९ असार २०८१, शनिबार

गरिमा पीडितका पीडा कहिले सम्बोधन हुन्छ ?



गरिमा तथा सिन्दूरी जातको धानमा ठगिएका कैलालीका किसानहरूले क्षतिपूूर्तिका लागि आवाज उठाउन थालेको महिनौ भइसक्यो । यस वर्ष किसानले रोपेका गरिमा तथा सिन्दूरी जातको धानमा बाला लागेन । यसले गर्दा सयौं किसानले यस वर्ष धानबाली (उत्पादन) बाट बञ्चित हुनुप¥यो । नेपाली किसानको मुख्य कृषिबालीका रुपमा रहेको धानबाली उत्पादन नहु“दा निश्चित रुपमा किसानले ठूलो क्षति बेहोर्नु पर्छ नै । गरिमा तथा सिन्दूरी जातको धानमा ठगिएका कैलालीका किसानले क्षतिपूर्तिका लागि आवाज उठाएको निकै समय भइसक्यो । पीडित किसानका समस्याबारे प्रदेश सभा तथा संघीय संसदमा जनप्रतिनिधिहरूले पटकपटक आवाज उठाएका छन् । प्रदेश तथा संघीय सरकारले पनि पटकपटक पीडित किसानलाई उचित क्षतिपूर्ति दिने आश्वासन दिएका थिए । तर, हिउदेबाली समेत भित्राउने वेला भइसक्दा पनि अहिलेसम्म पीडित किसानले क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् । त्यसैमा पीडित किसानलाई संघीय वा प्रदेश सरकार कसले क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने भन्नेमा नै अहिलेसम्म टुंगो लागेको देखिदैन । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पीडित किसानलाई उचित क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न
पीडित किसानलाई उचित क्षतिपूर्ति दिने कामलाई न त प्रदेश सरकार, न संघीय सरकारले नै प्राथमिकता दिएको देखिनु अर्को बिडम्बना मान्नुपर्दछ । प्रदेश सरकारले पीडित किसानलाई उचित क्षतिपूर्ति दिन संघीय सरकारलाई सिफारिस सहित आग्रह गरिएको भनेर आफ्नो दायित्वबाट पञ्छिने उपक्रम गरिरहेको देखिन्छ । सरकारले गरिमा तथा सिन्दूरी धान लगाएका किसानले बेहोर्नुपरेको क्षतिको तथ्यांक संकलन गर्ने लगायतका काम गरे पनि क्षतिपूर्ति दिनेबारे अहिलेसम्म कुनै ठोस पहल गरेको देखिदैन । त्यसै पनि आम नेपाली किसानले सधैं कठिनाईको मात्रै सामना गर्नु परिरहेको छ । बाली लगाउने वेलासम्म मलखाद तथा वीऊबिजनको अभाव, सिंचाईं सुविधाको कमी, प्रविधिको कमी लगायतका समस्या भोग्नु नेपाली किसानको नियति झैं बनिसकेको छ । नेपाल अहिले पनि कृषि प्रधान मुलुक हो । जनसंख्याको दुई तिहाई बढि अझ पनि कृषिमा निर्भर छन् । मुलुकको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा अझैं पनि कृषिको नै ठूलो हिस्सा रहेको छ । तर, आम किसानले न त सरकारबाट उचित सेवा सुविधा नै पाउन सकेका छन्, न सम्मान नै । बिडम्बना, एक पटक फेरि कैलालीका किसानले अनाहकमा पीडा, क्षति बेहोर्नु परेको छ । यसअघि पनि किसानले गहु“ लगायतका बालीमा क्षति भोगेका छन् ।
गरिमा तथा सिन्दूरी जातको धानमा ठगिएका कैलालीका किसानले क्षतिपूर्तिको माग गर्दै अहिले सडकमा ओर्लिन बाध्य हुनुपरेको अवस्था छ । पीडित किसानले सडकमा प्रदर्शन गरेका छन् । मुख्यमन्त्री, मन्त्रीलाई मागपत्र बुझाएका छन् । तर, अझैं पनि प्रदेश सरकारले पीडित किसानका पीडाप्रति गम्भीरतापूर्वक चासो दिएको देखिदैन । किसानलाई आवश्यक सेवासुविधा तथा सम्मानको वातावरण बनाउने दायित्व सरकारको नै हो । भाषण तथा कुनै पनि घोषणामा कृषि क्षेत्रको विकास भनेर मात्रै पुग्दैन भन्ने बोध गर्नका लागि वास्तविक किसानका वास्तविक सरोकार र आवाजबारे सरकारले उचित ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ । खासगरि प्रदेश सरकारले गरिमा धान पीडित किसानलाई छिटो उचित क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न प्रदेश सरकार बढि गम्भीर हुनु आवश्यक छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार