संसदीय समितिले बन ऐनविपरित काम गर्यो– बाह्रबन समिति

धनगढी । बाह्रवन साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिले सुदूरपश्चिम प्रदेशको अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत साधन उपसमितिले संघीय वन ऐन विपरित काम गरेको दाबी गरेको छ ।संसदीय बन समितिले साझेदारीको हालको मोडललाई खारेज गरि नयाँ साझेदारी वनको मोडल र अरु वनका मोडललाई प्रदेश तथा स्थानीय सरकार रहने गरी यसको विधिसम्मत निकास निकाल्नु पर्ने प्रतिवेदन पेस गरेको छ ।
वाह्रवन साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष ठक्कर बिक्रम शाहीले शुक्रबार धनगढीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै ‘संघीय सरकारले अनुमोदन गरेको वन नीतिमा समेत समावेश गरिएको साझेदारी वन विकास कार्यलाई प्रादेशिक सरकारले प्रादेशिक वन ऐन, र नियम निर्माण नगरि खारेज गर्नका लागि सिफारिस गर्नु जायज नभएको’ दाबी गरे ।
अध्यक्ष शाहीले संसदीय उपसमितिले एकलौटी र पुर्वाग्राही ढंगले साझेदारी वन समुहप्रति केन्द्रीत भएर गलत प्रतिवेदन तयार गरेको दाबी गरे । उनले भने– राजनीतिक कारणले समितिले बाह्रवनप्रति गलत प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।
उनले संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदनको लिखित पत्र समितिले प्राप्त नगरेको, र सञ्चार माध्यमबाट समितिको प्रतिवेदन र निर्णय बारे जानकारी पाएको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने–‘बाह्रवनको अनुसन्धान गर्न माननिय दीर्घबहादुर सोडारीको संयोजकत्वमा मुल समिति गठन भएको सञ्चार माध्यमबाट सुनेको थिए, तर समितिले प्रतिवेदन तयार पार्नुअघि हामीसंग कुनै सोधपुछ गरेको छैन ।’ उनले समितिले कोठामा बसेर बाह्रवनबारे गलत सूचना सम्प्रेषण गराईएको बताए ।
उनले भने– ‘साझेदारी वन शुरुवात भएको सात वर्ष हुन लागेको अवस्थामा हालसम्म कुन व्यक्ति नियमित रुपले १५ वर्षसम्म अध्यक्ष रहिआएका छन् ? जस्ता गलत सूचना सम्प्रेषण नगर्न अनुरोध गर्दछौं ।’