सामुदायिक वन : महिलाको पसिनामा सरकारी नीतिको असिना

कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका–११ स्थित अमर गोकुल सामुदायिक वनको बाक्लो हरियाली आज धेरैका लागि लोभलाग्दो छ । तर, २२५.९ हेक्टरमा फैलिएको यो वन यत्तिकै ठडिएको होइन । यसको जगमा अमरबस्तीका महिलाहरूको करिब दुई दशक लामो संघर्ष, पसिना र साहस लुकेको छ ।

कुनै समय उजाड बन्ने अवस्थामा पुगेको यो वन जोगाउन अमरबस्तीका महिलाहरूले आफ्नो घरधन्दा मात्र छाडेनन्, रातभरि पालो लगाएर गस्ती समेत गरिन् । सामुदायिक वनकी कार्यालय सचिव निर्मला बिष्ट भन्छिन्, “घाँस र दाउरा काट्न जथाभावी जङ्गल पस्नेहरूबाट हँसिया र बन्चरो खोसेरै हामीले यो वन जोगाएका हौँ ।” आज २२५.९ हेक्टरमा फैलिएको यो वन ७५० घरधुरीको भरोसा बनेको छ । अवैध कटानी रोकिएको छ भने वनको आम्दानीबाट गाउँमा विद्यालय, सडक, विद्युत् र विपद् व्यवस्थापनमा लगानी गरिएको छ । संरक्षणलाई जीविकोपार्जनसँग जोड्न महिलाहरूलाई बेत, बाँस र गैरकाष्ठ वन पैदावारमा आधारित तालिम समेत दिन थालिएको छ ।

यस्तै सफलताको कथा कैलालीको कैलारी गाउँपालिका–६, भगतपुरमा पनि छ । २०६० सालतिर घुराहा नदीको बाढीले बगाएर उजाड बगर बनेको ठाउँलाई झुमा चौधरीसहितका महिलाहरूले संरक्षण सुरु गरे । छातीसम्मको बाढीमा पसेर बिरुवा रोपेर हुर्काएको वन घुराहा नदीको बाढीले बगाए पनि उनीहरूको उत्साह भने कायमै रह्यो । त्यही जगबाट उठेकी झुमा चौधरी आज सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घको सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष छिन् । उनी भन्छिन्, “हामीलाई घाँस–दाउराको दुःख थियो, त्यसैले वन जोगाउनुपर्छ भन्ने बुझ्यौँ । बाढीले बिरुवा बगाए पनि हाम्रो चेतना बगाउन सकेन ।”

गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर ४ र ६ मा रहेको शीतल महिला सामुदायिक वनको संरक्षणको कथा पनि यी दुई सामुदायिक वनभन्दा भिन्न छैन । महिलाहरूको समूह बनाएर संरक्षण सुरु गरिएको यो वन आजको अवस्थामा पुगाउन निकै मेहनत गरिएको कुरा वनकी पूर्वअध्यक्ष चुनकुमारी चौधरी बताउँछिन् ।

सामुदायिक वनले रुख मात्र जोगाएको छैन, स्थानीय स्तरमा लोकतन्त्र र नेतृत्व पनि विकास गरेको छ । तर, यति ठूलो सफलताका बाबजुद अहिले उपभोक्ताहरू नीतिगत बोझले थिचिएका छन् । झुमा चौधरीका अनुसार, तीन तहको कर प्रणाली र प्रशासनिक ढिलासुस्तीले उपभोक्तामा निराशा बढाएको छ । “हामीले जोगाएको वनको आम्दानी करमै जान्छ, अनि कसरी उत्साह जाग्छ ?” उनी प्रश्न गर्छिन् । समयमै काठ कटानीको अनुमति नपाउँदा वनमै काठ कुहिने र आगलागीको जोखिम बढ्ने समस्या पनि उत्तिकै छ ।

यी चुनौतीका बाबजुद सामुदायिक वनका अगुवाहरू ‘एक वन, एक उद्यम’ को अवधारणा अघि बढाइरहेका छन् । जडीबुटी, बाँस र पातमा आधारित उद्योगमार्फत स्थानीयलाई स्वरोजगार बनाउने लक्ष्य छ ।

सुदूरपश्चिमका ३ हजार ३ सय ९७ सामुदायिक वनबाट करिब २६ लाख उपभोक्ता लाभान्वित छन् । विशेषगरी महिलाले नेतृत्व गरेका १४० सामुदायिक वनले प्रमाणित गरेका छन् कि—जब समुदायले वन जोगाउँछ, तब वनले नै समाजको भविष्य जोगाउँछ । यदि राज्यले कर प्रणाली र कानुनलाई उपभोक्तामैत्री बनाउने हो भने यी सामुदायिक वनहरू समावेशी विकासका प्रमुख आधार बन्ने निश्चित छ ।

(यो सामग्री इन्टरन्यूज अर्थ जर्नालिज्म नेटवर्कको सहयोगमा उत्पादन गरिएको हो ।)