जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको अनुकूलन योजनाले मात्र हरित वृद्धि सम्भव
डोटी र धनगढी । “उहिले हिउँदमा अहिलेजस्तो चिसो हुँदैनथ्यो र वर्षामा पनि यति धेरै गर्मी हुँदैनथ्यो । पहाडमा लामखुट्टे हुदैनथे, अचेल झुलबिना सुत्नै सकिन्न ।” अछामको साँफेबगर नगरपालिका–१० का ७१ वर्षीय उमेश कुँवर आफ्ना अनुभवहरूलाई यसरि सम्झन्छन् ।
उता कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–३ का ७४ वर्षीय पदमबहादुर भण्डारी थप्छन्, “पहिले तराईमा हुस्सु लाग्दैनथ्यो । पहाडमा पुस– माघमै गुराँस फुल्दैनथ्यो । माघ–फागुनमै काफल पाक्दैनथ्यो । यो सब जलवायु परिवर्तनकै कारण त होला !”
यी दुई प्रतिनिधि अनुभवहरूले हामीलाई पहाड र तराई दुबैतिर बदलिदै गइरहेको जलवायुको गम्भीर प्रवृति तर्फ संकेत गर्दछन् ।
“गर्मीयाममा तराई क्षेत्रमा ‘लु’ लाग्न थालेर कैयौं दिन विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । अत्यधिक गर्मीका कारण २०८१ को बैशाख र जेठमा गरी धनगढी उपमहानगरपालिका र गोदावरी नगरपालिकाकाले दुई पटक विद्यालयमा विदा दिएका थिए ।
२०८१ को जेठ महिनामा धनगढी र अत्तरियाको तापक्रम ४४. ८ डिग्री सेल्सियस सम्म पुगेको थियो भने २०८० सालको यही समयमा तापक्रम ४४.१ डिग्री सेल्सियस पुगेको भन्ने कुरा जल तथा मौसम विज्ञान विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
तापक्रम बढेको समयमा धनगढी र अत्तरिया क्षेत्रमा एक हप्तासम्म लू चलेको मौसम विज्ञान विभागले जानकारी दिएको छ । विभागले २०८१ जेठ १८ देखि असार १ सम्म विशेष लू बुलेटिन जारी गरेको थियो । त्यतिबेला धनगढीको तापक्रम लगातार ४३°C र सो भन्दा बढी देखिन्थ्यो ।
जलवायु संकटबाट बच्न स्थानीय तहका पहलहरू
जलवायु संकट संग जुध्न र त्यसबाट जोगिन स्थानीय तहमा प्रायः स्थानीय अनुकूलन योजना (LAPA) वा पछिल्लो समयमा स्थानीय विपद् तथा जलवायु उत्थानशील कार्यढाँचा/योजना (LDCRF/P) तयार गर्ने गरिएको छ ।
कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ बाट कार्यान्वयन हुने गरी पञ्चवर्षीय स्थानीय विपद् तथा जलवायु उत्थानशील कार्यढाँचा तयार गरेको छ । विपद् पूर्व तयारी योजना, जलवायु उत्थानशील योजना र अनुकूलन योजनालाई एकीकृत गरी स्थानीय विपद् तथा जलवायु उत्थानशील कार्यढाँचा तयार हुन्छ ।
स्थानीय विपद् तथा जलवायु उत्थानशील कार्यढाँचा तयार गर्दा समन्वय तथा प्रारम्भिक तयारी, सूचना संकलन, विश्लेषण र पार्श्वचित्र निर्माण, संकटासन्नता तथा जोखिम विश्लेषण, स्थलगत अवलोकन, स्थानीय समुदायसँग अन्तरक्रिया, हालसम्म भए गरेका प्रयासहरूको समिक्षा गरि अन्त्यमा नगर कार्यपालिकाको बैठकबाट आवश्यक सल्लाह तथा सुझावसहित पञ्चवर्षीय स्थानीय विपद् तथा जलवायु उत्थानशील कार्यढाँचा पारित गरेको नगरपालिकाका सूचना अधिकारी प्रेमबहादुर बोगटी बताउँछन् ।
त्यसैगरी डोटीको जोरायल गाउँपालिकाले पाँच वर्षको अवधिमा जलवायु अनुकूलन र विपद् जोखिम व्यवस्थापनमा ३५ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बजेट अनुमान समेत गर्ने गरी आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा पञ्चवर्षीय स्थानीय अनुकूलन योजना निर्माण गरेको छ ।
कैलालीको चुरे गाउँपालिकाले पनि ४१ करोड रुपैया बजेट अनुमान गरि आर्थिक वर्ष ०७९/८० देखि ०८१/८२ सम्मका लागि स्थानीय अनुकूलन योजना निर्माण गरेको थियो ।
सुदूरपश्चिमका ३२ स्थानीय तहले जलवायु परिवर्तन स्थानीय अनुकूलन योजना बनाएका छन् । यस्तै ११ स्थानीय तहले स्थानीय विपद व्यवस्थापन तथा जलवायु उत्थानशील कार्यढाँचा अनुसार योजना बनाएका छन् । अन्य पालिकाहरु निर्माणको चरणमा रहेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ । जलवायु परिवर्तन स्थानीय अनुकूलन योजना बनाएका स्थानीय तहहरुमा चालू आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ सम्मका लागि बनाएको र तिनले समेत आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ देखि स्थानीय विपद व्यवस्थापन तथा जलवायु उत्थानशील योजना नै बनाउनुपर्ने प्राधिकरणका प्रवक्ता उप सचिव शान्ति महतले जानकारी दिइन ।
विभिन्न स्थानीय तहका स्थानीय अनुकूलन योजना/ स्थानीय विपद् तथा जलवायु उत्थानशील कार्यढाँचाहरू
योजना निर्माण, कार्यान्वयन र अनुगमनका बीच दूरी
उल्लेखित सन्दर्भहरू हेर्दा स्थानीय तहले विपद् तथा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन योजना निर्माण गर्ने क्रममा पूरा गर्नुपर्ने चरणहरू सबै पूरा गरेको पाइन्छ । तर, यति विस्तृत योजना निर्माण गरे पनि या त तिनीहरू महत्वाकांक्षी हुने या बजेट बिनियोजन नै नहुने या कार्यान्वयन नहुने अवस्थामा रहने गरेका अन्तरराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था प्राक्टिकल एक्सन (Practical Action) को एसिया क्षेत्रको विपद तथा जलवायु प्रमुखका रुपमा कार्यरत विपद तथा जलवायु विज्ञ डा. धर्मराज उप्रेतीको अनुभव छ । कतिपय स्थानीय तहहरुले जलवायु संकट संग सामना गर्ने योजनाहरु औपचारिकता पूरा गर्न मात्रै बनाइरहेका पनि उनको भनाइ छ ।
तीन वर्षमा ४१ करोड रुपैया खर्च गर्ने गरी स्थानीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन योजना तयार गरेको चुरे गाउँपालिकाले जम्मा ७६ लाख रुपैया खर्च गरेको छ । चुरे गाउँपालिकाका जलवायु फोकल पर्सन दयानन्द जोशीका अनुसार सो रकम वायो इन्जिनियरिङ, रिचार्ज पोखरी निर्माण र कृषि क्षेत्रमा अनुकूलन का केही योजनामा खर्च भएको हो ।
उक्त योजना अझै योजना गरेजसरी नै कार्यान्वयन हुन् सकेको भए त्यसले स्थानीय रोजगारी र आयआर्जनका अवसरहरू सिर्जना समेत गर्ने थिए । कार्यान्वयन नै हुन नसकेपछि यी योजनाहरूबाट कति रोजगारी सिर्जना भयो, कति उत्पादन बढ्यो वा किसानको आयमा कति वृद्धि भयो भन्ने कुरा भने नदेखिने उनको भनाइ छ ।
जोरायल गाउँपालिकाको स्थानीय अनुकूलन योजना अनुसार पहिलो वर्ष (आर्थिक वर्ष २०८१/८२) मा ७ करोड १५ लाख रुपैयाँ आवश्यक हुने गरी योजना बनाइएकोमा खर्च भने जम्मा ९४ लाख ९५ हजार रुपैयाँ मात्रै भएको छ । गाउँपालिकाले तटबन्धन, सिँचाइ कुलो निर्माण, मुहान संरक्षण, रिचार्ज पोखरी निर्माण, बगर खेती, डाले घाँस प्रवद्र्धन, नर्सरी स्थापना, वृक्षारोपण जस्ता क्षेत्रमा उक्त रकम खर्च गरेको गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी चन्द्रसिंह ऐडीले जानकारी दिए ।
जलवायु परिवर्तन अनुकूलनको क्षेत्रमा गाउँपालिकाले लिएको महत्वाकाँक्षी योजना बजेट अभावकै कारण कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताउँछन् चुरे गाउँपालिकाका अध्यक्ष चक्रवहादुर बोगटी । “चुरे गाउँपालिका कैलाली जिल्लाको बिकट गाउँपालिकाभित्र पर्छ, आफ्नो आयस्रोत हुँदैन” बोगटी भन्छन् “एउटा महत्वाकाँक्षी योजना बनाए साथीहरूले, तर बजेटकै अभावले त्यो कार्यान्वयन हुन सकेन ।”
अनुमोदन संग कुराकानी गर्दै चुरे गाउँपालिकाका अध्यक्ष चक्रवहादुर बोगटी / तस्विर : सौरभ राना
उनी वजेट बनाउँदा योजना बैंक, स्थानीय अनुकूलन योजना लगायत सवै कुरा समेटेर वनाउन नसकिएको स्वीकार गर्छन् । उनी नीतिहरू वनाएपनि कार्यान्वयनमा त्यति चाँसो नदिने गरेको समेत स्वीकार गर्छन् ।
जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र विपद्को क्षेत्रमा सोचेजति प्रगति हुन नसकेको स्वीकार गर्छन् डोटीको पूर्वीचौकी गाउँपालिकाका इन्जिनियर रामबहादुर कार्की । उनले गाउँपालिकाले वेमौसमी तरकारी खेती, कृषि टनेल निर्माण, रिचार्ज पोखरी निर्माण, बीउ वितरण, वृक्षारोपण, तटबन्धन र २/३ ठाउँमा वायो इन्जिनियरिङको कार्य भएको बताए ।
“जलवायु अनुकूलनको क्षेत्रमा गाउँपालिकाबाट स्रोत कम बिनियोजन भएका कारण कार्ययोजना अनुसारका क्रियाकलापहरू हुन सकेका छैनन्, तर पनि प्रयास गरिएको छ,” इन्जिनियर कार्की भन्छन्, “यो विषयले जति प्राथमिकता पाउनुपर्ने थियो, त्यति नपाएको कुरा सही हो ।”
जलवायु परिवर्तनको विषय स्थानीय तहको प्राथमिकताको विषय बन्न नसकेको स्वीकार गर्छन् पूर्वीचौकी गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष दीर्घराज बोगटी । “स्थानीय तहमा नीति, कार्यक्रम र बजेटको सही तालमेल हुन सकेको छैन,” बोगटी भन्छन्, “नीति अनुसार कार्यक्रम बन्दैन, कार्यक्रम अनुसार बजेट बन्दैन ।” उनले जलवायु परिवर्तन अनुकूलनको महत्त्वको विषयमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू संवेदनशील हुन नसकेकै कारण यस्तो भएको बताए ।
लि–वर्ड नामक गैरसरकारी संस्थाका वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन अधिकृत नविन पौडेलको अनुभवमा पनि स्थानीय तहले स्थानीय अनुकूलन योजना कार्यान्वयनमा पर्याप्त भूमिका निर्वाह गर्न सकेका छैनन् । “योजना बनेको हुन्छ तर कार्यान्वयनको लागि खासै तयारी हुँदैन,” पौडेल भन्छन्, “स्थानीय तहको योजना तर्जुमाका ७ चरणमा जलवायु अनुकूलनको विषयमा अलि कमजोर नै हुने गरेको छ ।” बस्तीस्तरको योजना तर्जुमा भेलाबाट योजनाको छनोट भइ आउँदा जलवायु अनुकूलन सम्वन्धी योजनाहरू कमै आउने भएकाले पनि समुदायको माग अनुसार अन्य क्षेत्रले प्राथमिकता पाउने गरेको ऐडीको भनाई छ । स्थानीय अनुकूलन योजना तयार गर्ने क्रममा समग्र पालिकाको अवस्था अध्ययन गर्दा आवश्यक बजेटको अनुमान गरिएको भए पनि गाउँपालिकाको बजेटले मात्र सो योजना कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको जोरायल गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी ऐडी बताउँछन् ।
“समुदायले जलवायु अनुकूलन माग्नका लागि यो योजना जलवायु अनुकूलन संग सम्बन्धित छ भन्ने पनि त जान्नुपर्यो नि ।” विभिन्न गैरसरकारी संस्था मार्फत लामो समय समुदाय परिचालन गरेका अमिर कुमार रानाको भनाइ हो यो । जनताले धेरै प्राविधिक कुरा भन्दापनि आफ्नो दैनिक जीवन संग जोडिएको कुरा नै माग गर्छन् ।
अनुमोदन सँग कुराकानी गर्दै कैलाली जिल्ला गैरसरकारी संस्था महासंघका सहसचिव अमिर कुमार राना / तस्विर : सौरभ राना
स्थानीय तहहरूले सिधै जनतामा गएर ‘के चाहिन्छ’ भनेर सोध्न भन्दा जनताको आम्दानी र रोजगारी संग जोडिन सक्ने अनुकूलन कार्यहरू के हुनसक्छन् भनेर जनचेतना फैलाउन जरूरी हुन्छ भन्ने उनको भनाइ छ ।
“ति योजनाहरूले तत्काल आम्दानी नदिन पनि सक्छन् तर स्थानीय गैससहरू सँग मिलेर नर्सरी संचालन, जडीबुटी खेती, सोलार मर्मत जस्ता तालिमहरू दिने र पालिकाले स्वरोजगारीका लागि स्टार्टअप जस्ता योजनाको चर्चा चलाएर समुदायमा छलफल गरेको भए समुदायको माग आफै बढ्ने थियो ।” कैलाली जिल्ला गैरसरकारी संस्था महासंघका सहसचिव समेत रहेका रानाको भनाइ छ ।
कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकाका सूचना अधिकारी प्रेम बोगटी भने नगरपालिकाले जलवायु अनुकूलनको क्षेत्रमा खर्च गरेपनि उक्त रकमको अभिलेखीकरण त्यहि शिर्षकगत रूपमा नभएर पनि खर्च भएको नदेखिएको वताउँछन् । नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र वातावरण संरक्षण ऐनले स्थानीय तहलाई जलवायु अनुकूलन र विपद् व्यवस्थापनको जिम्मा दिएको छ । तर यी कानुनी व्यवस्था भए पनि बजेट विनियोजनमा यो क्षेत्र प्राथमिकतामा पर्दैन ।
कैलालीको ले पनि चार बर्षीय स्थानीय विपद् तथा जलवायु उत्थानशील कार्यढाँचा तयार गरेको छ, तर बजेट अभावकै कारण उक्त कार्ययोजना कार्वान्वयन हुन सकेको छैन । नगरपालिकाको वातावरण तथा बिपद् व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख सुलोजना खड्का संघसंस्थाको सहयोग विना स्थानीय विपद् तथा जलवायु उत्थानशील कार्यढाँचा कार्यान्वयन गर्न नसकिने वताउँछिन् ।
अनुमोदनसँग कुराकानी गर्दै गोदावरी नगरपालिकाको वातावरण तथा बिपद् व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख सुलोजना खड्का / तस्विर : सौरभ राना
“गर्न त हाम्रो पालिकाले पनि गरेको छ तर, जलवायु र बिपद् मात्रै नभएर पालिकाभित्र थुप्रै समस्या उत्तिकै महत्वपूर्ण भएको हुनाले यसमा त्यत्ति धेरै वजेट बिनियोजन गर्न सकिदैन” खड्काले भनिन् ।
डोटीको आदर्श गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेशबहादुर खड्का भन्छन्, “समुदायले भौतिक पूर्वाधार र तत्काल प्रतिफल देखिने योजनाहरू मात्रै माग गर्दा अन्य क्षेत्रमा बजेट विनियोजन कम हुन्छ ।”
उनी थप्छन्, “सिँचाइ कुलो, सडक, बाटो जस्ता योजनाहरूको माग बढी हुन्छ, यदि ती योजना सम्बोधन गरिएन भने गाली गर्छन् ।” तर पनि आफूहरूले समुदायले मागेका योजनासँगै जलवायु अनुकूलन र विपद् जोखिम न्यूनीकरणका कार्यक्रमहरू पनि अघि बढाइरहेको उनी बताउँछन् ।
स्थानीय तहसँग आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति नभएकै कारण पनि यस्तो समस्या भएको बताउँछन् अध्यक्ष खड्का ।
विपद तथा जलवायु विज्ञ डा. उप्रेती भने स्थानीय तहले बनाएका अनुकूलन का योजनाहरु कार्यान्वयन हुन समस्या हुनुमा योजना बनाउने तरिका पनि जिम्मेवार रहेको बताउँछन् । डा. उप्रेतीका अनुसार योजना बनाउने समयमा सबै पालिकामा लगभग उही ब्यक्ति परामर्शदाता रहेका हुन्छन् र तिनले एक स्थानीय तहका लागि बनाएको योजनामा समान्य परिवर्तन गरेर अर्को स्थानीय तहमा पनि दिने गरेका कारण कार्यान्वयन हुन समस्या आएको हो । “जलवायु जोखिमको अवस्था भूगोल अनुसार फरक हुन्छ, त्यस्तै समुदायको आवश्यकता र क्षमता पनि” – डा. उप्रेतीले भने ।
स्थानीय अनुकूलन योजना प्रक्रियाले सीमान्तकृत समुदाय – विशेषगरी महिला, आदिवासी जनजाति, र दलित समुदायको सहभागितालाई केन्द्रमा राख्ने र उनीहरूलाई योजना निर्माण प्रक्रियाको प्रत्येक चरणमा सहभागी गराउने भनेको छ ।
तर, अध्ययनले भने नेपालका प्रायः जलवायु अनुकूलन नीतिहरू दलित जस्ता सिमान्तकृत समुदायको विशिष्ट आवश्यकता (जस्तै भूमिहीनता, पानीको अभाव, व्यवसायिक जोखिम) प्रति संवेदनशील नरहेको औंल्याएको छ ।
जलवायु योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन तथा अनुगमनमा मात्र होइन अध्ययनहरूले कानूनले अनिवार्य समावेशी बनाउनु भनेको स्थानीय योजना तर्जुमामै दलित तथा सीमान्तकृत समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सीमित रहेको निष्कर्ष निकालेका छन् ।
जलवायु परिवर्तनले गरेको असरलाई छुट्टै अनुगमन गर्ने नगरिएको बताउँदै चुरे गाउँपालिका कैलालीका उपाध्यक्ष धनादेवी थापाले पूर्वाधार निर्माणका योजनाहरुको अनुगमन गर्दा संगै अनुगमन हुने र विपदका घटना भए तुरन्तै अनुगमन हुने गरेको बताइन् ।
थापाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा गाउँपालिकाबाट निर्माण भइरहेका पूर्वाधारहरु, सडक, विद्यालय भवन लगायतमा अनुगमन गर्दा तटबन्ध, रिचार्ज पोखरी निर्माण लगायतको पनि अनुगमन गरिएको छ । सो आर्थिक वर्षमा जम्मा १६ पटक अनुगमन गरिएको उनले जानकारी दिइन ।
जलवायु अनुकुलन योजानाहरूको अनुगमन सन्दर्भमा धनगढी उपमहानगरपालिका उपप्रमुख कन्दकला कुमारी रानाको भनाइ पनि उस्तै छ ।
अनुकूलन योजना समग्र विकास योजनामा समायोजित हुनुपर्ने
स्थानीय तहले जलवायु परिवर्तन अनुकूलनलाई वैकल्पिक होइन, अनिवार्य विकास एजेन्डाका रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन् दिपायल सिलगढी नगरपालिकाका सामाजिक विकास अधिकृत रमेशचन्द्र जोशी ।
उनको भनाइमा अनुकूलन योजना भनेको छुट्टै योजना, छुट्टै बजेट हुनुपर्ने, छुट्टै अनुगमन गर्नुपर्ने कुरा नभई जलवायु चस्माले हेर्ने कुरा भएको बताउछन् । उनि सडक, भवन, विद्यालय जस्ता पूर्वाधार निर्माण गर्दा पनि अनुकूलनमैत्री इन्जिनियरिङ मापदण्ड अपनाउनु जरुरी ठान्छन् ।
अर्कोतिर “देखिएका समस्याहरुमा काम गर्ने गरी योजनाहरु बन्नुपर्नेमा महत्वाकाक्षीं बिषयहरु राखेर योजना बनाउँदा कार्यान्वयन पक्ष कमजोर बन्न गएको” जलवायु तथा विपद बिज्ञ डा. उप्रेतीको बुझाई छ । जलवायु परिवर्तनका कारण देखिने समस्याहरु भूगोल अनुसार फरक हुने र त्यसै आधारमा अनुकूलन का योजनाहरु बन्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
“पहाडमा बढी समस्या पानीका मुहान सुक्ने होला, त्यसका लागि मुहान संरक्षण गर्ने, मुहान नजिक जंगल जोगाउने, मुहानलाई असर नपर्ने गरी विकास पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने गर्नुपर्छ” –डा. उप्रेती भन्छन् –“तराईमा डुबान, बाढी नियन्त्रण गर्नुपर्ने होला, लूबाट बच्न प्रत्येक घरमा एक दुई वटा बिरुवा रोप्न अनिवार्य गरेर अर्बन फरेष्टको अवधारणामा जानुपर्ने होला ।” समुदाय अनुसार योजना पनि विशिष्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
स्थानीय विकासका क्रियाकलापहरूलाई सामुदायीक वन, निजी वन, फलफुल, मसला, जडीबुटी उत्पादनको रूपमा विकास गरेर शहरी अनुकूलन योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र समुदायको आर्थिक वृद्धि दुवै हासिल गर्न सकिने बताउछन् भूसंरक्षण कार्यालयमा लामो समय काम गरेर अवकास पछि धनगढीमा नर्सरी व्यवसाय संचालन गरिरहेका वलदेव जोशी ।
“विकास योजनाले समुदायलाई छुनुपर्छ । रिचार्ज पोखरी बनाउने मात्र भन्दा जनताको ध्यान नजान सक्छ । तर त्यसैलाई करेसाबारी माछापालन, करेसाबारी तरकारी खेती जस्ता विषयहरू संग जोड्ने हो भने अनूकुलन र आयआर्जन दुवैतिर योगदान पुग्छ ।” सुदूरपश्चिम प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका लागि परामर्शदाता प्रशिक्षकका रूपमा स्थानीय पालिकाहरूको क्षमता सुदृधिकरणमा संलग्न समाज विकासकर्मी देबेन्द्रप्रसाद गुरुङ बताउछन् ।
हाल बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकाको एलडिसिआरपी निर्माण गर्नमा सघाईरहेका अनुकूलन कर्मी कर्णबहादुर साउँद भन्छन्, “जलवायु परिवर्तनलाई प्रकृतिको स्वाभाविक परिवर्तन मात्र भनेर बुझ्ने हो भने समस्या झन् गहिरिन्छ,” साउँद, “यो मानवीय कारणले सिर्जित संकट हो भन्ने स्वीकार गरेरै समाधान खोज्नुपर्छ ।” खासगरेर योजना बनाउदा नै बजेट खर्च गर्दा रोजगारी सृजना हुने, स्थानीय उत्पादन र बजार पहुँच हुने तथा सिमान्तकृत समुदायको आय वृद्धि गर्ने जस्ता कुराहरू अनिवार्य सूचकका रूपमा राखिएमा यसले अनुकूलन र जनताको जीवनस्तर सुधार दुवैतिर योगदान दिनसक्ने उनको भनाइ छ ।
अनुकूलन नीति तथा योजनाहरूलाई ठुला र अमुर्त दस्तावेजका रूपमा नबनाई जलवायु समस्यालाई आर्थिक वृद्धिको अवसरमा बदल्ने गरी रोजगारीको माध्यम बनाउने, बजेटलाई लगानीको रूपमा बुझ्ने-बुझाउने र कार्यान्वयन गर्दा समुदायको सीप र आवश्यकता संग जोड्ने खाकाको रुपमा बुझेर बनाउनु तथा बनिसकेका नीति तथा योजनाहरूलाई पनि सोहि अनुरुप अद्यावधिक गर्नु आवस्यक रहेको जलवायु अनुकूलन तथा विपद् व्यवस्थापन विज्ञ लक्ष्मीराज भट्टको भनाई छ ।
(यो रिपोर्ट इन्टरन्यूज अर्थ जर्नालिज्म नेटवर्कको सहयोगमा उत्पादन गरिएको हो ।)
