५ श्रावण २०८१, शनिबार

स्वरोजगार कोषको व्यवस्था र यसको उपादयता (भाग १ )




१. पृष्ठभूमी
नेपालको संविधानको धारा ३३ मा प्रत्येक नागरिकको रोजगारीको हकलाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरिएको छ। संविधानकै धारा ५१ ले रोजगारीका सम्बन्धमा राज्यका नीति के हुने भन्ने विषयलाई स्पष्ट पारेको छ ।

श्रमशक्तिलाई दक्ष र व्यावसायिक बनाउने, स्वदेशमा नै रोजगारीको अभिवृद्धि गर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जन भएको पुँजी, सीप, प्रविधि र अनुभवलाई स्वदेशभित्रै उत्पादन क्षेत्रमा लगाउन प्रोत्साहन गर्ने विषय धारा ५१ मा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, असाहाय अवस्थामा रहेका एकल महिलालाई सीप, क्षमता र योग्यताका आधारमा रोजगारीमा प्राथमिकता दिँदै जीविकोपार्जनका लागि समुचित व्यवस्था गर्दै जाने राज्यका नीतिहरू हुने उल्लेख छ । ‘राष्ट्रिय रोजगार नीति–२०७१’ ले भनेको छ– ‘सबैले काम गर्न पाउने अवस्थाको सुनिश्चितता गर्दै देशको मुख्य सामाजिक आर्थिक शक्तिको रुपमा रहेको श्रमशक्तिलाई दक्ष र व्यावसायिक बनाउने र स्वदेशमा नै रोजगारीको अभिवृद्धि गरिनेछ ।’

यीनै मापदण्डमा टेकेर २०७५ साल फागुन १ गते प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु भएको घोषणा गरियो। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले मुलुकभित्रै उत्पादनशील रोजगारीका अवसरहरूमा वृद्धिगरी न्युनतम रोजगारीको सुनिश्चितता गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

आगामी पाँच वर्षभित्र बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारलाई निरुत्साहित गर्ने नीतिअनुरुप आन्तरिक रोजगारीको दायरा फराकिलो बनाउँदै लाने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ। रोजगार प्राप्त गर्न नसक्ने परिवारलाई सामाजिक संरक्षण प्रदान गर्ने पनि बताइएको छ ।

देश संघियतामा गएसंगै यस्ता विभिन्न नीतिहरु प्रदेश तथा स्थानिय तहमै निर्माण हुन थालेका छन् । केन्द्रको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सिको गर्दै कर्णाली प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संचालन गरिरहेको छ ।

केन्द्र सरकारको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सिको गर्दै गरिबी हटाउन भन्दै कर्णाली प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको अवधारणा आर्थिक वर्ष २०७६।७७ देखि अघि सार्याे । कार्यक्रमका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट कार्यविधिसमेत पारित भयो । कार्यविधिमा स्थानीय तहले माग गरेका विकास योजना र त्यहाँ रहेका बेरोजगारको तथ्यांकका आधारमा कार्यक्रम अघि बढाइने उल्लेख छ ।

पूँजी , सीप एवं लगानीका स्रोतको अभाव भएका बेरोजगार जनशक्तिलाई सीप सिकाई उद्यमशीलताको विकास, उत्पादनमा वृद्धी गरी आत्मनिर्भर र अर्थतन्त्र निर्माणमा योगदान दिनको लागि श्रमप्रति सम्मान गर्ने जनशक्ति निर्माण विना धितो सहुलियत दरमा कर्जा प्रवाह गरी स्वदेशमै स्वरोजगार बनाउन ‘सुदुरपश्चिम प्रदेश स्वरोजगार विकास कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको छ । ल्याइएको विधेयकको प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको छ ।

नेपालमा यसअघि पनि स्वरोजगारका लागि थुप्रै प्रयासहरु भएपनि ठोस उपलब्धि अँझैसम्म देखिएको छैन । कर्णाली रोजगार कार्यक्रम, राष्ट्रिय स्वयंसेवा कार्यक्रम, प्रमाणपत्र धितो कर्जा कार्यक्रम, राष्ट्रपति युवा महिला कार्यक्रम, युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष, गरिवसंग विश्वेस्वर आदी सरकारले यसअघि ल्याएर ठोस परिणाम दिन नसकेका नीतिहरु हुन् ।

त्यसैगरी ग्रामिण सामुदायिक पुर्वाधार विकास कार्यक्रम, तराई क्षेत्र विकास कार्यक्रमले पनि जुन उद्देश्यले नीति ल्याइएको थियो त्योअनुसारको परिणाम दिन सकेका छैनन् । दुई वर्ष अघिबाट कार्यान्वयनमा आएकोे प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले पनि अझैसम्म नागरिकहरुमा आयआर्जनको लागि भुमिका खेल्न सकेका छैनन् ।

राज्यले नीति बनाउँदा त्यसको दिर्घकालिन प्रभावबारे अध्ययन नगर्दा विभिन्न परिणामहरु आइपर्छन् । राज्यले नागरिकलाई दिर्घकालमा फाइदा पुग्ने खालका नीति ल्याउन आवश्यक छ ।

युवा विकास सूचकाङ्कमा नेपाल विश्वमा ७७ औं नम्बरमा रहेको छ । १९.२ प्रतिशत युवा पूर्ण वेरोजगार रहेका छन् । कृषिमा युवाहरुको संलग्नता ५०.२ प्रतिशत रहेको र २६.१ प्रतिशत युवाहरु स्नातक भएर पनि बेरोजगार बस्नु परेको अवस्था विद्यमान छ ।

आज बेरोजगारीको कारण युवाहरु प्रतिवर्ष ५¸३८¸००० रोजगारीका लागि विदेशिने गरेका र यी मध्ये ७४ प्रतिशत अदक्ष¸ २४ प्रतिशत अर्द दक्ष र केवल २ प्रतिशत मात्र दक्ष जनशक्तिको रुपमा रहेका छन् । भर्खरै श्रम रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट जारी तथ्याङ्क बमोजिम विदेशिने युवाको संख्यामा केही कमि आएको र यो संख्या वार्षिक ३ लाख २३ हजार मात्र रहेको देखिएको छ ।

युवा विकास उद्यमशिलता र स्वरोजगारका लागि सरकारी गैरसरकारी तथा निजी स्तरबाट भए गरेका प्रयासका कारण यो विदेशिने युवाको संख्यामा कमि आएको हो भन्ने बुझाइ रहेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरुले विदेशमा काम गरी कमाएको रकम रेमिटेन्सको रुपमा नेपाल भित्रिने गर्दछ जसको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा २९ प्रतिशत योगदान रहेको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मंसिर ११ गते सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा विगत ५ महिनामा ६ लाख ८२ हजार ९ सय ८२ युवाले बेरोजगार रहेको जनाउदै नाम दर्ता गराएका छन । यसैगरी यो अवधिमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत ८ सय ६२ जनाले रोजगारी पाएको उल्लेख छ ।

यसरी नै यो अवधिमा १ लाख ४२ हजार ८ सय ७ नेपाली स्वदेश फर्किएका छन् भने सो अवधिमा विदेश जान नयाँ श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या २ हजार ३१६, बिदामा आएर पुनः श्रम स्वीकृति लिएका युवाको संख्या १६ हजार ५०८ रहेको छ ।

सुदुरपश्चिम प्रदेश सभाको बैठकमा स्वरोजगार कोष स्थापना गर्ने सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ पेश भएको थियो । पूजीँ एवम लगानीको स्रोतको अभाव भएका प्रदेशका बेरोजगार जनशक्तिलाई सीप सिकाई उद्यमशीलताको विकास, उत्पादनमा अभिबृद्धि, रोजगारीका अवसरको सृजना गर्न एवम बिना धितो सहलियत दरमा कर्जा प्रवाह गरी स्वदेशमै स्वरोजगार बनाउन र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गरिबी निवारण तथा आर्थिक समानता कायम गर्न बान्छनीय भएकोले नेपालको संविधानको धारा १९७ बमोजिम प्रदेश सभाले ऐन बनाएको विधेयकको प्रस्तावनामा उल्लेख छ ।

विधेयकको परिचछेद २ को दफा ५ मा कोषको उद्देश्य उल्लेख गरिएको छ । यो कोषको केन्द्रिय कार्यालय कैलालीमा रहने र आवश्यकतावमोजिम सुदुरपश्चिमको जुनसुकै जिल्लामा पनि कार्यालय खोल्न सक्ने भनिएको छ । यो कोषको सन्चालक समितिको अध्यक्ष प्रदेशका अर्थमन्त्री हुने भनिएको छ । कोषको उद्धेश्य र प्रकृती यसभन्दा अगाडीका स्वरोजगार कोषको जस्तै छ ।

यसरी यो २० वटा वुँदामा कोषको उद्धेश्य राखिएको छ । कोषले विदेशी सरकार वा दातृ निकाय, संघिय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानबाट प्रदेश सरकारले विनियोजन गर्ने गरी श्रोत व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख गरेको छ । विधेयकमा धेरै दफाहरुमा तोकिए बमोजिम हुने लेखिएको छ जसले भविष्यमा यो कोषको दुरुपयोग हुने संभावना देखाउँछ । कोषले लक्षीत समुह पनि तोकेको छ । यस्तो कोषबाट ऋण लिँदा ४ प्रतिशतसम्म ब्याज हुने उल्लेख गरिएको छ र व्याजदरको विषयमा भविष्यमा पनि तोकिएबमोजिम हुने भनिएको छ ।

सुदुरपश्चिम प्रदेशको स्वरोजगार कोष स्थापना गर्ने सम्बन्धमा बनेको नीतिको कार्यान्वयन पक्षले यसको सफलता र असफलता निर्धारण गर्छ । नेपालमा यसभन्दा अगाडीको बनेका यस्तै स्वरोजगार कोषमार्फत राज्यको श्रोत कसरी दुरुपयोग भएको छ भन्ने दृष्टान्तले के देखाउँछ भने यस्तो कोष दिर्घकालिन रुपमा लाभदायी हुँदैन् ।

यो कोषको आफ्नै कुनै श्रोत नभएर विदेशी दाता वा संघिय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान श्रोतको रुपमा राखिएको छ । यसले परनिर्भरता बढाएको हुँदा आफैँले श्रोत सृजना गर्ने संयन्त्र नभएसम्म यस्तो कोषको उपादयता देखिँदैन् ।
वाँकी पछि क्रमश :

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार