सबैको रायसुझावका आधारमा भूमिसम्बन्धी ऐन

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवालाहरूले संविधानको मर्म तथा सबै पक्षको रायसुझावका आधारमा भूमि सम्बन्धी ऐन निर्माण गर्न सुझाव दिएका छन् ।

राष्ट्रिय सभा विधायन व्यवस्थापन समितिको सहजीकरण तथा जिल्ला समन्वय समितिको आयोजनामा शनिबार धनगढीमा भएको भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा सरोकारवालाहरूसंग छलफल तथा अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा सहभागी जनप्रतिनिधीहरूले नेपालको संविधान अनुसार भूमि सम्बन्धी कानुन निर्माण हुन नसकेको गुनासो गरे ।
सो विधेयक हाल राष्ट्रिय सभामा छलफलमा रहेको छ । राष्ट्रिय सभा विधायन व्यवस्थापन समितिका सदस्य जीतेन्द्रनारायण देवले विधेयकलाई शनिबार देशभरी चार स्थानमा सरोकारवालाहरूसंग छलफलका लागि प्रस्तुत गरिएको बताए ।
उनले भूमिबारे जटिल समस्या विद्यमान रहेकाले विधेयकमाथि जनप्रतिनिधि, विज्ञसहित सरोकारवालाहरूको रायसुझाव संकलन भइरहेको बताए । ‘नेपालमा भूमिसम्बन्धी समस्या कुनै राजनीतिक दल, जाति, समुदाय वा वर्ग विशेषको समस्या होइन’ राष्ट्रिय सभा विधायन समिति सदस्य देवले भने– यो हामी सबैको साझा समस्या भएकाले ऐनलाई जनस्तरमै लागू हुने गरि निर्माण गरिनेछ । उनले जनमैत्री कानुन निर्माण गर्नका लागि मस्यौदामाथि व्यापक छलफल गरेर आएका सुझावमाथि गहन अध्ययन गरि संशोधन गरिने बताए ।
कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य रतनबहादुर थापाले संविधान सभाबाट नया“ संविधान निर्माण गरे पनि भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ लाई नै टेकेर आठौं संशोधन ल्याउन लागेकोमा आश्चर्य व्यक्त गरे । उनले भने– के हामीले २०२१ को भूमि सम्बन्धी ऐनमा संशोधन नल्याएर नयाँ ऐन बनाउन सक्दैनौ ?
प्रदेश सभा सदस्य विरमान चौधरीले भूमि सम्बन्धी ऐनले प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकारलाई खुम्च्याउन खोजिरहेको टिप्पणी गरे । उनले जग्गाको हदबन्दी प्रष्ट गरिनु पर्ने बताए ।
कार्यक्रममा लम्कीका नन्द बादीले सरकारले सुकुम्बासी र मुक्त कमैयालाई वितरण गर्दै आएको जग्गाको क्षेत्रफल अनुपयूक्त भएको गुनासो गरे । उनले भने– मुक्त कमैया र सुकुम्बासीलाई एक÷दुई कठ्ठा जग्गाले समस्या समाधान हु“दैन ।
जिल्ला समन्वय समिति कैलालीका प्रमुख सूर्यबहादुर थापाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभा सदस्य शेरबहादुर कुँवर र उदय शर्मा पौड्याल लगायतले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।
कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य, कैलालीका १३ वटै स्थानीय तहका प्रमुख÷उपप्रमुख, अध्यक्ष÷उपाध्यक्ष, मुक्त कमैया, सुकुम्बासी, बादी अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने संघ÷संस्थाका प्रतिनिधी, अधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।