९ असार २०८१, शनिबार

आज संविधान दिवस



धनगढी । आज संविधान दिवस । संविधान सभाद्वारा २०७२ साल असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भएको थियो ।
संविधान दिवसका अवसरमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले तीन दिनसम्म दीपावली तथा विभिन्न कार्यक्रम सहित मनाउने निर्णय गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्णय अनुसार आज (शुक्रबार) धनगढीमा विशेष कार्यक्रम हुदैछ । आज बिहान धनगढीको ट्राफिक चौराहबाट क्षेत्रीय रंगशालासम्म झाँकीसहितको प्रभातफेरी हुदै छ भने प्रभातफेरिपछि रंगशालामा विशेष समारोह आयोजना हुदैछ । समारोहमा मुख्यमन्त्रीले संबोधन गर्ने कार्यक्रम तय भएको जनाइएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयको निर्णय अनुसार तीन दिन सरकारी÷सार्वजनिक कार्यालयमा दीपावली गरिने छ । बिहीबार साँझ धनगढीस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, मन्त्रालय तथा सबै सरकारी कार्यालयहरूमा दीपालवी गरियो ।
त्यस्तै, बिहीबार नै प्रदेशका सबै मन्त्रालय तथा सरकारी कार्यालयमा राष्ट्रिय झण्डा फहराइएको छ । प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको आयोजनामा बिहीबार धनगढीमा ब्याटमिन्टन र म्युजिकल चेयर प्रतियोगिता भएको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार बिहीबार प्रदेशका सबै सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क बहिरंग सेवा प्रदान गरिएको छ ।
संविधान दिवस मनाउनका लागि मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा संविधान दिवस मूल समारोह समिति गठन गरिएको छ । त्यस्तै, चार वटा उपसमितिहरू गठन गरिएका छन् ।
संविधा दिवसका अवसरमा भोली (शनिबार) प्रदेशका सबै सरकारी कार्यालयका हाताभित्र वृक्षरोपण गर्ने र गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर ४ मा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको संयोजकत्वमा फलफूलका विरुवा रोपिने मुल आयोजक समितिले जनाएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारविरुद्ध रिटको चाङ

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले २०७५ असोज १२ गते प्रदेशको नाम ‘सुदूरपश्चिम’ राख्ने र राजधानी ‘गोदावरी’ तोक्ने निर्णय पारित गरेपछि सो विरुद्ध अधिवक्ता देवीकुमारी जोशीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराइन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश सभा, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय लगायतका कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर अधिवक्ता जोशीले २०७५ साल असोज २२ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएकी थिइन् । उनको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सहित विपक्षी बनाइएका निकायहरूको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरिसकेको छ ।
प्रदेश सरकारको तर्फबाट मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेस गरिसकेको छ । सो रिटमाथिको अन्तिम सुनुवाई हुन बाँकी छ ।
अधिवक्ता जोशीले दर्ता गराएको रिटको फैसला नआउँदै २०७५ साल मंसिर १८ गते अधिवक्ता मनिषकुमार श्रेष्ठसहितका नौ जनाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सम्बन्धित निकायलाई बिपक्षी बनाउँदै रिट दायर गरे । सो रिटमा पनि प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले प्रदेश सरकारको प्रतिरक्षा गरिरहेको छ ।
अधिवक्ता जोशीले दर्ता गराएको रिटमा प्रदेशको भौगोलिक आवश्यकता, अनुकुलता, जनआकांक्षा, भौगोलिक अवस्थिति तथा पर्यावरणको संरक्षण र पूर्वाधारसमेतको ख्यान नगरी गोदावरीमा प्रदेश राजधानी तोक्ने निर्णय भएको भन्दै निर्णय कार्यान्वयन नगराउन परमादेश लगायत उचित आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।
त्यस्तै, अधिवक्ता श्रेष्ठसहितका कानुन व्यवसायीहरूद्वारा दायर रिट निवेदनमा गोदावरीमा पूर्वाधार निर्माण हुनसक्ने अवस्था नरहेकाले विपक्षीका नाममा उत्प्रेषण, परामदेश जारी गराउन माग गरिएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठन भएको एक वर्ष सात महिनाको अवधिमा प्रदेश सरकारविरुद्ध अदालतमा ३९ वटा रिट दर्ता भएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार प्रदेश सरकार विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १०, उच्च अदालत दिपायल र महेन्द्रनगरमा २९ वटा रिट दर्ता भएका छन् । ती मध्ये १२ वटा रिट खारेज भएको मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयका सूचना अधिकार सुरबहादुर परियारले जानकारी दिए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका सभामुख अर्जुनबहादुर थापा समेतलाई विपक्षी बनाएर अधिवक्ता अच्युतप्रसाद खरेलले दिएको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले रिट जारी गरेको छ । यो सहित सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र माहतहतका विभिन्न कार्यालयहरूको नाममा नौ वटा रिट जारी भएका छन् ।
मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयका सुचना अधिकार परियारले १८ वटा रिटमाथि बहस जारी रहेको बताए । प्रदेश राजधानी गोदावरीमा तोकिएको, संविधान विपरित स्थानीय तहका पदाधिकारीको तलवभत्ता निर्धारण गरी वितरण गरेको, संविधानसंग बाझिने गरी ऐन निर्माण गरेको भन्दै सर्वोच्चमा परेका रिटमाथिको सुनुवाई जारी रहेको अवस्था छ ।
त्यसैगरी, कर्मचारी समायोजन गर्दा घर पायक पर्ने गरी समायोजन नगरेको, कर्मचारीलाई चित्त नबुझ्ने गरी पदस्थापन गरेको, विद्यालय घटुवा गरेको, शुक्लाफाँटा आरक्षका विस्थापितलाई व्यवस्थापन नगरेको, वन संरक्षण नगरेको जस्ता विषयमा पनि अदालतमा रिट परेका छन् ।
सबैभन्दा बढी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, प्रदेश सभा, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दर्ता भएको जनाइएको छ ।
त्यसैगरी घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, वन डिभिजन कार्यालय, यातायात व्यवस्था कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाएर उच्च अदालत दिपायल र महेन्द्रनगरमा रिट दर्ता भएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार