अधिकांस स्थानीय तहले अझैं बनाएनन्, विपद प्रतिकार्य योजना

शेरबहादुर ऐर/धनगढी । कैलालीका अधिकांस स्थानीय तहले अझैं विपद प्रतिकार्य योजना तयार गरेका छैनन् । जिल्लाका १३ वटा स्थानीय तहमध्ये अहिलेसम्म तीन वटा स्थानीय तहले मात्र विपद् प्रतिकार्य योजना तयार गरेको जनाइएको छ ।

विपद जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा १७ (च) मा विपद पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना बनाएर समिति गठन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीका अनुसार जिल्लाको धनगढी उपमहानगरपालिका तथा भजनी र घोडाघोडी नगरपालिकाले मात्र विपद् प्रतिकार्य योजना तयार गरि कार्यान्वयन गरेका छन् ।
कैलालीका पहाडी क्षेत्रमा पहिरो र बाढीको जोखिम रहेको छ भने तराईका स्थानीय तहमा बाढी र डुबानको रहेको छ । त्यस्तै कैलाली भूकम्पको पनि जोखिममा रहेको जिल्ला मानिन्छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीका प्रशासकीय अधिकृत विकास लम्सालले विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहहरूले जोखिम न्यूनिकरणमा गम्भिर ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
धनगढी उपमहानगरपालिकाका इन्जिनियर द्विजराज भट्टले धनगढी उपमहानगरपालिकामा नगर प्रमुखको अध्यक्षतामा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति तथा उपमहानगरपालिकाका सबै १९ वटै वडामा वडाध्यक्षको अध्यक्षतामा वडा स्तरीय विपद व्यवस्थापन समिति गठन गरिसकिएको जानकारी दिए । उनले उपमहानगरपालिकाको १० वटा वडामा विपद कोष समेत स्थापना भइसकेको र आगामी आर्थिक वर्षभित्र सबै वडामा विपद कोष स्थापना भइसक्ने बताए ।
बुधबार धनगढीमा नेपाल रेडक्रस सोसाईटी कैलाली शाखाको आयोजनामा भएको प्रदेशस्तरीय विपद् जोखिम न्यूनिकरण कार्यशाला गोष्ठीमा प्रस्तुतिकरण गर्दै इन्जिनियर भट्टले धनगढी उपमहानगरपालिकाले विपद् जोखिम न्यूनिकरणका लागि समुदायस्तरमा जनचेतनामुलक कार्यक्रम, भवन निर्माण, तटबन्ध लगायतका कार्य गरिरहेको बताए ।
कार्यक्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीका प्रशासकीय अधिकृत लम्सालले जिल्लामा विपदको अवस्था, न्यूनिकरणका लागि गरिएका गतिविधि लगायतका विषयमा प्रस्तुतिकरण गरेका थिए । प्रशासकीय अधिकृत लम्सालले प्रत्येक वर्ष बाढीबाट ३० हजार घरधुरी प्रभावित र आठ हजार घरधुरी एक हप्तादेखि एक महिनासम्म विस्थापन हुनुपर्ने अवस्था दोहोरिने गरेको बताए । त्यस्तै हरेक वर्ष बाढीका कारण एक हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन डुबान हुने गरेको छ ।
विपद जोखिम न्यूनिकरणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा विभिन्न संघसंस्था र सरकारबाट अनुदान प्राप्त १३ वटा रबरबोट रहेको जनाइएको छ । उनले कार्यालयले थप एक रोबर बोट खरिद प्रक्रियामा अघि बढाइसकेको बताए ।
उनले प्रशासन कार्यालयमा दुई हजार पा“च सय थान त्रिपाल र दुई सय थान कम्बल मौज्दात रहेको बताए । कैलालीमा हाल छ वटा दमकल, ४० वटा एम्बुलेन्स, दुई वटा शववाहन, एक डोजर र ३४ वटा इन्धन पम्प रहेका छन् ।
उनले चुरे र मोहन्याल गाउ“पालिकाबाहेक अन्य सबै स्थानीय तहमा पर्याप्त यातायातको साधन रहेको बताए । उनले पहाडी क्षेत्रमा पूर्वाधार नभएकाले यातायातको साधन पर्याप्त भए पनि पूर्वाधार नहु“दा समस्या भएको बताए । कैलालीमा विपद उद्दारका लागि तालिमप्राप्त नेपाली सेनाका एक सय ६०, नेपाल प्रहरीका एक सय पा“च र सशस्त्र प्रहरीका दुई सय ५० जना सुरक्षाकर्मी रहेका छन् ।
प्रशासकीय अधिकृत लम्सालले हेलिप्याडका लागि पनि स्थानको पहिचान भइसकेको बताए । उनले जिल्लामा एक सय ५० भन्दा बढी सुरक्षित स्थान रहेको र विपद आए तत्काल उद्दार गर्न सकिने बताए ।

आरोपप्रत्यारोप होइन, हातेमालो गरौं– मन्त्री शाह

गोष्ठीमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले एकअर्कालाई आरोपप्रत्यारोप लगाउनुभन्दा सबैले हातेमालो गरेर सुरक्षित समाज बनाउन लाग्नुपर्ने बताए ।
‘हामी अहिले एकअर्कालाई दोष दि“दै आफु उम्कने प्रयास गरिरहेका छौं’ कार्यशाला गोष्ठीमा मन्त्री शाहले भने– यसले समाजलाई झन असुरक्षित बनाउ“दै लगेको छ । मन्त्री शाहले तीनै तहका सरकारबीच समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको मर्म अनुसार अघि बढ्न नसक्दा समस्या भइरहेको बताए ।
उनले विपद जतिखेर पनि आउन सक्ने भएकाले यसलाई रोक्न नसकिने चर्चा गरे । भने– तर, यसबाट हुन सक्ने क्षतिलाई न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ ।
उनले सुदूरपश्चिम प्रदेशका बढि विपदको जोखिम भएका क्षेत्रको पहिचान भइसकेकोले त्यसैअनुसार रणनीति र कार्यक्रम बनाउने बताए ।
मन्त्री शाहले विपदमा परेका वास्तविक पीडित राहतबाट वञ्चित नहुन र कोही पनि नदोहोरिउन भन्नेमा तीनै तहका सरकार सचेत हुनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा धनगढी उपमहानगरपालिका प्रमुख नृपबहादुर वडले विपद जोखिम न्यूनिकरणका लागि प्रचारप्रसार योजना बनाउनु पर्ने बताए ।
कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयका सचिव अर्जुन पोखरेलले प्रदेश सरकारबाट विपद जोखिम न्यूनिकरणका लागि भएगरेका कार्य र प्रयासबारे चर्चा गरे ।
उनले विपद जोखिम न्यूनिकरण सम्बन्धी नीति, ऐन, तथा कार्ययोजना निर्माण भइसकेको बताए । उनले भने– अझैं पनि कुनै कमीकमजोरी भएका छन् भने भन्नुस्, हामी सुधार गर्न तत्पर छौं ।
कार्यक्रममा नेपाल रेडक्रस सोसाईटी सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष केशवदत्त पन्तले स्थानीय स्तरबाटनै विपद जोखिम न्यूनिकरणका क्रियाकलाप सञ्चालन भएमा प्रभावकारी हुने बताए । उनले भने– आवश्यकता अनुसारका नीति, ऐनकानुन निर्माण भइसकेका छन् । अब यसलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउन सबैले ध्यान दिनु आवश्यक छ । उनले प्रदेश सरकारलाई विपद जोखिम न्यूनिकरण सम्बन्धी विशेष योजना अघि बढाउन आग्रह गरे ।
कार्यक्रम नेपाल रेडक्रस सोसाईटी कैलालीका सभापति उत्तम जोशीको अध्यक्षतामा भएको थियो ।
कार्यक्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव कृष्ण रावत, संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन शाखा अधिकृत रिनु थपलिया, नेपाल रेडक्रस सोसाईटी केन्द्रीय कार्यालयका उपनिर्देशक रुद्रनारायण अधिकारी, धनगढी उपमहानगरपालिकाका इन्जिनियर भट्ट, जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीका प्रशासकिय अधिकृत लम्साल लगायतले विपद जोखिम न्यूनिकरण सम्बन्धी बनेका ऐन, नीति, जनप्रतिनिधीको भुमिका, स्थानीय तथा प्रदेशले गरेका क्रियाकलाप लगायतका विषयमा प्रस्तुतिकरण गरेका थिए ।
कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशका विषयगत मन्त्रालयका सचिव, कर्मचारी, धनगढी उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधी, विपद क्षेत्रमा कार्यरत संघ÷संस्थाका प्रतिनिधी, सञ्चारकर्मी लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।