गुणस्तरहीन वीऊबाट ठगिएका किसानलाई क्षतिपूर्ति दिन निर्देशन

काठमाडौं । गुणस्तरहीन जातको धानको वीऊका कारण ठगिएका किसानलाई तत्काल क्षतिपूर्ति दिन संघीय संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

संसदीय समितिको शुक्रबार सिंहदरवारमा बसेको बैठकमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय तथा कृषि अनुसन्धान परिषद (नार्क) का प्रतिनिधिहरूसंग गरिमा जातको धानको वीऊका कारण किसानले बेहोर्नुपरेको क्षतीबारे छलफल भएको जनाइएको छ । गरिमा तथा सिन्दुरी जातको धानको वीऊ लगाएका कैलाली सहित मुलुकका विभिन्न जिल्लाका किसानले बाली पाक्ने बेला सकिदासम्म पनि बाला नलागेको समस्या बेहोरेका छन् ।
समितिका सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले गरिमा जातको धानको वीऊ लगाएका कारण क्षति बेहोरेका किसानलाई क्षतिपूर्ति दिने प्रकृया चा“डो टुंगाउन निर्देशन दिईन् । उनले सरकारलाई निर्देशन दिदै भनिन्– कुनै नियम वा कानुन र प्रकृया भनेर किसानलाई क्षतिपूर्ति दिन ढिलाई नहोस् । क्षतिपूर्ति नपाउ“दा किसान कृषि पेशाप्रति नै हतोत्साही हुने अवस्था आउन नदिन सरकारले छिटो पहल गरोस ।
छलफलका क्रममा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव रघुराम बिष्टले पीडित किसानलाई क्षतिपूर्ति दिने प्रकृया सुरु भइसकेको र एक महिनाभित्र टुंगिने समितिलाई जानकारी गराए । सहसचिव बिष्टले किसानले बेहोरेको क्षतिको विवरण संकलनमा केहि कानुनी तथा प्राविधिक जटिलता रहेको बताएका थिए ।
उनले भने– विगतमा जिल्ला कृषि विकास कार्यालयहरूले यस्ता विवरण संकलन गरेर केन्द्रमा पठाउ“थे, तर अहिले पूर्ण विवरण संकलन गर्न केही समस्या भएको छ । त्यस्तै क्षतिपूर्ति कति दिने भन्ने मापदण्ड बनाउन पनि सकस भइरहेको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले गरिमा धानको वीऊ लगाएका कारण भएको क्षतिपूर्तिको मूल्यांकन र क्षतिपूर्तिको सिफारिस गर्न गत ७ गते समिति गठन गरेको छ । समितिलाई एक महिनाको समय दिइएको छ । सो समितिले मंसिर पहिलो साता सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने जनाइएको छ ।
छलफलमा वीऊबिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रका प्रमुख वीऊ विकास अधिकृत मदन थापाले समितिको प्रतिवेदनका आधारमा किसानलाई क्षतिपूर्ति दिइने जानकारी गराएका थिए ।

१५ सय हेक्टर जग्गाको धानमा बाला लागेन

गरिमा धानमा भएको क्षति मूल्यांकन तथा क्षतिपूर्तिबारे सिफारिस गर्न गठित समितिको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार विभिन्न जिल्लाका गरी एक हजार चार सय आठ हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइएको धानमा बाला लागेको छैन । सबैभन्दा बढी चितवनका किसान पीडित बनेका छन् । चितवनमा छ सय चार हेक्टर क्षेत्रफलमा गरिमा जातको धानको वीऊ लगाइएको थियो ।
त्यसैगरी, कैलालीमा दुई सय ९१ हेक्टर, बा“के र बर्दियामा दुई सय हेक्टर, कञ्चनपुरमा ५७ हेक्टर, दाङमा एक सय पा“च हेक्टर, कपिलवस्तुमा चार हेक्टर, तनहु“मा चार हेक्टर र नवलपरासीमा एक सय ४२ हेक्टर क्षेत्रफलमा गरिमा जात धानको वीऊ लगाईएको थियो ।
नेपालमा २०७२ सालमा गरिमा हाईब्रिड जातको धानको वीऊ सूचिकृत भएको थियो । भारतको हैदरावादस्थित रिनोभा शीड साईन्स ईन्डिया प्रालिले उत्पादन गरेको गरिमा जातको धानको वीऊ नेपालमा आयात गर्ने प्रस्तावक साउथ ईस्ट एसिया शीड कम्पनी, नेपालगञ्ज हो भने सनराइज एग्रिकल्चर रिसर्च सेन्टर प्राली, लमही दाङ आयातकर्ता हो ।
गरिमा जातको धानमा बाला नलागेको विषयमा अध्ययन गर्न बनाईएको समितिलाई आयातकर्ता कम्पनीले भारतबाट नै गलत वीऊ आयात भएको दाबी गरेको बताइन्छ । अध्ययन समितिले तयार पारेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार भारतमा पनि विभिन्न क्षेत्रमा बिक्री भएको ४८ मेट्रिक टन गरिमा वीऊमा पनि समस्या देखिएको छ ।