कोरोनाबाट बिथोलिएको स्थानीय तहको योजना तर्जुमा प्रक्रिया

– वडा समितिहरूले योजनाको प्राथमिकिकरण गर्दा उत्पादनमुखि, रोजगारी सिर्जना गर्ने र छिटो उत्पादकत्व बढाउने वा प्रतिफल दिने योजनाहरू छनौट गर्दा राम्रो हुन्छ ।

– अघिल्लो वर्ष बस्ती तथा टोलस्तरबाट आएका योजनाहरूको सूचिकृतलाई पनि समिक्षा गरि साना–साना योजनाहरू भन्दा प्राथमिकतामा पर्ने तथा कार्यान्वयन हुन बाँकी मध्यम किसिमका योजनाहरू छनौट गर्दा राम्रो हुने देखिन्छ ।

कोरोना कहरले गर्दा नेपाल पनि लकडाउन भएको ६० दिन बढि भइसक्यो । ४२ जिल्ला प्रभावित भइसकेको छ । कोरोनाका कारण तीन जनाले ज्यान गुमाएका छन् । संक्रमितको संख्या दिनहु बढिरहेको छ ।

सुदूरपश्चिममा ४० दिनपछि फेरि एकाएक संक्रमितको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । पछिल्ला एक सातायता भारतका विभिन्न शहरबाट दैनिक सयौंको संख्यामा नेपालीहरू घर फर्किरहेका छन् । तर, सिमानाकाहरूमा न स्वास्थ्य जाँचको प्रबन्ध छ, न कुनै बास वा खानाको नै व्यवस्था छ । अनेक दुःखकष्ट भोगेर लामो यात्रा गरे सम्बन्धित स्थानीय तहहरूको जिम्मामा आईपुगेको अवस्थामा छ ।

यस्तो बिषम परिस्थितिमा पनि स्थानीय तहहरू कानुनतः आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र नीति तथा योजना तर्जुमा गर्नु पर्ने हुन्छ । लकडाउनको अवस्थामा योजना तर्जुमा प्रक्रियालाई कसरी छोटो तथा प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने अभिप्रायले केही सुझाव प्रस्तुत गरेको छु ।

स्थानीय शासन सञ्चालन ऐन २०७४ ले बजेट तुर्जमाका आधारहरू तय गरेको छ । साथै, राष्टिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोग ऐन २०७४, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४, संघीय र प्रदेश सरकारले जारी गरेका नीति, कानुन तथा मापदण्डहरू, स्थानीय तहमा बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, आर्थिक व्यवस्थापन तथा सम्पत्ति हस्तान्तरण सम्बन्धि निर्देशिका २०७४, संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहको आवधिक विकास योजना, स्थानीय तहको मध्यमकालिन सर्च संरचना, उपलब्ध श्रोत तथा साधनका साथै विकासका अन्तर सम्बन्धित विषयहरू अनुसार श्रोत अनुमान तथा बजेट सिमा निर्धारणले गर्नुपर्ने कार्यहरू प्रायः यो समयमा सम्भव नभएका हुन सक्छन् ।

यस विषम समयमा कोरोनाले स्थानीय तहहरूलाई नराम्ररी अल्झाईरहेको छ । क्वारेन्टाईन व्यवस्थापन होस्् वा राहत वितरण होस् या अन्य योजनाहरूको सञ्चालन तथा भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्थामा आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर खर्च न्यून भएकाले खर्चलाई बढावा दिनुपर्ने वाध्यता हुँदाहुँदै पनि स्थानीय तहहरूलाई निश्चित रुपमा गाह्रो परिरहेको आँकलन गर्न कुनै शंका छैन, तर यस्तो परिस्थितमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमसंगै बजेट गाउँ सभा वा नगर सभाबाट अनुमोदित गर्ने प्रावधान अनुरुप नै बस्ती तहका योजनाहरू छनौट बैशाख मसान्तसम्म गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था तथा जेठ १५ सम्ममा वडा तहका योजनाहरू छनौट तथा प्राथमिकिकरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

स्थानीय तहको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा असार ५ गतेभित्र सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने र गाउँ तथा नगर कार्यपालिकाबाट बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुती असार १० गतेभित्र सम्पन्न गरि सक्नु गर्ने नीतिगत व्यवस्था बनाइएकोमा असार मसान्तभित्र बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
योजनाहरू छनौट गर्ने तथा प्राथमिकिकरण गर्ने समय एकदमै नजिकिएको छ । यस्तो परिप्रेक्ष्यमा टोल तथा बस्तीस्तरका योजना तर्जुमा भेला, विभिन्न विषयगत समितिहरूका बैठकहरू पनि वडा तहमा सञ्चालन गर्न निकै गाह्रो अवस्था रहेको छ । मानिसदेखि मानिस डराउनु पर्ने अवस्था आएको छ ।

वडा समितिहरूले योजनाको प्राथमिकिकरण गर्दा उत्पादनमुखि, रोजगारी सिर्जना गर्ने र छिटो उत्पादकत्व बढाउने वा प्रतिफल दिने योजनाहरू छनौट गर्दा राम्रो हुन्छ । अघिल्लो वर्ष बस्ती तथा टोलस्तरबाट आएका योजनाहरूको सूचिकृतलाई पनि समिक्षा गरि साना–साना योजनाहरू भन्दा प्राथमिकतामा पर्ने तथा कार्यान्वयन हुन बाँकी मध्यम किसिमका योजनाहरू छनौट गर्दा राम्रो हुने देखिन्छ । योजनाहरू संख्यात्मक भन्दा गुणात्मक तरिकाले तर्जुमा गर्दा यसको प्रभावकारीता तथा समुदायमा अपनत्वको भावना पनि बढ्दछ । यस्तो परिस्थितिमा भौतिक दूरी कायम गरि वडाका जनप्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा साना–साना भेलाहरू गरौ । छलफल गरौ तथा जनप्रतिनिधिहरू वा वडा सदस्यहरूलाई परिचालित गरौं ।

वडाबाट मात्रै सिफारीस भईआएका योजनाहरूलाई पालिका तहमा बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिले विशेष ध्यान दिन जरुरी हुन्छ । गत वर्षको आयोजनाहरूको असर, प्रभाव सहितको विश्लेषण पालिका तहमा गरौ, जसले यस वर्षको कार्यक्रमहरू छनौट गर्न सजिलो गर्दछ । पालिकाका विभिन्न रणनीतिक योजना र आवधिक योजनाहरू अनुसार उत्पादनलाई बढावा दिने, स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्ने यस्तो विषम परिस्थितिमा बेरोजगारीको दर उच्च पहिले नै थियो, हाल आएर यो क्रम दिनप्रतिदिन धेरै मात्रामा बढ्दो रहेको छ । त्यसकारण रोजगारीलाई प्राथमिकता दिऊ ।

स्थानीय श्रोत तथा साधनको उचित उपलब्धता तथा प्रयोगमा सहि विचार गरि योजनाहरू प्राथमिकिकरण गरौ । मुलुकको कुल आर्थिक परिसूचकांक नकारात्मक भएका वेलामा यत्रतत्र रकम खेर नफालौ । समाजमा अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरू, बिपन्न, न्यून आय भएका समुदायहरू, महिला तथा सिमान्तकृत, बालबालिका तथा विपन्न समुदायका लागि तथा कोरोनाको महामारीबाट वास्तविक रुपमा समस्यामा परेका ब्यक्तिहरू तथा परिवारहरूका लागि निश्चित प्याकेजहरूको घोषणा स्थानीय तहरूले गरौं ।

यस्तो कठीन परिस्थितिमा नागरिकहरूको पनि स्थानीय सरकारहरूलाई सहयोग गर्नु दायित्व भएकाले सबैले आ–आफनो सहयोगबाट नागरिक निगरानी तथा खबरदारी बढाई सहयोग गरौं ।
विकासको बजेटलाई वडामा भाग लगाउने कामभन्दा पनि जनसंख्या, भूगोल, लागतका आधारमा, विकासका दृष्टिकोणमा पछाडी परेका वडाहरूलाई बढी मात्रामा सहयोग गरौं ।

ब्यक्तिगत फाईदा भन्दा सामुहिकतालाई बढी महत्व दिऔं । किनभने यो विषम परिस्थिति हो । स्थानीय सरकारको सानो सहयोगले धेरै सिमान्तकृत विपन्न समुदायलाई निकै नै राहतको अनुभूति महसुस हुन्छ । हाम्रो संघीय सरकारले गाउँगाउँमा सिंहदरबारको अनुभुति गराउने उचित समय यो हो जस्तो लाग्छ । किनभने नागरिकका धेरै अपेक्षाहरू यस पटक छैनन्, छन् त केवल आधारभूत आवश्यकता तथा जनजिविकाका सवालहरूलाई स्थानीय सरकारहरूले ठिक ढंगबाट संबोधन गर्न सकिने उचित समय हो ।