सम्पादकीय : कार्यान्वयनको पर्खाईमा गोदावरी राजधानीमा

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले गोदावरीमा प्रदेश राजधानी तोक्ने निर्णय पारित गरेको एक वर्ष पुग्दैछ । गोदावरीमा प्रदेश राजधानी राख्ने प्रस्ताव प्रदेश सभामा पेस भएदेखि नै संसदभित्र र बाहिर चर्को विरोध र असहमती व्यक्त भएको यो निर्णय विरुद्ध अदालतमा दायर भएको रीट सुनुवाईका क्रममा रहेको छ । अदालतमा रिट परेका कारण निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाई भएको देखिए पनि राजधानीका लागि भौतिक संरचना निर्माण गर्न अहिलेसम्म जग्गा प्राप्तीको प्रक्रिया नै शुरु भएको पाइएको छैन । प्रदेश सभाले गत वर्ष असोज १२ गते प्रदेशको नाम सुदूरपश्चिम तथा राजधानी गोदावरी नगरपालिकाको तेघरीमा राख्ने प्रस्ताव दुई तिहाई बहुमतका साथ पारित गरेको थियो । प्रदेश सभाले दुई तिहाई बहुमतका साथ गोदावरीमा राजधानी तोके पनि शुरुदेखि नै विभिन्न कोणबाट व्यापक विरोध भएको थियो । जैविक मार्ग तथा वातावराणीय दृष्टिकोणबाट निकै संवेदशनशील रहेको भन्दै स्थानीयदेखि राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय तहमा सो निर्णयप्रति तीब्र असहमति र विरोधको अवस्था जारी रहेको छ । गोदावरीमा राजधानी अनुपयुक्त रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रीट समेत दायर भएका थिए । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाको तेघरीमा राजधानी तोक्ने प्रस्ताव पारित गरेपछि जैविक मार्ग र संवेदनशील जंगल मासेर राजधानी बनाउनु उपयुक्त नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दुईटा मुद्दा दायर भएका छन् । ती रीटमाथिको अन्तिम सुनुवाई भएको छैन ।
प्रदेश सरकारले वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्तिका लागि प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, संघीय भूमिसुधार र वन मन्त्रालयलाई आग्रह गरेर पत्राचार गरिएको र जग्गा प्राप्ति हुनासाथ राजधानी निर्माणको काम थालिने बताइरहेको छ । त्यस्तै, संघीय मन्त्रीपरिषदबाट जग्गा प्राप्त हुनेवित्तिकै राजधानीका लागि पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माण, अध्ययन र संरचना निर्माण कार्य अघि बढ्ने बताइएको छ । तर, प्रदेशको मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयले भने सर्वोच्चमा परेको मुद्दाका कारण राजधानी संरचना निर्माणमा असर नपर्ने बताइसकेको छ ।
प्रदेश सभाको दुई तिहाई बहुमतले पारित गरेकाले राजधानी सम्बन्धी यो निर्णयले संवैधानिक मान्यता प्राप्त गरिसकेको मानिएको छ । यसबारे परेका रिटमा सर्वोच्च अदालतले गर्ने निर्णय पछि कस्तो अवस्था सिर्जना होला भन्ने अहिल्यै अनुमान गर्नु हतार मात्रै हुने छ । मुख्य सवाल भनेको यो निर्णयप्रति यस प्रदेशका आम नागरिकको चासो र सरोकार नै हो । शुरुदेखि नै प्रदेश सभाको यो निर्णयप्रति विभिन्न कोणबाट व्यापक असहमति र टिप्पणी भइरहेको सन्दर्भमा निर्णयको एक वर्ष वित्न लाग्दा समेत भौतिक पूर्वाधार संरचना निर्माण प्रक्रिया अघि नबढाइनुले थुप्रै प्रश्न सिर्जना गरेको मान्नु पर्दछ । यो निर्णयप्रति विभिन्न पक्ष तथा कोणबाट जसरी असहमति व्यक्त भएको थियो, तिनको चित्तबुझ्दो सम्बोधन गरेर निर्णय कार्यान्वयन गर्नेतर्फ अझैं पनि खासै पहल भएको देखिदैन । प्रदेशका लागि दीर्घकालसम्म प्रभाव पार्ने यो निर्णय कसरी कुन रुपमा कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने पनि कौतुहल कायमै रहेको अवस्था छ । त्यसैले आम जनताका चासो र सरोकारलाई सम्बोधन गर्दै निर्णयको कार्यान्वयनको पहल जरुरी हुन्छ ।