युएन शान्ति मिसनमा कटौती : नेपाललाई चुनौती र अवसर दुवै

धनगढी, असोज २८/संयुक्त राष्ट्रसंघले आर्थिक अभावका कारण विश्वव्यापी शान्ति मिसनमा २५ प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णय गरेपछि यसको प्रभाव नेपालजस्ता प्रमुख सैनिक योगदानकर्ता मुलुकमा पर्ने अनुमान गरिएको छ ।

प्रमुख दातृ राष्ट्र अमेरिकाबाट आएको अनुदानमा कमी भएपछि, शान्ति मिसनको बजेट यस वर्ष करिब १५ प्रतिशत घटाउने यूएनको निर्णयले कङ्गो, दक्षिण सुडान, केन्द्रीय अफ्रिकी गणराज्य, लेबनान, साइप्रस र कोसोभो लगायतका नौ देशमा सञ्चालन भइरहेका मिसनहरूमा प्रभाव पर्ने गरि करिब १४ हजार सैनिक तथा प्रहरी घटाइने कदम उठाइएको हो ।

नेपाल शान्ति मिसनमा योगदान गर्ने विश्वका ठूला देशहरूमा पर्छ जसले करिब ६००० सैनिक र प्रहरी मिसनमा तैनाथ गरेको छ । सन् १९५८ मा लेबननमा पाँच जना सैन्य पर्यवेक्षक तैनाथ गरेदेखि यता नेपालले दर्जनौं मिसनहरूमा डेढ लाख भन्दा बढी शान्तिरक्षकहरूको योगदान गरेको छ । यस बीच दर्जनौं बीर शान्तिरक्षकहरूले कर्तव्यपालनको सिलसिलामा बीरगति समेत प्राप्त गरेका छन् ।

हाल मात्रै पनि नेपालका करिव ६००० शान्तिरक्षकहरू विश्वका अनेकौं मिसनहरूमा तैनाथ छन्, जसले नेपाललाई कूटनीतिक लाभका साथै विश्व मञ्चमा पहिचान र स्थान प्रदान गरेको छ । युएनले गर्ने सैन्य शक्ति कटौती पछि नेपालको कूटनीतिक लाभ र दशकौंको अवधिमा निर्माण गरेको ऐतिहासिक अन्तर्राष्ट्रिय पहिचानको एक प्रमुख आधारलाई समेत प्रभवित गर्ने सम्भावना देखिन्छ ।

यस बजेट तथा फौज कटौतीले भविष्यमा नेपाली सैनिक र प्रहरीले अन्तर्राष्ट्रिय सीप र अनुभव प्राप्त गर्ने अवसरका साथै उनीहरूले प्राप्त गर्ने भत्ता एबम मुलुकले पाउने अन्य प्रतिफल स्वरूप वार्षिक रूपमा प्राप्त गर्ने आर्थिक लाभ पनि घट्ने सम्भावना बढेको छ । त्यसका साथै, यो तैनाथी घटेपछि नेपालको कूटनीतिक उपस्थिति र प्रभावमा पनि ह्रास आउन सक्ने तर्फ सचेत रहनु पर्नेछ ।

हुनत यो बजेट तथा फौज कटौती एउटा चुनौती भएतापनि नेपालको लागि विश्वव्यापी शान्ति मिसनमा आफ्नो भूमिका रूपान्तरण गर्ने एक महत्त्वपूर्ण अवसर पनि हुनसक्छ । के बुझ्न जरुरि छ भने ‘धेरै शान्तिरक्षकहरू पठाउने’ संख्यात्मक कुरामा मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्ने युग अब अन्त्य हुँदैछ । यसको सट्टा अब नेपालले आफ्नो पहिचान, अनुभव, सम्बन्ध र प्रतिष्ठाको प्रयोग गर्दै उच्च-दक्षता भएको गुणस्तरीय नेतृत्व प्रदान गर्ने देशको रूपमा परिणत हुनुपर्छ ।

डाक्टर, इन्जिनियर, महिला टोली वा एआइ जस्ता विशिष्टीकृत इकाइहरू तैनाथ गर्नमा रणनीतिक रूपमा ध्यान केन्द्रित गरेर नेपालले आफ्नो प्रभाव कायम राख्न सक्छ र संयुक्त राष्ट्रको लागि एक अपरिहार्य साझेदार बनिरहन सक्छ । किनभने सैन्य शक्तिमा व्यापक कटौती गरिने भएपनि यस्ता विशेषीकृत क्षमताहरूको माग घट्ने सम्भावना कमै हुनसक्छ ।

यस्ता अवसरका लागि नेपालले परराष्ट्र मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालय मार्फत कुटनीतिक पहल बढाइ सक्रिय संवाद मार्फत आफ्नो सहभागिता कायम राख्ने प्रयास गरिरहनु पर्नेछ । अर्को तर्फ रिटर्नी शन्तिरक्षकहरूको अनुभव र सिकाइको उपयोग गर्दै शान्ति मिसनहरूमा संलग्न हुने बिदेशी सैनिक तथा प्रहरीका तालिम कार्यक्रम चलाउन पनि सकिन्छ ।

त्यसका साथै, केवल सैनिक मिसनमा मात्र होइन, मध्यस्थता, पुनर्निर्माण र शान्ति निर्माण जस्ता क्षेत्रमा पनि नेपालले आफ्नो भूमिका विस्तार गर्नुपर्छ । सैनिक तथा प्रहरीहरूको विपद् व्यवस्थापन तथा आपतकालीन प्रतिकार्य क्षमता सुदृढिकरण अर्को बैकल्पिक रणनीति हुनसक्छ जसले उनीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय भूमिका कायम राख्न मद्दत गर्नेछ ।