बजेटमाथिको छलफल शुरु
धनगढी । ७ नम्बर प्रदेशका प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता रणबहादुर रावलले बजेटले प्रादेशिक गौरवका आयोजनाहरूलाई समेट्न नसकेको बताएका छन् ।
“बहुमतप्राप्त सरकारले संघीय सरकारसँग मिलेर एउटा पनि प्रदेश गौरवको योजना ल्याउँछु भन्ने आटसम्म गर्न सकेन” प्रदेश सभाको सोमबारको बैठकमा बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिदै नेता रावलले भने– “बजेट हेर्दा बोर्ड बनाउने, कार्यकर्तालाई अल्झाउने र पाँच वर्ष विताउने जस्तो मात्र देखिन्छ ।”
उनले बजेट तथा कार्यक्रम निश्चित उद्देश्य, लक्ष्य तथा प्रगति प्राप्त गर्न निश्चित योजनाहरू, नीति नियमका आधारमा तर्जुमा गरिनुपर्ने बताए । नेता रावलले प्रदेश जलस्रोत, पर्यटन, कृषि लगायतमा धनी भए पनि त्यो अनुसारको बजेट आउन नसकेको गुनासो गरे ।
उनले बजेटमा गौरीफण्टा हुँदै खुटिया तथा दोदोधरादेखि अत्तरियासम्मको सडक स्तरोन्नतीका लागि बजेट विनियोजन नभएको बताए । “धनगढी विमानस्थलका लागि किन बजेट विनियोजन गरिएन” उनले भने– “सरकारले टुक्राटाक्री योजना ल्याएर समय बरबाद गरेको छ ।”
बजेटबारे प्रतिपक्षी…
लक्ष्यबिहीन कार्यक्रम : गन्तव्यहीन यात्रा–रावल
कार्यकर्ता पोषणमुखी बजेट– चौधरी
उनले कृषिलाई आधुनिकीकरण, बेरोजगारी अन्त्य, गौरवको योजना बजेटमा समेटिनुपर्ने बताए । उनले अहिले कृषकले खेत रोप्ने बेला ईन्धन, विउ विजन, मल किसानहरूले नपाएको बताए । उनले प्रदेश र स्थानीय सरकार भएपनि जनताहरू भारतमा आश्रित हुनुपरेको बताए ।
राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता कृष्णबहादुर चौधरीले बजेट धेरै हल्का रूपले आएको बताए । उनले कैलाली र कञ्चनपुर अन्नको भण्डार भए पनि बजेटमा प्रदेशस्तरको सिंचाईका गौरवको योजना नआएको बताए ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङले पहिलो पूर्ण बजेट ल्याएकोले टिका टिप्पणीभन्दा पनि कार्यान्वयनमा सबैले सहयोग पुर्याउन आग्रह गरे । “कोही सांसदको क्षेत्रमा कम बजेट गएको हुन सक्छ, कसैकोमा बढी” उनले भने– “सांसदहरूले जनतालाई निराश पार्ने काम नगरौं ।”
उनले प्रदेश सरकारले समृद्ध प्रदेशको उद्देश्यले बजेट ल्याएको बताउँदै “पहिलो बजेट भएकाले कम समय, गृह कार्य गर्न कठिनाई लगायतका कारणले बजेटमा कमीकमजोरी अवश्य छन् ।” उनले बजेटको कार्यान्वयनमा जोड दिन सबै सांसदलाई आग्रह गरे ।
राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसद कृष्णबहादुर चौधरीले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीको व्यवहारप्रति संसदमा गुनासो गरे ।