३० जेष्ठ २०८१, बुधबार

सीमा विवाद : सरकारको सक्रियता खै ?



भारतको नयाँ राजनीतिक नक्सामा नेपाली भूमि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई समेटेको प्रचारित भएपछि नेपाल–भारत सीमा विवाद पुनः चर्चाको विषय बनेको छ । यद्यपि, यो समस्याको समाधान एकअर्काप्रतिको विषवमनले नभई आपसी वार्ताबाट मात्र सम्भव हुन्छ ।
हो, लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालको बल्झिएको पुरानो घाउ हो । नेपाल र भारत परम्परागत छिमेकी मित्र मुलुक हुन् । यसै आधारमा दुवै देशबीच सीमासम्बन्धी विवादहरु छन्, जो दुवै देशमा स्वीकारिएको छ । एक हजार छ सय किलोमिटर खुला सिमाना रहेको दुवै देशबीचको अधिकांश सीमा निर्धारण नदी नाला र खोलाका आधारमा गरिएकाले पनि यस्तो समस्या आउने गरेको छ ।
नदीनालाको मार्ग निरन्तर परिवर्तन भइरहन्छ र यसै कारण सीमा पनि परिवर्तन भइरहन्छ । दुई सामान्य छिमेकीमा त जग्गाको सीमासम्बन्धी समस्या हुन्छ भने यो त दुई राष्ट्रको सिमानाको कुरा हो । त्यसैले द्विपक्षीय समझदारीका आधारमा वैज्ञानिक र व्यावहारिक समस्या समाधान खोजिनु उपयुक्त हुन्छ ।
नवलपरासीको सुस्ता, सप्तरीको कुनौली तिलाठीलगायत अनेकौं ठाउमा सीमा विवाद छ । यससंगै अर्को यथार्थ पनि कसैबाट लुकेको छैन, त्यो हो– सीमा समस्या समाधानका लागि नेपालले कहिल्यै पनि ठोस चासो नदेखाउनु ।

अहिले जनस्तरबाट लिपुलेकबारे आवाज उठेपछि सरकार गम्भीर देखियो र परराष्ट्र मन्त्रालयको “लेटरप्याड” मा बेनामी हस्ताक्षरयुक्त विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेर सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा भएको ठान्यो । समस्या समाधानका दिशामा तदारुकता अपनाउने संकेत देखिएन ।

भारतको राजनीतिक नक्साका आधारमा नेपालभित्र भइरहेको विरोधलाई अस्वाभाविक मान्न मिल्दैन । तर यसअघि आमनेपालीले नेपालकै नक्सा विश्लेषण गरेर सर्वस्वीकृत धारणाको निर्माण गर्नुपर्छ ।
धेरैको आरोप छ, नेपालले आफ्ना पछिल्ला नक्सामा माथि उल्लेख गरिएका पश्चिम नेपालका स्थानलाई स्पष्ट समावेश गरेको छैन । त्यती मात्र किन, लामो समयदेखि नेपालले आधिकारिक धारणासहितको नक्सा नै सार्वजनिक गरेको छैन ।

नक्साको जिम्मेवारी लिएर बसेको नापी विभाग प्रतिक्रियाविहीन छ । प्रश्न उठ्छ, नापी विभाग नक्साबारे किन मौन छ ? यो मौनताको रहस्य के हो ? किन यो निकायले नेपालको नक्सा अद्यावधिक गर्दैन ?

भनिन्छ, नेपालसंग आधिकारिक दस्तावेजको अभाव छ । त्यस्ता दस्तावेज अन्यत्र कतै छन् । विज्ञहरुका अनुसार नेपालको भूगोलसंग जोडिएका आधिकारिक दस्तावेजहरु नेपाल सरकारसंग नहुंदा नेपालको अवस्था रक्षात्मक बन्ने गरेको छ । यही कारण नेपालले आफ्नो आधिकारिक अडान राख्न सकेको छैन । यथार्थ के हो ? सार्वजनिक हुनु जरुरी छ ।
स्पष्ट सूचना अभावमा जनता गुमराहमा रहदै आएका छन्, जो कुनै पनि हालतमा उचित होइन । जनतालाई गुमराहमा राखेर निर्माण गरिएको कुनै पनि राष्ट्रिय नीति दिगो हुन नसक्ने पक्का छ । नेपालको भूगोल नीतिलाई यहांका सत्ता सञ्चालकले यस्तै एक विषय बनाएका छन् ।

सर्वसाधारण नक्सा माग्न जांदा नापी विभागले खाली हात फर्काउछ । यस्तोमा व्यक्तिले बाहिर बजारमा उपलब्ध भएकै नक्साका आधारमा आफ्नो जानकारी व्यवस्थित गर्नुपर्ने बाध्यता छ । बजारमा भारत र चीनले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि निर्माण गरेका नक्सामात्र उपलब्ध छन् ।

अझ लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराजस्ता व्यापारिक र रणनीतिक महत्वका स्थानबारे यी नक्सामा नसमेटिनु स्वाभाविक छ । किनकि यी ठाउबारे भारत र चीन दुवै देशको स्वार्थ मिलेको छ । यही कारण हो, विगतमा नेपाललाई जानकारी नदिइकनै दुवै देशले पश्चिमको त्रिदेशीय सीमा सम्बन्धमा सम्झौता गरेका छन् ।

दुवै देशले कमजोर मानेरै होला नेपाललाई अलग्याएर आफूखुसी सीमासम्बन्धी निर्णय गरेका । तर नेपाल चूप लागेर बस्न बाध्य छ ।

निश्चय पनि पश्चिमी सीमा त्रिदेशीय सीमा विन्दु हो । यहाँनिर कुनै समस्या छ भने त्यसको समाधानका लागि नेपाल, भारत र चीन तीनै देश गम्भीर हुनु अपरिहार्य छ । यी तीनै देशबीच संयुक्त वार्ताबाट मात्र समस्या समाधान हुन सक्छ ।

देशभित्रमात्र यो मुद्दालाई राजनीतिक आवरणमा लपेटेर कुनै दल र दबाब समूहले चर्काउने गर्दछन् भने त्यसबाट अपेक्षित परिणाम ननिसक्ने पक्का छ । समस्या समाधान नेपाल सरकार एक्लैले गर्न सम्भव छैन ।
हो, राजनीतिक दल र विभिन्न संघसंस्थाको आवाजले दबाब सिर्जना गर्न सक्छन् । यस आधारमा नेपाल सरकारले समस्या सम्बोधनका दिशामा अग्रसरता देखाउनुपर्छ ।
नेपालको भूगोल निर्धारणको पछिल्लो आधारका रुपमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिलाई स्वीकार गरिएको छ । त्यसबेला नेपालको कुनै नक्सा बनेको हुनुपर्छ । त्यसपछि नेपाल, भारत र चीनका बीचमा भूगोल प्रभावित हुने गरी सीमासम्बन्धी कुनै पनि सम्झौता भएको जानकारी कुनै नेपालीलाई छैन ।

यो सत्य हो भने सुगौली सन्धिताका कै नक्सा नेपालको आधिकारिक नक्सा हुनुपर्छ । त्यसैले नेपाल सरकारबाट यो नक्सा आधिकारिक रुपमा सार्वजनिक हुनु जरुरी छ ।

यसबाहेक यी तीनै देशबीच कुनै समयमा कुनै गोप्य सन्धिसम्झौता भएका छन् भने त्यसको जानकारी पनि आम नेपालीलाई दिनुपर्छ । अहिले केही व्यक्ति र निकायबाट सन् १९६२ मा भारत–चीन युद्धताका तात्कालीन राजा महेन्द्रलाई जोडेर पनि लिपुलेकको चर्चा हुने गरेको छ । त्यसको यथार्थ पनि सरकारले सार्वजनिक गर्नु आवश्यक छ ।

जानकारी अभावमा कुनै व्यक्तिबारे सकारात्मक वा नकारात्मक धारणा निर्माण हुन्छ भने त्यसलाई उचित ठहर्याउन सकिदैन । त्यस्तो अपूर्ण र अपूष्ट सूचनाले निश्चय पनि राष्ट्र र समाजको हित हुन सक्दैन । सम्बन्धित निकाय अहिले सतहमा देखिएको सीमासम्बन्धी यो विवादबारे गम्भीर भई सम्बोधनका दिशामा अग्रसर हुनुपर्छ ।
साभार ः नेपाल समय

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार