२ असार २०८१, शनिबार

स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई सुविधा दिनुपर्छ– सभामुख थापा



धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई सुविधा दिन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।


राष्ट्रिय दलित नेटवर्कले सोमबार धनगढीमा आयोजना गरेको “नेपालको संविधान, कानुन निर्माण र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सभा सदस्यहरूको भूमिका” विषयक अन्तरसंवादमा सभामुख थापाले कानुन सच्याएर भए पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई सेवासुविधा दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।
सभामुख थापाले प्रदेश सरकारले आवश्यकता महसुस गरेर छिट्टै कानुन संशोधन गर्ने प्रस्ताव ल्याउने र प्रदेश सभाबाट पारित गरेर सुविधा दिने व्यवस्था गर्ने बताए । “वडाध्यक्षले दिनभरि कार्यालयमा बसेर काम गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ र उहाहरूले काम पनि गरिरहनु भएको छ’ सभामुखले भने– उहा“हरूले गरेको परिश्रमको सुविधा नदिनु न्यायोचित हुदैन ।
सभामुख थापाले सर्वोच्च अदालतको निर्णय स्वीकार्य रहेको बताए । उनले स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक दिन नमिल्ने भए पनि विभिन्न शिर्षकमा सुविधा दिन मिल्ने भएकाले सोही अनुसार कानुन बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।
कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा अर्थ, विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति हर्कबहादुर कुवरले पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई सुविधा दिन आवश्यक रहेको बताए । उनले सर्वोच्चले खारेज गरेका प्रावधानहरू संशोधन गरिनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख न्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले सर्वोच्च अदालतले स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने ऐन नै खारेज नगरेको बताए । उनले संविधानसंग बाझिएका व्यवस्था मात्रै खारेज भएको बताए । उनले ऐनमा एकमुस्ट सेवा, सुविधा तथा पारिश्रमिक दिने व्यवस्था गरिएको प्रावधान खारेज भएको बताए । उनले प्रदेश नम्बर १ ले सेवा सुविधाहरूलाई अलग अलग शिर्षक राखेर दिएको हुनाले मान्य भएको चर्चा गरे ।
कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका सभापति नेपालु चौधरी, सामाजिक विकास समिति सभापति कुन्ती जोशी, प्रदेश सांसद्, अधिकारकर्मी लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
नेटवर्कका केन्द्रीय अध्यक्ष गणेश विकको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको सञ्चालन नेकवर्कका टीम लिडर हुकुमबहादुर सार्कीले गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार