ऐन, कानुनको अभावमा भूमी व्यवस्थापन गर्न कठिन : जनप्रतिनिधि
धनगढी/ कैलाली, कञ्चनपुरका जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाहरुले कतिपय ऐन, कानुन नबन्नु र भएकाहरु पनि स्पष्ट नहुँदा भूमी सम्वन्धी काम गर्न कठिनाइ भएको गुनासो गरका छन् ।
भूमी व्यवस्था मन्त्रालय र हयाविटेट फर ह्युमानिटी नेपालको आयोजनामा धनगढीमा बुधबार भएको प्रदेश स्तरिय भूमि आवास तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी प्रदेश स्तरीय नीतिगत संवादमा बोल्दै जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाहरुले त्यस्तो गुनासो गरेका हुन ।
कैलालीको जानकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेश चौधरीले ऐन, कानुनकै अभावमा भूमि व्यवस्थापन सम्वन्धी काम गर्न पालिका र भूमि आयोगलाई कठिनाइ भएको बताए । कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिका अध्यक्ष निर्मल रानाले ऐन, कानुनकै अभावमा वाढी पीडितहरुलाई व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको कार्यक्रममा सुनाएका थिए ।
टीकापुर नगरपालिका नगर प्रमुख रामलाल डगौराले नगर विकाससँग जग्गा छ तर स्थानीय तहलाई त्यसको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार नभएकोले समस्या भइरहेको सुनाएका थिए ।
कैलारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामसमझ चौधरीले आफ्नो पालिकामा मुक्तकमैया सुकुम्बासी, कमलरी अत्याधिक रहको बताउदै उनीहरुलाई दिन जग्गा छैन जंगलमा कसरी जग्गा दिने भनेका थिए ।
भूमि आयोग कैलालीका अध्यक्ष यज्ञराज उपाध्यायले विगतका आयोगले अधुरा,अपूरा गरेकाले काम गर्न चुनौती रहेको बताउदै भूमि ऐन शंसोधन हुनुपर्ने बताए । उनले फागुन महिनाभित्र नौ वटा पालिकामा लालपूर्जा वितरण शुरु हुने पनि उनले बताए । जग्गा वितरणको काम गर्न प्राविधिक जनशक्तिको अभाव रहेको समेत उनले बताए ।
नापी कार्यालय, कैलालीका प्रमुख जनकराज भट्टले प्राविधिक कर्मचारी, भौतिक पूर्वाधार लगायतका समस्याका कारण नाप नक्साको काममा ढिलाइ भएको बताए ।
सो अवसरमा केही जनप्रतिनीधिले कृषिमा काम नगर्नेले प्रदेश सरकारबाट प्रोत्साहन पाएको गुनासो पनि गरेका थिए । कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिकाका प्रमुख देवीलाल कँडेलले भने, कृषिमा काम नगर्नेहरुलाई अनुदान लगायतका काम दिंदा उत्पादन बढ्दैन, त्यस्तालाई कृषिसंग माया पनि हुँदैन, कागच मिलाएर बजेट लिने मात्र हुन ।
सो अवसरमा सहभागीका प्रश्नको जवाफ दिदै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री रामेश्वर चौधरीले भूउपयोग नीति कार्यान्वयमा ल्याउनु पर्ने बताए ।
मन्त्री चौधरीले जग्गा वर्गिकरणको जिम्मा पालिकालाई दिइएकोले पालिकाहरुले ती काम कुशलतापूर्वक पूरा गर्नुपर्ने बताए ।
उनले कैलालीमा प्राकृतिक तालतलैयाको उपयोग गर्दे जैविक विविधतालाई कायम राखेर माछा पालन गरेर समेत भूउपयोग गर्नुपर्ने बताए ।
फरक प्रसंगमा उनले विपद्को समय नहुने भएकोले प्रदेश र स्थानीय तहले नीति बनाएर अघि बढ्नु पर्ने बताए । खेतीयोग्य जमिन मासिदै गएपछि खाद्यान्नमा परनिर्भर बढ्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दे मन्त्री चौधरीले सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लाको जग्गा बाँझो जग्गालाई उपयोग गर्नुपर्ने बताए ।
हाम्रो प्रदेश बाख्रा र दुधमा आत्मनिर्भर छ खाद्यान्नमा पनि आत्मनिर्भर हुन जरुरी छ उनले भने, त्यसका लागि प्रदेश सरकार सरोकारवालासित समन्वय गर्न तयार रहेको छ ।
कार्यक्रममा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष अनुप उपाध्याय, प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव डा. हरिप्रसाद लम्साल लगायतको उपस्थिति थियो ।
