सुदुरपश्चिम प्रदेश सभामा भइरहेका हालैका गतिविधिहरु वारे

१- सम्विधानको धारा १६८ (१) वमोजिम सरकार वनाउन एकल वहुमत नपुगेपछि (२) वमोजिम नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एमाले) र नागरिक उन्मुक्ती पार्टी (नाउपा) को संयुक्त सरकार वनेको छ र उसले ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने छ ।

२- सामान्यतया सरकार पक्ष कै सभामुख वन्दछन् । यो अनिवार्य भने होइन । तर संसदमा वहुमत पुर्याएर मुख्यमन्त्री वनाइसकेको र विश्वासको मत लिन तयार रहेको सत्ता गठवन्धनले सभामुख चयनमा वहुमत पुर्याउन नसक्दा राजनीतिक प्रश्न भने खडा भएको छ जसलाई विपक्षीहरुले रमाइलो मानेर उछाल्ने मौका पाएका छन् ।

३- पहिलो दिनको मतदानमा सत्ता गठवन्धनमै देखिएका केहि कमजोरीहरु (नाउपाका सभासदको योजनावद्ध र एमालेका सभासदको प्राविधिक) का कारण समस्या वल्झिने मौका पायो, परिस्थिति कुरेर वसेको विपक्षी गठक्न्धनले खेल्ने मौका पायो र सभामुखको भूमिकामा रहेका विपक्षी गठवन्धनका सभासदले त्यो मौकाको भरपुर लाभ उठाउन पुग्दो समय दिए ।

परिणामतः दोस्रो दिनको निर्वाचनमा सभामुख पदका लागि सत्ता गठवन्धन समर्थित उमेदवारको मत अघिल्लो दिनको भन्दा झन घटेर आयो । यसले सत्ता गठवन्धन भित्रको कमजोरीलाई झन वाहिर ल्यायो र विपक्षीहरुलाई रमाउने मौका दियो ।

४- तर अघिल्लो दिनको वैठकमा भन्दा दोस्रो दिनको वैठकमा नाउपा वढि व्यवस्थित र स्पष्ट देखियो । अधिल्लो दिनको मतदान सुटुक्क वहिष्कार गर्ने भन्दा दोस्रो दिनको वैठकमा हाकाहाकी स्वीकार्नु र उक्त दिन तटस्थ वस्ने घोषणा गर्नु वढी राजनीतिक हो । तर अघिल्लो दिन मत दिएकाहरुले दोस्रो दिन नदिनु धोका हो । सत्ता गठवन्धन र खासमा त्यसको नेतृत्व लिएको हाम्रो दलले या त भेउ पाएन या सहमति जुटाउन सकेन । दुवै अवस्थामा सत्तापक्षको कमजोरी हो र यसलाई गम्भिरतापूर्वक लिएर छिटो समस्या समाधानमा लाग्नुपर्छ । अन्यथा घाउ वल्झिदै मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मतमा समेत संकट आउन सक्छ ।

५- प्रदेश सभाको दोस्रो वैठकमा विपक्षि गठवन्धनका सभासद दीर्घबहादुर सोडारीले प्रदेश सभा संचालन, सभासदहरुको व्यवहार, सचिवालयको काम आदि वारे विभिन्न प्रश्नहरु उठाएका छन् । उनकै अनुसार प्रदेश सभाका ५३ जना सदस्यमा केवल चार जना मात्र दोहरिएका छन भने दुई जना संविधान सभा सदस्य भएकाहरु पनि छन् वाँकी मध्य ४७ जना नयाँ अनुहार हुन ।

नयाँ हुनुको कारणले होला केही गडवडी, केही अस्वाभाविकता देखिएका छन तापनि यस्ता कुराहरु सच्याउदै जानु पर्दछ । विपक्षी गठवन्धन तर्फका, त्यसमा पनि अघिल्लो कार्यकालको अनुभव गरिसकेका सभासदले ति समस्यातिर औल्याएर ठिकै गरे । ५ वर्षे कार्यकालको प्रदेश सभाको सुरुवात मै कडा रुपमा आलोचना गरिदिदा पछिपछि नविग्रेला भन्ने हिसावले नै होला, तर त्यो विषयलाई जान्ने र नजान्नेु पारामा भन्दा ४७ जना नयाँ अनुहारको परिवेश अनुसार सिकाइ आदानप्रदानको रुपमा गर्नुपर्दथ्यो ।

६- जहाँसम्म मुख्यमन्त्रीको राजिनामा मागेको प्रश्न छ त्यो सत्तारुढ गठवन्धनलाई तपाईहरुको गठवन्धन कमजोर भयो, वहुमत देखिदैन होस पुर्याउनुहोस है भन्ने राजनीतिक कुरा गर्नुसम्म ठिक थियो । मुख्यमन्त्रीको गठवन्धनले राखेको प्रस्ताव असफल भएकोले उनीमाथि नैतिक (राजनीतिक होला) संकट आयो भन्नसम्म पनि ठिकै थियो तर अल्पमतमा परेकोले या त वहुमत सिद्ध गर्नुस या राजिनामा दिनुस भनेको मिलेन ।

एक त मुख्यमन्त्रीले सम्वैधानिकरुपमै ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिने प्रावधान अनुसार समय वाँकी नै छ, अर्को सभामुखको निर्वाचन सरकारको प्रस्ताव होइन र त्यसमा अल्पमत वा वहुमत हुनुले सरकारको हैसियत जाहेर गर्दैन । त्यसैले मुख्यमन्त्रीको राजिनामा नै मागिहाल्नु पर्ने होइन । व्यंग्य हो भने सामान्य हो । संसदमा यस्तो घोचपेच हुने गरेकै छ ।

७- माघ १ गते प्रदेश सभा वैठक गरिए प्रकृयामा भाग नलिने विपक्षि गठवन्धन र स्वयम सत्ता गठवन्धनको एउटा दलले घोषणा गरिसकेकोले माघ २ गते ९१५ दिन पुग्ने अन्तिम दिन वैठक राखिएको छ । नाउपाले माघ २ गते पनि नराख्न भनेको छ । सम्विधानको अक्षर, मर्म र भावनालाई सम्मान गर्ने हो भने उसले भाग लिनुपर्दछ ।

८- कतिपय व्यक्तिहरु माघ २ गते भित्र सभामुख छनौट नभएमा गम्भिर सम्वैधानिक संकट आउने कुरा उछालिरहेका छन् । तर यो कुनै गम्भिर सम्वैधानिक संकट होइन, सामान्य व्यवस्थापकीय समस्या मात्रै हो । वरु गम्भिर राजनीतिक विषय हो । गम्भिर सम्वैधानिक संकट यसकारणले होइन कि सम्विधानको धारा १८२ मा केवल उपधारा १ मात्रै छैन उपधारा ५ र ३ पनि छ ।

तर यो गम्भिर राजनीतिक विषय किन हो भने सम्विधान वनाउनदा हामीले भविष्यका सम्भावित समस्याहरुवारे कमै ख्याल गरेको, मुलुकले अपनाएको प्रणालीले सहकार्यात्मक संस्कृति (गठवन्धन) लाई वढाउने छ भन्ने आँकलन गर्न नसकिएको, त्यस अनुरुपको व्यवस्था गर्न नसकिएको, दलहरुले उमेदवार वनाउनु पूर्व नै सदस्यहरको योग्यता क्षमता जाँच गर्ने, शिक्षण प्रशिक्षण गर्ने नगरेको, गठवन्धनका लागि हुने गरेका वार्तालाप तथा सहमतिहरु गम्भिर छलफल नभई एडहक (तदर्थ) हुने गरेका जस्ता समस्याहरुलाई औल्याउछ ।

९- नेपालको निर्वाचन प्रणालीमा यो व्यक्ति यो पदका लागि योग्य छ भनेर पार्टीले आफ्नो तर्फवाट मनोनयन गर्ने भएकोले मनोनयन पूर्व नै उनिहरुलाई निश्चित कामको निश्चित भूमिका, गम्भिरता र आवस्यक शैलीहरुवारे प्रशिक्षण गर्नु आवस्यक हुन्छ, जो नेपालमा हुँदैन । त्यसको परिणाम स्वरुप यस्ता समस्याहरु आउने गर्दछन् । यी उपरोक्त कुराहरुले पनि हामीले प्रस्तावित गरेको न्यासनाल लिडरसिप इन्स्टिट्युटको औचित्यलाई पुस्टि गर्दछ ।