पूर्वश्रममन्त्री शेरबहादुर कुँवरसहित ६ जना पक्राउ
धनगढी/ दुई पूर्व श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीसहित मन्त्रालयका चार उच्च अधिकारीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। ठगी तथा संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले बुधबार पूर्वमन्त्री शेरबहादुर कुँवर र रामेश्वर राय यादवसहित ६ जनालाई पक्राउ गरेको हो।
पक्राउ पर्नेमा तत्कालीन श्रम सचिव विनोद केसी, सहसचिव उमेश ढुंगाना, सहसचिव राजिव पोखरेल र उपसचिव निर्मला गुरुङ रहेका छन्।
सीआईबीका प्रवक्ता एसएसपी अनुपशमशेर जबराका अनुसार उनीहरूलाई ठगी तथा संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा पक्राउ गरिएको हो। प्रधानमन्त्री कार्यालयको पत्र र विकास रानाभाटको जाहेरीका आधारमा यसअघि यही प्रकरणमा कैलाश खड्कालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो।
नेपाल र मलेसिया सरकारबीच भएको सम्झौताविपरीत गैरकानुनी रूपमा रकम संकलन गरी अपचलन गरेको आरोप उनीहरूमाथि छ। अनुसन्धानका क्रममा अमेरिकी डलर ३ लाख ७० हजार ४३९ र बेलायती मुद्रा ३७ लाख १७ हजार ९०।८० गरी कुल एक अर्ब ६९ करोड दुई लाख २४ हजार २६ रुपैयाँ ७६ पैसा अपचलन भएको आरोप लगाइएको छ।
सम्झौताको दायरा र कानुनी प्रक्रिया मिचेर अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गई बदनियतपूर्वक विदेशी मुद्रा अपचलन गराउने निर्णय गरेको उनीहरूमाथि आरोप छ। यस्तो निर्णयले देशको अर्थतन्त्र र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा नकारात्मक असर पारेको अनुसन्धान पक्षको दाबी छ।
संगठित समूहलाई लाभ पुर्याउने उद्देश्यले आफ्नो पद र जिम्मेवारीविपरीत श्रमिकमाथि संगठित ठगी हुँदा पनि जानाजान मौन बसेको आरोपसमेत लगाइएको छ। गैरकानुनी रूपमा संकलित रकम मलेसिया पठाउने निर्णयमा संलग्न रहेको भन्दै सीआईबीले उनीहरूलाई पक्राउ गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट अनुमति लिएको थियो।
सीआईबीका अनुसार पक्राउ परेका सबैलाई बुधबार काठमाडौं, ललितपुर र सर्लाहीका विभिन्न स्थानबाट नियन्त्रणमा लिइएको हो।
पूर्वमन्त्री कुँवर अछामको चौरपाटी गाउँपालिका–४ का स्थायी बासिन्दा हुन् भने हाल ललितपुरमा बस्दै आएका थिए। अर्का पूर्वमन्त्री यादव सर्लाहीको चक्रघट्टा गाउँपालिका बेल्हीका हुन्। तत्कालीन श्रम सचिव ६४ वर्षीय केसी ललितपुर महानगरपालिका–२३ का बासिन्दा हुन्।
त्यस्तै, तत्कालीन सहसचिव ढुंगाना काठमाडौंको गोकर्णेश्वर नगरपालिका–५ का हुन्। पोखरेल रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख रहेका थिए भने गुरुङ सोही महाशाखामा तत्कालीन कानुन अधिकृतका रूपमा कार्यरत थिइन्।




