सम्पादकीय : प्रदेश योजना आयोग गठनमा बिलम्ब ?

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठन भएको दुई वर्ष पुग्न लाग्दा पनि अहिलेसम्म प्रदेश योजना आयोग जस्तो निकै महत्वपूर्ण निकाय गठनमा सरकारले कुनै चासो राखेको देखिदैन । अझ, प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय तथा मन्त्री स्वयं पनि योजना आयोग गठनमा त्यत्ति धेरै इच्छुक देखिदैनन्, बरु मन्त्रालयबाटै प्रदेशका वार्षिक योजना बनाउने कार्यलाई निरन्तरता दिन चाहेको अवस्था देखिन्छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको द्रुत आर्थिक समृद्धि सबैको प्रमुख लक्ष्य हो । प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू, प्रदेश सांसद, राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीदेखि समाजका विभिन पक्षले प्रदेशको छिटो आर्थिक समृद्धिको चर्चा गर्छन् । सरकारले आफ्ना हरेक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका साथै ठूलासाना हरेक अवसरमा प्रदेशको तीब्र तथा दीगो आर्थिक समृद्धिको प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै आएको छ । तर, सरकार गठन भएयता प्रस्तुत भएका तीन वटा बजेटप्रति स्वयं सत्तारुढ दलका प्रदेश सांसद तथा नेतृत्व वर्ग नै त्यत्तिसारो सन्तुष्ट देखिएका थिएनन् । डल्लो बजेट, टुक्रे योजना, अनुदानदेखि कार्यक्रमका नाममा बजेटको अन्धाधुन्ध वितरण र भागबण्डा, नजिकका मान्छे तथा कार्यकर्तालाई पोस्ने खालका योजना र बजेट वितरण, अनुत्पादक क्षेत्रमा बढि बजेट खर्च, औद्योगिक तथा कृषि उत्पादनमा बृद्धिका लागि कम चासो, रोजगारी सिर्जना गर्ने खालका ठोस योजनाको अभाव लगायतका कमजोरीले निरन्तरता पाइरहदा प्रदेशको दीर्घकालीन विकास योजनाको आवश्यकता महसुस हुन्छ नै ।
प्रदेश सरकारले अझसम्म पनि निश्चित गोरेटो समातेर अघि बढ्न सकेको छैन भन्ने विश्लेषण आरोप मात्रै हुनसक्दैन । पक्कै पनि प्रदेश शासन नौलो अभ्यास र संरचना हो । त्यसैले हरेक संरचना तथा कार्य सून्यबाट सुरु गर्नुपरेको अवस्था हो । तर, यसको अर्थ सधैंभरी नौलो अभ्यास भनेर पञ्छिन मिल्दैन । नया“ अभ्यास र संरचना भएकै कारण प्रदेश योजना आयोग, प्रदेश लोकसेवा आयोग, विकास प्राधिकरण जस्ता संरचना झन् सुरुमै बनाउनेतर्फ ध्यान दिनु पर्दथ्यो । सुरुमै प्रदेशको दीर्घकालीन योजनाका लागि पहल हुनुपर्दथ्यो । प्रदेशका बढि सम्भावना भएका क्षेत्रमा दीर्घकालीन योजना तथा लगानी बृद्धिमा केन्द्रीत हुनुपर्दथ्यो । तर, दीर्घकालीन सोच भन्दा पनि टालटुले ढंगले काम गर्ने सोच र प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति हुदै आयो ।
प्रदेश सरकार गठन भएको दुई वर्ष पुग्न लागेको छ । यो सरकारलाई प्रदेश शासनका लागि बलियो जग निर्माण मुख्य अभिभारा हो । त्यसका लागि सुस्पष्ट मार्गचित्र, भरपर्दा संरचना, दीर्घकालीन नीति र सोच, स्पष्ट गन्तव्य तथा लक्ष्य तथा प्रभावकारी व्यवस्थापकीय संरचना निर्माण गरिनु पर्दछ । सो प्रदेश सरकारहरूले कस्तो थिति बसाले भन्नेले नै संघीयताको आगामी दिनको यात्रा तय हुन्छ भन्नेमा दुईमत रहदैन । सरकार तथा नेतृत्व परिवर्तन भइरहन्छ । मुख्य कुरा पद्धति दिगो भयो वा भएन भन्ने हो । र, पद्धतिलाई संस्थागत गर्न नीति, संरचना, कार्यशैली, अभ्यासमा स्पष्टता आवश्यक हुन्छ । त्यसैले प्रदेशको दीगो आर्थिक समृद्धिका लागि आवश्यक पर्ने योजना आयोगदेखि अन्य आवश्यक संरचना निर्माणमा प्रदेश सरकारले छिटो पहल गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।