३ श्रावण २०८१, बिहीबार

कोरोना कहर– स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको अवसर



महेश चन्द

विश्वभरी कोरोना भाइरस संक्रमणको सन्त्रास छाएको वेला नेपाल पनि यसको अछुतो रहेन । हालसम्म नेपालमा १६ जना कोरोना पोजेटिभ देखिएर १५ जना अस्पतालको आइसोलेसनमा राखिएका छन् भने कतिपय मानिसहरू Asymptomatic phase मा पनि हुन् सक्छन् । नेपालमा कुनै पनि व्यक्तिको मृत्यु नभए पनि विश्वभरि कोभिड–१९ को मृत्युदर हेरयौ भने देशको अवस्था अनुसार २.६ देखि १४ प्रतिशतसम्म पुगेको देखिन्छ । कोभिड–१९ को सर्ने माध्यम मुख्यगरि droplets को माध्यमबाट नै भएको छ र हाल रोकथामका उपायहरूमा जनस्वास्थ्यका विधिहरूको साथै प्रशासनिक विधिहरूको पनि प्रयोग भएको देखिन्छ जसमा quarantine, social distancing र lock down मुख्य छन् । विषयगत विज्ञहरूका अनुसार यो रोगको उपचार छैन, अस्पतालमा रहदा लाक्षणिक र सहयोगात्मक उपचार मात्रै हुन्छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा उत्कृट १० भित्र पर्ने देशहरूको पनि यो महामारीले panic र pathetic अवस्था तुल्याईदिएको छ भने कल्पना गरौ हाम्रो अवस्था कस्तो होला ? विश्व स्वास्थ्य राजनीति गर्नुभन्दा अहिले पनि राजनीति गर्न खोज्दै छ । जुन विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत पुष्टि गरिसकेको छ । जसको परिणाम भोगी रहेका छन् । मृत्युदर कम तथा मध्यम आय भएका देशभन्दा उ्रच्च आय भएका देशहरूमा बढी छ । त्यसको कारणहरू थप अध्ययन अनुसन्धानहरूले पुष्टि गर्लान, तर एउटा कुरा के भने नेपालको “नमस्कार” विश्वभरी कोरोना भाईरस जस्तै फैलियो, जुन राम्रो कुरा हो । यस्तै हाम्रा धेरै स्वस्थ अभ्यास, बानी ब्यबहार र स्वास्थ्य क्षेत्रले गरेका कार्यहरूको कारणले नेपालमा यो रोगवाट हुने संक्रमण र मृत्यु निकै कम हुने सम्भावना छ ।

यस्ता खालको विषम परिस्थितिले स्वास्थ्य क्षेत्रलगायत अन्य क्षेत्रमा व्यापक असर परिरहेको हुन्छ । त्यसमा थप रोकथामका विधि लकडाउनले विश्व अर्थतन्त्रमा नै हलचल ल्याइदिएको छ । मानिसकोे दैनिक जीवनयापनमा व्यापक परिवर्तन आएको छ । खानेकुराहरूको अभाव, कृषि लगायत अन्य क्षेत्रमा पर्ने असरले दीर्घकालीन समस्याहरू कुपोषण र नसर्ने रोगको भार बढ्दै छ ।
एकातिर विश्व साइकल एपिसोडको रुपमा सयौ वर्षदेखि विभिन्न किसिमका महामारीहरू प्लेग, हैजा, सार्स, कोभिड–१९ जस्ता महामारीको सामना गरिरहेको छ भने अर्कोतिर भूकम्प, बाढी, पहिरो, आगलागी जस्ता परिस्थितिले असर गरिरहेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा जलवायु परिवर्तनका असरहरू पनि देखिन थालेका छन् । यस्ता परिस्थितिको सामना गर्न अन्य क्षेत्रको साथसाथै स्वास्थ्य क्षेत्रको अहम भूमिका रहन्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिएको लगानीले नै यो कुराको निर्धारण गर्छ ।

इटाली, स्पेनको उदाहरण हेरौ– त्यहाको अस्पतालमा बिरामी राख्ने ठाउँ नै भएन । मान्छेले घरघरबाट पैसा रोडमा फालेंको दृश्य कति दर्दनाक थियो । पैसा नै सबै कुरा होइन रहेछ भन्ने कुरा साबित नै गरिदियो । त्यसकारण स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास नै अन्य क्षेत्रको विकास रहेछ र स्वास्थ्यमा लगानी गर्नुपर्दो रहेछ । मान्छे स्वस्थ हुनु नै विकास हो । त्यसैले विश्व स्वास्थ्य संगठनले भने अनुसारको कुल बजेटको १० प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्नु पर्दछ ।

नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको शल्यक्रिया

नेपालको संविधानमा स्वास्थ्य शब्द ३७ वटा स्थानमा लेखेको पाइन्छ । संविधानले नै स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरिसकेको छ । नेपाल कम तथा मध्यम आय भएका देश भए पनि यहाको आर्थिक र सामाजिक स्थिति अनुसार नेपालको जनस्वास्थ्य क्षेत्रले ठुलो उपलब्धि हासिल गरिसकेको छ । कतिपय रोगहरू निवारण भै सकेका छन् । केहि रोगहरू रोकथाम तथा नियन्त्रणमा छन् । विगतका वर्षको तुलनामा मातृ तथा बाल मृत्यु दरमा उल्लेखनीय सुधार ल्याई अन्तरर्राष्ट्रिय पुरस्कार समेत पाईसकेको छ, तर अझै पनि शहस्त्राब्दी विकास÷दीगो विकास लक्ष्यहरू पुरा गर्न सकिरहेका छैनौ । एकातिर प्राप्त उपलब्धिहरूलाई दिगोपना दिनु छ भने अर्कोतिर समय समयमा हुने दैवी विपदासित सामना गर्नु परिरहेको छ । हाल कोभिड–१९ को महामारी नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्यलगायत अन्य क्षेत्र हिरो नै देखिएका छन् र हुनु पनि पर्छ । अहिलेसम्म गरिएका कार्यहरू सराह्रनीय छन् र यी कार्यहरूलाई निरन्तरता दिई महामारी रोकथाम नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । आशा र विश्वासका साथ अगाडी बढौ । सरकारले निर्दिष्ट गरेका कुराहरूको नागरिको हैसियतले पूर्ण पालना गरौं ।

काेभिड–१९ ले सिकाएको पाठसंगै नेपालले पनि स्वास्थ्य क्षेत्रको पुनःसंरचना गर्नु पर्ने टड्कारो आवश्यकता छ ।

समस्या र चुनौती

१) पुरानो संगठनात्मक संरचना–देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भई राज्यको पुनःसंरचनामा तीन तहको सरकारको ब्यबस्था गरियो । विगतको तुलनामा जनसंख्या धेरै छ र रोगहरूको भार पनि बढ्ने क्रममा छ । हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्र अहिले पनि सन् १९९१ कोे स्वास्थ्य नीति अनुसारको संरचनामा काम गरिरहेका छौ ।

२) स्वास्थ्य क्षेत्र जनशक्ति अभाव । स्वास्थ्य आफै विशिष्टकृत सेवा हो । यसमा विभिन्न समूहका जनशक्ति रहेका छन् । हालको जनशक्ति हेरौ भने संरचनागत हिसाबले दरबन्दी सिर्जना भएका छैनन् । भएका दरबन्दीहरू रिक्त छन् । उदाहरणको लागि कुनै कुनै स्थानीय तहमा सुत्केरी गराउने तालिम प्राप्त नर्सिङ कर्मचारी नै छैनन् ।

३) भवन अभाव । स्वास्थ्यतथा जनसंख्या मन्त्रालयको विभिन्न मितिका निर्णयानुसार तत्कालिन उपस्वास्थ्य चौकीहरू स्वास्थ्य चौकीमा, स्वास्थ्य चौकीहरू प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्र र अस्पतालमा स्तरोन्नति भए, तर ती स्तरोन्नति भएका स्वास्थ्य सस्थाहरूको भवन स्तरोन्नति भएन, जसका कारण पुरानो तीन कोठे भवनमा कार्य सिमित रह्यौं ।

४) एकिकृत सेवाको अभाव । नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ ले मुख्यगरी तीन वटा सेवा– एलोप्याथी, आयर्वेद र होमियोप्याथी, व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसारका सेवा केन्दहरू एकिकृत रुपमा संचालनमा छैनन् । उदाहरणको लागि सुत्केरी महिला अस्पतालमा आउदा उसलाई सुत्केरी जाँच, शिशुको बृद्धि अनुगमन, खोप सेवा र उनको सासुआमालाई आयुर्वेद सेवा चाहियो भने फरक फरक ठाउमा गई सेवा लिनु पर्ने हुन्छ । क्षयरोग, कुष्ठ रोगको जाच तथा उपचार फरक फरक ठाउमा हुनु ।

५) कमजोर नेतृत्व तथा ब्यबस्थापन । निजामती सेवाको सबैभन्दा बढी हिस्सा स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्तिले ओगटेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको गम्भीरता स्वास्थ्य क्षेत्रकै जनशक्तिले बढी बुझेको हुन्छ । तर संघिय सरकारदेखि स्थानीय तहसम्म स्वास्थ्यको नेतृत्व हेर्दा अन्य सेवा (प्रशासन) का कर्मचारीहरू नै गरिरहेका छन् । उदाहरणको लागि गाउँपालिका अन्तर्गतको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्दको नेतृत्व आठौ तहका मेडिकल अधिकृतले गरेको हुन्छ, तर सोहि गाउँपलिकामा सातौ तहका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको मातहतमा रहेर काम गर्नुपर्छ । एकातिर कनिष्ट, अर्कोतिर अन्य सेवाका प्रमुख, अनि कसरी काम गर्ने वातावरण हुन सक्छ र ? त्यसैगरि प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पनि सचिव र स्वास्थ्य निर्देशक फरक समुह तथा जेष्ठता मिलेको देखिदैन । संघिय स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वमा पनि प्रशासनकै सचिव छन् ।

६) सेवा, शर्त, सुविधा र उत्प्रेरणामा कमी । स्वास्थ्य प्राविधिक कर्मचारीहरूले अध्ययन गरेको विषय र अन्य सेवाका कर्मचारीहरूले अध्ययन गरेको विषय आर्थिक, सामाजिक, समय र परिश्रममा निकै अन्तर छ । स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरूको सुविधा, सेवा, तह र जेष्ठता फरक हुनु पर्नेमा अन्य सेवाको कर्मचारीहरू बराबर तथा कम भएको देखिन्छ ।

७) सुशासन र जवाफदेहितामा कमी । स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने स्थायी कर्मचारीहरूलाई सेवाकालिन तथा अन्य प्रशासनिक तालिम अभावका कारण प्रचलित ऐन कानुन तथा नियम सम्बन्धि कम जानकार रहन्छन् । छोटो समयको बसाईको लागि आउने अन्य सेवाका कर्मचारीहरूको स्वास्थ्य क्षेत्रको कम अनुभव र विषय नमिलेको कारण समस्या देखिन्छ । उदाहरणको लागि प्रशासन सेवाका कर्मचारी स्टोरमा रहि कार्य गर्दा निकै अलमल र गाहो पर्छ । हाल कोभिड–१९ को व्यवस्थापनमा सामग्रीहरू खरिद गर्दा लेखा प्रमुखको राय बाझिएको देखियो । राजनैतिक हस्तक्षेपको कारण सेवा समुह नमिलेका कर्मचारीहरूको बोलबाला छ । जेष्ठ तथा अनुभवी कर्मचारीभन्दा कनिष्ठले मौका पाइरहेका छन् । जसले सुशासनमा असर परेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको समायोजन अन्य सेवासित राखेर ढिलो सम्पन्न गर्नु अर्को कमजोरी हो । समायोजन पश्चात अन्य सेवाको लोकसेवा आयोगवाट विज्ञापन भइसके पनि स्वास्थ्यक्षेत्रको विज्ञापन नहुनु गम्भीर कुरा हो ।

८) ओ एण्ड एम सर्भेमा त्रुटी । संघियता स्वास्थ्य क्षेत्रको पुनर्संरचना गर्ने अवसर थियो, तर २०७५ सालमा गरिएको ओ एण्ड एम सर्र्भे आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा भन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थ र भागबन्डाको आधारमा गरियो । उदाहरणको लागि सात वटै प्रदेशका स्वास्थ्य निर्देशनालयको निर्देशकको दरबन्दी फरक फरक समुहको राखियो । ऐनमा तहगत व्यवस्था गरे पनि ओभरल्यापिङ ९/१०, ७/८, ५/६/७, ४/५/६ तहहरू राखिए जसको परिणाम हास्यास्पद भयो र देखि सक्यौ अन्य सेवाका कर्मचारी स्वास्थ्य कार्यालयको प्रमुख ।

९) विभेदकारी समयायोजन ऐन २०७५ । नेपाल सरकारले कर्मचारी समायोजन गर्ने उद्देश्यका साथ समायोजन ऐन २०७५ जारि गर्याे । त्यसअघि पनि लोकतन्त्रको पुनरबहालीसंगै निजामती सेवा ऐन संशोधन गरि २४ (घ १) सहितको व्यवस्था ल्याइयो । तर विडम्बना यी दुईवटै ऐन स्वास्थ्य सेवाको लागि अभिसाप बने । प्रशासनिक लगायत अन्य सेवाका कर्मचारीहरू एकएक तह र श्रेणी बढुवा भै दुई तह र श्रेणी बढुवा भए अर्थात् खरिदार पदका कर्मचारी निश्चित मापदण्ड पुरा गरी शाखा अधिकृत भए । शाखा अधिकृत र उपसचिवहरूको तह वृद्धि भयो, तर स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरूलाई “बेल पाक्यो, कागलाई हर्ष न विस्मात” जस्तो भयो । स्वास्थ्य क्षेत्रको कर्मचारीहरूले कुनै बढुवा पाएनन् । स्वास्थ्यका खरिदार खरिदार नै रहे । अन्य अधिकृहरू तत्तत् तहमै रहे । स्वास्थ्य सेवा ऐनमा भएको स्तरवृद्धिको व्यवस्थालाई मौखित रुपमा अपव्याख्या गरि बढुवा सरह नै हो भनियो, तर लिखित रुपमा स्तरवृद्धि मै सिमित राखियो ।

१०) सूचना प्रविधिमैत्री स्वास्थ्य सेवा नहुनु । सूचना प्रविधिको युगमा अहिले पनि हाम्रा स्वास्थ्य संस्थामा पुरानै विधिबाट संचालन छन् । न्युनतम सूचना प्रविधिका सामग्रीहरू तथा प्रविधिको चर्को अभाव छ ।

११) इन्ट्रा/इन्टर सेक्टोरल समन्वयमा कमी । स्वास्थ्यमा सार्वजनिक–निजी मिक्स (Public-Private Mix) को अवधारणालाई संस्थागत गर्न सकिएको छैन । सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रको स्रोतहरूलाई समुचित प्रयोग गर्न सकिएको छैन । स्वास्थ्य क्षेत्रको संवेदनशीलता बारे अन्य क्षेत्रलाई बुझाउन सकिएको छैन । तीन वटै सरकारका कार्यक्रमहरूमा समन्वय अभावका कारण दोहोरो तेहोरोपना देखिएको छ ।

१२) जनस्वास्थ्य कार्यक्रमहरू तथा तालिमको फितलो ब्यबस्थापन । हालको संरचना अनुसार कार्यक्रम तथा तालिम संचालन गर्ने निकायहरूमा कार्यरत जनशक्तिको संख्या, सीप र दक्षतामा कमीका कारण गुणस्तर, भौतिक र वित्तीय प्रगति न्यून भएको देखिन्छ । एउटै विषयवस्तु धेरै तालिमको पाठ्यक्रममा समावेश रहेको, एउटै तालिम एउटै स्वास्थ्ययकर्मीले पटक पटक लिएको, तालिम गोष्ठिमा सहभागीका कारण स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्ययकर्मीको न्यून उपस्थिति र तालिम व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको न्यून प्रयोगको कारण स्वास्थ्यकर्मीहरू तालिम निर्भर भएका छन् ।

१३) तथ्यपरक योजना तथा बजेको सन्तुलन नमिल्नु । हालको योजना तर्जुमा तथ्यपरक भन्दा पनि पुरानो परम्परालाई निरन्तरता दिएको पाइन्छ । जनस्वास्थ्य क्षेत्रका कतिपय कार्यक्रमहरू प्राथमिकताको आधारमा आवश्यक नभए पनि संचालनमा रहेका छन् । जसले गर्दा उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवाको बजेटमा कमी आएको देखिन्छ । कुनै क्रियाकलापमा ४० प्रतिशत जति बजेट बढी हुन्छ भने कुनैमा ४० प्रतिशत बजेट अपुग हुन्छ ।

समाधानका उपायहरू

जनतालाई केन्दमा राखी जनमुखी स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको लागि “हरेक नीतिमा स्वास्थ्य” को अवधारणामा सबैको स्वीकार्यता बढाउनु आवश्यक देखिन्छ । संघियतासंगै तीन तहको सरकारमा स्वास्थ्यको संरचना नै सुधारको लागि मेरुदण्ड हो । सुधारका लागि केहि सुझावहरू निम्न छन्ः

१) स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रको हालको सरचनालाई समयानुकूल परिवर्तन गर्नु पर्ने देखिन्छ । जसको लागि तलको संरचना राम्रो हुन सक्छः

तीन वटै सरकारको संरचनात्मक व्यवस्था

संघीय सरकार

हालको संरचनामा स्वास्थ्य सचिव स्वास्थ्य क्षेत्रकै ब्यक्तिबाट हुने गरि स्वास्थ्य सेवा विभागमा विपत ब्यबस्थापन केन्द्र थप गर्नु पर्ने– जिम्मेवारी– विपत ब्यबस्थापनको साथै स्वास्थ्य अनुसन्धानसम्बन्धि केहि कार्यविवरणः

प्रदेश सरकार

  • प्रत्येक प्रदेशका २÷३ वटा जिल्लाहरूलाई भूगोल र जनसंख्याको आधारमा आपसमा गाभेर एउटा प्रादेशिक जनस्वास्थ्य कार्यालय
  • हाल संचालनमा रहेका प्रादेशिक अस्पतालहरूमा थप विशेषज्ञ सहित अन्य स्वास्थ्य समुहका कर्मचारीहरूको दरबन्दी थप गर्नु पर्ने

प्रदेश जनस्वास्थ्य कार्यालयको सरचना

  • जिल्ला स्तरमा– प्रत्येक जिल्लामा एउटा जिल्ला अस्पतालको व्यवस्था गरी मेडिकल सुपरीटेनडेन्ट (नवौं तह) को नेतृत्वमा स्त्रीरोग विशेषज्ञ १ जना, एमडीजीपी १ जना, मेडिकल अधिकृत चार जना सहितको अन्य समुहका जनशक्ति राखेर हालको जिल्ला अस्पतालको स्तरोन्नति गर्नु पर्ने ।
  • महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामा गाउपालिकाको जस्तै समुह तथा तह थप गरि संरचना तयार गर्न सकिने ।

पालिका स्तरीय (गाउपालिका स्तरीय) संरचना

२ स्वास्थ्य क्षेत्रको जनशक्तिलाई स्थाई रुपमै पदपूर्ति हुनु पर्छ । त्यसको लागि लोकसेवा आयोगले बिशेष ब्यबस्था मिलाई बिज्ञापन गरि पदपूर्ति गर्नु पर्छ । लोकसेवा आयोगवाट पदपूर्ति नहुदासम्म सघिय सरकारदेखि स्थानीय सरकारको एउटै निर्र्दे्शिका बनाई करार सेवा मार्फत पदपूर्ति गर्नु बेश हुनेछ ।
३ अबको कम्तिमा पनि पा“च वर्षसम्म स्वास्थ्य पूर्वाधार वर्षकोे रुपमा घोषणा गरिनु पर्छ । स्वास्थ्यका भवन निर्माणको तीन तहमै एउटै निर्र्दे्शिका बनाई तीन वटै सरकारको भवन निर्माणमा एकरुपता ल्याउनु जरुरी देखिन्छ ।
४ प्रत्येक ठाउमा सेवा दिने निकायहरू एउटै छातामुनी एकिकृत रुपमा संचालन गर्नु पर्ने । आयुर्बेद र होमियोप्याथिक सेवालाई अलोपेथी सेवासंग एकिकृत गरिनु पर्ने ।
५ हाल छलफलमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन एउटा समधानको औजार बन्न सक्छ । नेपाल स्वास्थ्य सेवालाई यो ऐनमा राख्ने वा नराख्ने भन्नेबारे छुटै बहस गर्न सकिएला, तर यो ऐनले यस अघिका ऐनहरूले (समायोजन ऐन र २४ (घ) स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारीहरूलाई समेट्न नसकेका बिषयहरू समेट्ने राम्रो अवसर हो । त्यसैले स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूको लागि निश्चित मापदण्डहरू राखी वृत्ति विकास गरिनु पर्दछ । समायोजनमा गुनासो आएका कर्मचारीहरूको गुनासो ब्यबस्थापन गर्नु पछै । उत्प्रेरणा नभई गुणस्तरीय कार्य सम्पन्न हुदैन । स्वास्थ्य जनशक्तिको उच्च मनोबलका साथ कार्य गर्ने वातावरण मिलाईनु पर्छ नभए “एक जनाले घोडालाई नदीमा लैजान त सक्छ, तर पानी पिलाउन सक्दैन” भने जस्तै हुन्छ । साथै स्वाथ्य क्षेत्रका तालिमहरूलाई कर्मचारीको वृत्ति विकाससित जोडिनु पर्छ ।
६. जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा संचालन भै रहेका कार्यक्रमहरूको कार्यक्रमिक समिक्षाका लागि प्रत्येक प्रदेशमा विज्ञहरू सम्मिलित प्राविधिक कार्य समुह बनाएर प्रमणमा आधारित योजना निर्माण गरिनु पर्दछ । तीनै तहका सरकारहरुबीच समन्वय गरी कार्यक्रममा दोहोरोपना हटाउनु पर्ने देखिन्छ ।
७. स्वास्थ्य सस्थाहरूमा स्रचना प्रविधिको व्यवस्थाका लागि न्युनतम इन्टरनेट सुविधा लगायत अन्य सामग्रीको व्यवस्था गरि DHIS-2 लाई सस्थागत गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा प्रदेश स्तरको बजेट तथा कार्यक्रममा समेट्न सकिने केहि कार्यक्रमहरूः

  • निशुल्क स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम– हाल जनस्वास्थ्यका धेरै कार्यकमहरू निःशुल्क रुपमा संचालन भइरहेका छन्, तर उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवामा जनताको सरदर ५५ प्रतिशत खर्च देखिन्छ । त्यसैले कुनै एउटा जिल्ला अस्पतालमा निःशुल्क उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवाको लागि सम्भाव्यता अध्ययन वा कार्यक्रम संचालनको लागि बजेट बिनियोजन गर्ने ।
  • सूचना प्रविधि तथा कागजबिहिन स्वास्थ्य संस्था
  • जनस्वास्थ्य गोष्ठी
  • परिवार नियोजन (५ वटा साधन) सुनिश्चितता जिल्ला वा पालिका
  • अन्त्यमा कोभिड–१९ नियन्त्रणको प्रयाससंगै स्वास्थ्य क्षेत्रलाई स्थायी रुपमा संस्थागत विकास गर्ने अवसर छ । अहिले बनिरहेका अस्थायी आइसोलेशन, क्वारेन्टाइन तथा अस्पताल निर्माण त बालुवामा हालेको पानी जस्तै हुन् । यी सबै हराएर जान्छन् । त्यसैले स्वास्थ्य क्षेत्रको दिगो विकास हुनु जरुरी छ । स्वास्थ्यलाई विकासको मुद्दा बनाउनु आवश्यक छ ।

घरमै बसौ, सुरक्षित बनौ

लेखक स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीमा कार्यरत जनस्वास्थ्ययकर्मी हुन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार