभयारण्य क्षेत्रमा समानता देखिन्छ । तर मेकाङ्ग FCZs हरू सामान्यतया साना क्षेत्र (१-५ हेक्टर) मा सीमित छन् र प्रायः पूर्ण संरक्षण (प्रतिबन्धित) क्षेत्रहरू हुन् भने सखी अभयारण्यले भने ३९० हेक्टरको ठूलो क्षेत्रलाई समेटेको छ र मौसमी प्रतिबन्धको लचिलो बिधि अपनाएको छ ।

_{^{मेकाङ्ग नदी क्षेत्रको माछा संरक्षण क्षेत्र / क्रेडिट : मेकाङ्ग्स् फर्गटन फिसेस (रिपोर्ट), विश्व वन्यजन्तु कोष – एसिया प्यासेफिक}}

मौसमी प्रतिबन्धको कुरा गर्दा बङ्गलादेशको उदाहरण संग मिल्न जान्छ । बङ्गलादेशले हिल्सा माछाको संरक्षणका लागि राष्ट्रव्यापी मौसमी प्रतिबन्ध लागू गरेको छ । यो प्रतिबन्ध हिल्साको प्रजनन अवधिमा मात्र लागू हुन्छ । सखीको मौसमी प्रतिबन्ध र बङ्गलादेशको मौसमी प्रतिबन्ध बीचको भिन्नता के हो भने बङ्गलादेशको मौसमी प्रतिबन्ध राष्ट्रिय स्तरको हो भने सखीको स्थानीय स्तरको मात्र हो । बङ्गलादेशमा केन्द्रीय सरकारले नीति बनाउँछ र कार्यान्वयन गर्छ, जबकि सखी अभयारण्यमा स्थानीय नगरपालिकाहरू नीति निर्माण र कार्यान्वयन दुवैमा सक्रिय देखिएका छन् । अर्कोकुरा, बङ्गलादेशमा प्रतिबन्धित समयमा सरकारले माछामा आश्रित स्थानीय समुदायलाई वैकल्पिक जीविकोपार्जनका कार्यक्रमहरू उपलब्ध गराउँछ । जसलाई सखीको सन्दर्भमा पनि विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

_{^{प्रतिबन्धको अवधि (अक्टोबर ११ देखि नोबेम्बर २ सम्म) भर हिल्सा माछा मार्ने, बेच्ने र ओसारपसार गर्ने कार्य रोक्न माझी तथा माछा व्यापारीहरूलाई सचेतना जगाउदै बंगलादेश तटरक्षक (बीसीजी)/ क्रेडिट : द एसिएन एज दैनिक}}

उता ब्राजिलको अमेजन बेसिनका ‘वार्जेआ’ भनिने बगरहरूमा सामुदायिक माछा संरक्षणका लागि स्थानीय समुदायहरूले नै माछा मार्ने समय, ठाउँ र विधिहरू नियमित गरिआएका छन् । तर अमेजनको तरिका पूर्ण रूपमा परम्परागत ज्ञानमा आधारित छ भने सखी अभयारण्यले परम्परागत ज्ञानलाई अध्ययन/अनुसन्धानका निचोडहरू संग संयोजन गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । यी दुबै तरिकाहरूको सामिप्यता हो मौसममा आधारित दिगो उपयोग र नदी प्रणालीको प्राकृतिक चक्रको संरक्षण ।

_{^{नदी तथा तालहरूमा पाइने संसारका सबैभन्दा ठूला माछाहरू मध्ये एक पिरारुकु माछा तपाजोस नदी, पारा-ब्राजिल/ क्रेडिट : मिशेल रोगो, विश्व वन्यजन्तु कोष}}

सखी अभयारण्यको विशिष्ट योगदान र नवीनता

संघीय संरचनामा स्थानीय कामकालागि केन्द्र सरकारकै मुख ताकि राख्नुपर्ने पर्ने होइन, तर हाम्रो अभ्यास भने त्यस्तै देखिन्छ । स्थानीय सरकारहरूले प्राकृतिक संसाधन व्यवस्थापनमा कसरी प्रभावकारी र निर्णयात्मक भूमिका खेल्न सक्छन् भन्ने यो एक ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ । प्रकृतिको कुरा गर्दा संस्कृति बिर्सने र संस्कृतिको कुरा गर्दा प्रकृति बिर्सने बिकास नमुनाहरू भन्दा फरक प्राकृतिक र संस्कृतिक दुवै बिषयहरूको संयोजन गर्ने यस अभयारण्यको तौरतरिका अन्य सांस्कृतिक रूपमा समृद्ध क्षेत्रहरूका लागि प्रेरणादायी हुन सक्छ । त्यस्तै न पूर्ण प्रतिबन्ध र न पूर्ण दोहन बीचको मध्यमार्ग खोज्ने यो दृष्टिकोण नेपालकै अन्य भूगोलमा तथा विकासशील देशहरूमा समेत दिगो संरक्षणको लागि अत्यन्त उपयुक्त हुनसक्छ ।

हामी सखी अभयारण्यलाई विश्वका अनेकौं उदाहरणहरू संग दाँजेर अध्ययन गर्न सक्छौं । सामान्यतया विश्वका धेरै सामुदायिक संरक्षण मोडेलहरूमा केन्द्रीय सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको प्रमुख भूमिका हुन्छ । तर सखी अभयारण्यमा भने दुई स्थानीय नगरपालिकाहरू (राजापुर र टीकापुर) ले प्रत्यक्ष नेतृत्व गरेका छन् । त्यस्तै, यो अभयारण्य दुई प्रदेशहरू (लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम) का बीचको नदी किनाराको संयुक्त व्यवस्थापनका सन्दर्भमा पनि उदाहरणीय कुरा हो । यसले संघीय ढाँचा अन्तर्गत स्थानीय सरकारहरूको भूमिका र क्षमतालाई उजागर मात्र गरेको छैन बरू यसले स्थानीय सरकारले चाहेमा प्रदेशहरूबीच सहकार्यपूर्ण सम्बन्ध मज्जाले बिकास हुनसक्छ भन्ने नमुना पनि प्रस्तुत गरेको छ ।

कैयौं आरक्ष, निकुन्ज वा संरक्षण क्षेत्रहरूमा स्थानीय जीविकोपार्जन र सांस्कृतिक पक्षलाई उचित स्थान नदिइदा सरकार र समुदाय बीच द्वन्द्वको अवस्था सृजना भएको पनि पाइन्छ । खस गरेर आदिवासी जनजातिहरूका सन्दर्भमा यस्तो द्वन्द्व धेरै देखिने गरेको छ, तर सखी अभयारण्यले यसमा ध्यान दिएको देखिन्छ । यस अभयारण्यले आदिवासी जनजातिहरूको अधिकारसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरूमा उल्लेख स्वतन्त्र र पूर्वसूचित सहमति (Free, Prior and Informed Consent – FPIC) को सिद्धान्तलाई अपनाएको र थारु र सोनाहा जस्ता समुदायको सांस्कृतिक अभ्यासहरूलाई संरक्षण र प्रोत्साहन दिदै लचिलो प्रतिबन्धको तरिका अपनाएको छ ।

हौसला र चुनौती साथसाथै

नेपालमा र विश्वमै पनि कैयौं उदाहरणीयकामहरू बाह्य सहायता समाप्त भएपछि बिस्तारै संकटमा पर्ने र अन्त्यमा बिलाउने गरेका छन् । सखी अभयारण्य पनि स्थानीयले स्वामित्व लिएको तर बाह्य सहायताले भरथेग गरेको योजना हो । यसले बेलैमा दीर्घकालीन स्थानीय वित्तिय सुनिश्चिताका उपायहरू विकास गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ । त्यस्तै विश्वका धेरै नदी आधारित संरक्षण परियोजनाहरू जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष प्रभावमा छन् । कर्णाली नदीले पनि हिमनदी पग्लिने दर बढ्दै जाने जस्ता परिवर्तनको सामना गर्नुपर्नेछ । त्यसबाहेक, नदीजन्य पदार्थको असन्तुलित उत्खनन् र फोहरमैलाको अव्यवस्थित बिषर्जन पनि गम्भीर समस्याका रूपमा देखिन्छन् । त्यसका सन्दर्भमा पनि स्थानीय पहलहरू जरूरी छन् ।

^{_{कर्णाली नदीको धार नै परिवर्तन हुने गरी नदीजन्य सामग्री उत्खनन / फाइल फोटो : अनुगमन राष्ट्रिय दैनिक}}

यस अभयारण्यको सफलता सरकार, समुदाय, गैर-सरकारी संस्था र व्यवसायीक क्षेत्रबीचको सम्बन्धको दीर्घकालीन र गतिलो व्यवस्थापनमा भर पर्नेछ । नेपाल जस्तो राजनीतिक उतारचढाव भैरहने मुलुकमा अभयारण्यले बहु-सरोकारवालाहरू बीचको समन्वय र सन्तुलन कायम राखिराख्न केहि दीर्घकालीन नीति, बिधी र अभ्यासको जोहो गरिराख्नु पर्नेछ ।

गर्न बाँकी धेरै छ, थोरैबाट सुरुगरौं

सामान्यतया परियोजनामा आधारित अभियानहरू त्यसका उपलब्धी गन्नका लागि अत्यन्त सुन्दर हुन्छन तर जसै तिनका प्रभाव र असर हेर्नेबेला आउछ, तिनीहरू अलपत्र परिसकेका हुन्छन् । न कुनै संस्थागत संस्मरण भेटिन्छ न दस्तावेज । सखी अभयारण्यका अनुभवहरूलाई अहिले देखि नै व्यवस्थित रूपमा दस्तावेजीकरण गर्दै जाने हो भने यसले भविष्यमा जलवायू, जलचर, सामुदायीक नियमन, स्थानीय व्यवस्थापन, संरक्षण जस्ता अनेकौं बिषयमा ज्ञान निर्माण व्यवस्थापनमा योगदान गर्नेछ जसलाई नेपालका अन्य नदी प्रणालीहरूमा सृजनात्मक ढंगले लागु गर्न सकिनेछ ।

अहिले वाह्य विकास साझेदारहरूले सहयोग गरिरहेकै अवस्थामा देश भित्र र बाहिर, खस गरेर दक्षिण र दक्षिणपूर्व एसियाका समान चुनौती भएका क्षेत्रका स्थानीय सरकार र समुदायहरूसँग ज्ञानको आदानप्रदान गर्ने औपचारिक संयन्त्र वा मञ्च स्थापना गर्नसके भोलि भविष्यमा ज्ञान, सीप र स्रोत साझेदारी गर्न सहज हुनेछ ।

त्यसैगरी बाह्य सहायता समाप्त भएपछि आउन सक्ने संकटको अनुमान गरी सामुदायिक संरक्षण कोष, प्रकृति आधारित पर्यटनबाट आर्जन, स्थानीय कर प्रणाली जस्ता स्थानीय रूपमै दीर्घकालीन, स्वायत्त एबम दीगो स्रोतहरूको विकास गरिहाल्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका साथै जलाचरहरूको संख्या, प्रजाति विविधता र नदीको पारिस्थितिकी अवस्थाको नियमित अनुगमन गर्ने वैज्ञानिक प्रणालीलाई संगसंगै विकास गरेर लग्न सकेमा यस अभयारण्यको सफलता सुनिश्चित हुनेछ ।

र अन्त्यमा

सखी अभयारण्यको सफलता भविष्यमा महाकाली, गण्डकी, कोशी र अन्य नदीहरूमा पनि यस्ता अभयारण्यहरू स्थापना गर्ने आधारशिला बन्न सक्छ, जसले गर्दा नेपालको जलजैविक विविधता संरक्षणमा ठूलो योगदान पुग्नेछ । विश्वका विभिन्न सफल बिधिहरूसँग तुलना गर्दा सखी अभयारण्य आफ्नै विशिष्टताहरू र नवीनताहरू लिएर आएको छ । यो बिधि नदी पारिस्थितिकी प्रणाली संरक्षणको अग्रणी बिधि बन्नसक्छ । सखी मत्स्य अभयारण्य नेपालको संदर्भमा मात्र होइन विश्वव्यापी सामुदायिक प्राकृतिक संसाधन व्यवस्थापनको परिदृश्यमा पनि महत्वपूर्ण योगदान दिने क्षमता राख्दछ । यसले प्रस्तुत गरेको सह-व्यवस्थापन बिधि, स्थानीय सरकारको नेतृत्व, सांस्कृतिक संवेदनशीलता र मौसमी प्रतिबन्धको लचिलो दृष्टिकोण विश्वका विकासशील देशहरूका लागि प्रासंगिक र प्रेरणादायी हुनसक्छन् ।

यस अभयारण्यलाई केवल माछाको संरक्षणको परियोजनाका रूपमा मात्र चिन्नु चिनाउनु हुदैन, यो त स्थानीय स्वशासन, सामुदायिक सशक्तिकरण, सांस्कृतिक पुनर्जागरण र दिगो विकासको एक सशक्त उदाहरण हो । विश्व वन्यजन्तु कोषका नेपाल प्रतिनिधि डा. गुरुङले भनेजस्तै “जब हामी माछाको संरक्षण गर्छौं, हामी पानीको संरक्षण गर्छौं; जब हामी पानीको संरक्षण गर्छौं, हामी जीवनको संरक्षण गर्छौं; र जब हामी जीवनको संरक्षण गर्छौं, हामी हाम्रो भविष्य सुरक्षित गर्छौं।” सखी मत्स्य अभयारण्य यही दिशामा एउटा पहिलो र दह्रो पाइलो हो ।

सखी मत्स्य अभयारण्यले नेपालका अन्य नदी प्रणालीहरूलाई पनि एउटा चुनौती भने प्रस्तुत गरेको छ : यदि तल्लो कर्णालीमा स्थानीय सरकार र समुदायले यस्तो ऐतिहासिक कदम चाल्न सक्छन् भने, अन्य स्थानीय सरकार र नदी आश्रित समुदाय पनि यस्तै केहि गर्न सक्लान नि ?