पाँच वर्षमा पूर्ण आत्मनिर्भर नगरपालिका बनाउँछौं

• शैक्षिक पर्यटन विकासको लक्ष्य

• दार्चुलामै पहिलो संस्थागत सुत्केरी वडा घोषणा भएको छ

• योजना तर्जुमाका चरणहरू स्थानीय तहले मात्रै पुरा गर्नु पर्ने ?

• प्रदेशले स्थानीय तहलाई ठूलो प्रतिस्पर्धी ठानेको छ

• एक वर्षभित्र काठेपुलरहित नगरपालिका बनाउछौं

छ वर्षअघि (२०७० साल असार २ र ३ गते) दार्चुलाको सदरमुकाम खलंगाले भोगेको भयानक बाढीको ताण्डवका घाउहरू विस्तारै भरिने क्रममा छन् । प्रलयकारी बाढीले गरेको अपार जनधनको क्षतीपछि विस्तारै खलंगा तंग्रिन थालेको छ । महाकाली नदीको उर्लदो छालको निरन्तर प्रहार सह“दै खलंगा सुरक्षित हुने उपक्रममा छ । सदरमुकाम खलंगामा महाकाली नदी नियन्त्रणका लागि साढे चार किलोमिटर लामो पैदल मार्गसहितको पक्की बा“ध निर्माण कार्य जारी छ । बाढीबाट ध्वस्त भएका दर्जनौ घरभवन तथा भौतिक संरचना पुनःनिर्माण भएका छन् । पुनः निर्माण कार्य जारी छ । सडक सञ्जाल विस्तार हुने क्रममा छन् र यी सबैको जिम्मेवारी सदरमुकाम समेत रहेको महाकाली नगरपालिकाले बहन गरिरहेको छ ।
असारको अन्तिम साता हामी (म मनमोहन स्वार, नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष धर्मेन्द्र झा) स्थानीय शासनसम्बन्धी एक कार्यक्रमका लागि दार्चुलाको सदरमुकाम महाकाली नगरपालिका पुग्यौं । वारी खलंगा र पारी भारतको धार्चुला, बीचमा निरन्तर तीब्र गतिमा बगिरहेको महाकाली नदी । खलंगा दार्चुलाको सदरमुकामका लागि उपयुक्त स्थान थियो वा थिएन ? भन्ने बहस अहिले अर्थहीन लाग्छ । त्यसैले थुप्रै चुनौति र समस्याको सामना गर्दै खलंगा सहित नगरपालिकाका बासिन्दाको समृद्धिको सपना साकार पार्ने अभिभारा नगर प्रमुख सहित सबै जनप्रतिनिधिमाथि रहेको छ ।
स्थानीय निर्वाचन भएको दुई वर्ष भयो । यो दुई वर्षको अवधिमा स्थानीय जनप्रतिनिधिबाट महाकाली नगरपालिकाबासीले के पाए ? यो अवधिमा जनप्रतिनिधिहरूले केकस्ता चुनौतीको सामना गर्नुप¥यो ? आम नगरबासीका अपेक्षा पुरा गर्न जनप्रतिनिधिहरू कत्तिको दत्तचित्त रहे ? नगरपालिकाले यो अवधिमा के कस्ता प्रयास ग¥यो ? र आगामी दिनमा के गर्न खोजिरहेको छ । मैले महाकाली नगरपालिका प्रमुख हंशराज भट्टसंग पहिलो जिज्ञासा राखे– नगरप्रमुख ज्यू दुुई वर्षको कार्यकालको कस्तो अनुभव रह्यो ? शान्त भावमा नगरप्रमुख भट्टले भने–

केही मिठो अनुभव पनि छ । नेपालमा शासकिय संरचना परिवर्तन भएपछि जनतामा धेरै आकांक्षा जागे । दुई पटक संविधान सभाको निर्वाचन भएर बनेको संविधानले स्थानीय तहमा थुप्रै अधिकारको व्यवस्था भयो । हामी पनि “अब सबै कुरा स्थानीय तहमा प्राप्त हुन्छ” भनेर निर्वाचनमा गयौ । निर्वाचन भयो । हामी निर्वाचित भएर आयौं । काम गर्न शुरु गर्दा थुप्रै कानुनी जटिलता देखापरे । कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया शुरु भयो । हिजोसम्म केन्द्रको मातहतमा रहेका अधिकांस सरकारी कार्यालयहरू स्थानीय तहमा हस्तान्तरण प्रक्रिया शुरु भयो । शिक्षा, वन, घरेलु कार्यालय स्थानीय तहमा आए । यी सबै देख्दा शुरुमा जनता तथा हामीले पनि साच्चिकै स्थानीय सरकारको अनुभव गर्यौ । तर, विस्तारै अभ्यास गर्दै जांदा चुनौतिहरू देखिन थाले । संघीय सरकारका केही निर्णयले काम गर्न कठिनाई थपियो । उदाहरणका लागि साविककमा उद्योग मन्त्रालयमार्फत रहेको घरेलु विकास समितिलाई मन्त्रालयले परिपत्र गरेर ‘जुन स्थानीय तहमा कार्यालय छ, त्यही स्थानीय तहमै रहने, सोही स्थानीय तहको शाखाका रुपमा काम गर्ने र अन्य पालिकाहरू पनि हेर्र्ने’ भनियो । परिपत्रपछि घरेलु कार्यालयले साइनबोर्ड परिवर्तन गर्यो । महाकाली नगरपालिका, उद्योग विकास शाखाको लेटर प्याड तथा अन्य कागजपत्र छाप्यो । तर, दुई महिना नबित्दै संघीय मन्त्रालयबाट अर्को परिपत्र आयो । त्यो परिपत्रमा “उद्योग विकास शाखा होइन, पुनः उद्योग विकास समितिका रुपमा काम गर्ने तथा जिल्ला उद्योग विकास समिति हेर्ने” भनियो ।
निर्वाचित भएपछि हामीले कहा“बाट शुरु ग¥यौं ? जनतालाई के के भन्यौ ? अहिलेको अवस्थामासम्म आइपुग्दा कुन स्थितिमा पुगेका छौ ? भन्ने हामीहरूको मनमस्तिष्कमा छ । यो दुई वर्षमा थुप्रै कानुन, कार्यविधी, नियमावली बनायौं । अझैं धेरै बनाउन बाँकी छ । यो अवधिमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका काम उत्साहजनक छन् । हामीले प्राप्त गरेको बजेटको ९५ प्रतिशत बढी खर्च भएको छ । विकास निर्माण कार्यमा जनसहभगिता बढाइएको छ ।

मैले फेरि सोधे– यो अवधिमा महाकाली नगरपालिकाले सबैभन्दा बढी कुन कुरालाई प्राथमिकतामा राख्यो ? “म बु“दागत रुपमा हाम्रा प्राथमिकता प्रस्तुत गर्छु” नगर प्रमुख भट्टले दुई वर्षका कार्यक्रम र प्राथमिकता बर्णन गरे ।
“हामीले महाकाली नगरपालिकालाई शैक्षिक नगरीको रुपमा विकासको नारा अगाडी सारेका छौं” नगर प्रमुख भट्टले सुनाए– यसका लागि भौतिक संरचना निर्माणदेखि शिक्षकहरूलाई तालिम, बालविकास कक्षाको सुदृढिकरणमा ध्यान दिएका छौं । महाकाली नगरपालिकालाई शैक्षिक पर्यटन गन्तव्य बनाउने लक्ष्य राखेका छौं । अहिले नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका ४८ वटा विद्यालयमा छ हजारको हाराहारीमा विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । हाम्रो अर्को प्राथमिकता स्वास्थ्य सेवा हो । महाकाली नगरपालिका जिल्लाको सदरमुकाम पनि हो । जिल्ला अस्पताल यही छ । त्यस्तै, नगरपालिकाको मातहातमा रहेका स्वास्थ्य चौकी, स्वास्थ्य इकाइहरूमा पर्याप्त औषधी, उपकरण, जनशक्तिको व्यवस्थापनमा ध्यान दिएका छौं । साविकको गाविस अनुसार स्वास्थ्य चौकी छन् र नभएका स्थानमा स्वास्थ्य इकाइहरू स्थापना गरेका छौं । वर्थिङ सेन्टरहरूको स्थापना गरिएको छ । दार्चुला जिल्लामै पहिलो संस्थागत सुत्केरी वडा घोषणा गरेका छौं ।

“अलिकति प्रसंग बदलौं” मैले नगर प्रमुखसंग प्रश्न गरे– जहा पनि स्थानीय, प्रदेश र संघबीच समन्वय र सहकार्यमा समस्याको चर्चा हुन्छ । तपाईंले चाही कस्तो अनुभव गर्नु भएको छ त ?

“हामी द्वन्द्व बढाउने पक्षमा छैनौं” उनले सहज ढंगले भने– कुरा स्थानीय तह र विकास निर्माण अधिकारको हो । प्रदेश सरकारको संविधानतः के के काम, कर्तव्य र अधिकार छन् ? संविधानले प्रदेश सरकारलाई कानून, नीति नियम बनाउने अधिकार दिएको छ । त्यस्तै अधिकार स्थानीय तहलाई पनि छ । अभ्यासको कुरा गर्ने हो भने प्रदेश सरकारले स्थानीय तहहरूसंग कुनै समन्वय नै नगरि आफुखुशी ढंगले योजना बनाउने, बजेट विनियोजन गर्ने र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा स्थानीय तहमा एकतर्फी ढंगले बजेट पठाउने गरेका छन् । “एउटा प्रसंग सुनाउछु” नगर प्रमुख भट्टले भने– असारको पहिलो साता प्रदेश सरकारबाट एउटा पत्र आयो । त्यो पत्र अनुसार हामीले काम गरिरहेको योजनामा नै प्रदेश सरकारले पनि रकम हालेको रहेछ । त्यस्तै, एउटा सडक योजनामा प्रदेशले ४० लाख रकम विनियोजन गरेको रहेछ । त्यो रकम को मार्फत, कहिले ? र कसरी आउने भन्ने अत्तोपत्तो छैन । वर्षमा अरु महिना पनि हुन्छन्, जेठ र असारमात्र किन बजेठ पठाइन्छ ? प्रदेश सभा सदस्य आउनुहुन्छ । दुई चार जना राखेर भेला गर्नुहुन्छ र आफनो लेटरप्याडमा एउटा समिति बनाएर जानुहुन्छ । प्रदेश सरकारलाई त्यस्तो गर्ने अधिकार छ भने स्थानीय सरकारलाई किन नहुने ? यदि स्थानीय तहले पनि वडा अध्यक्षले नै आफुखुसी ढंगले उपभोक्ता समिति बनाउने भनेर कानुन बनाइदिए हु“दैन । तर, त्यो वेथिति त वडाध्यक्षले गर्दैन । न नगरपालिकाले नै गर्छ । त्यसैले स्थानीय तहमा कहा“ के आवश्यकता छ भनेर हामीलाई सोधिनु पर्दछ । हाम्रो आवश्यकता अनुसार नै प्रदेशले बजेट हाल्नु पर्छ । कम्तिमा प्रदेश मन्त्रालय, प्रदेश सभा सदस्यले स्थानीय तहलाई यो बजेट र योजना तपाईकोमा परेको छ भनेर पूर्व जानकारी दिनु पर्छ । अर्को कुरा प्रदेशले स्थानीय तहमा सञ्चालन गर्ने योजनाको अनुगमनको अधिकार सम्वद्ध स्थानीय तहलाई नै हुनु्पर्छ । अनुगमन कसले गर्ने बैतडीमा बस्ने प्राविधिकले ? हामीले विरोधका लागि विरोध मात्रै गरेका होइनौ । मेरो नगरपालिकामा प्रदेशबाट थप योजना आएका छन्, तर ती योजना कसरी सञ्चालन भए भन्ने अत्तोपत्तो नै हुदैन । स्थानीय तहले मात्रै योजना तर्जुमाका सबै चरणहरू पुरा गर्नुपर्ने ? केन्द्र र प्रदेशले ती चरण पुरा गर्नु नपर्ने ? हामी स्पष्ट छौं– विकास योजना स्थानीय तहसंग माग्नुहोस् । तपाईं (प्रदेश) ले नै ठेक्कापट्टा गरोस् । तर, स्थानीय तहमा गरिने कुनै पनि योजनाको पहिलो अधिकार त स्थानीय तहसंगै नै हुन्छ नि । हामी स्थानीय तहलाई घर ठान्छौ र मेरो घरमा तपाईले कुनै पोष्टर टा“स्दै हुनुहुन्छ भने टा“स्नुभन्दा पहिले मसंग अनुमति लिनुपर्छ नि । यही अधिकार स्थानीय तहले खोजेको हो । हामी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा काम गर्नै हु“दैन, आउनै पाउदैन भन्दैनौ । तर, त्यसको एउटा ढंग, नीतिनियम, प्रक्रिया न हुनु पर्यो नि । स्वयं सत्तारुढ दलले जितेका पालिकाका जनप्रतिनिधि पनि प्रदेश सरकारको कार्यशैलीप्रति आपत्ती गरिरहेका छन् । कतिपय योजना त अनावश्यक ढंगले आएका छन् । पा“च लाख चाहिने ठाउ“मा ५० लाख आएका छन् । उपभोक्ता समिति कसरी गठन भए ? कसरी काम गरिरहेका छन् भन्ने अत्तोपत्तो नै छैन ।
“त्यसो भए, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कस्तो समन्वय हुनु पर्छ त ?” मेरो प्रश्नमा नगर प्रमुख भट्टले भने–
हेर्नोस्, मेरा नगरपालिकामा कतैबाट थप बजेट आउछ भने राम्रै हो नि । तर, प्रदेश सभा सदस्य स्वयंले आफ्नो लेटरप्याडमा आफुखुसी ढंगले उपभोक्ता समिति बनाउने, व्यक्तिगत इच्छा तथा स्वार्थमा काम हुदै रहने हो भने द्वन्द्व त बढ्दै जान्छ नै । प्रदेश वा संघ सरकारले कुन स्थानीय तहमा के आवश्यकता छ भनेर माग गर्नु प¥यो । मेरो अनुभव के छ भने– प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई ठूलो प्रतिस्पर्धी ठानेको छ । प्रदेश सरकारले सुदूरपश्चिमका सबै ८८ वटै स्थानीय तहलाई प्रतिस्पर्धीका रुपमा लियो भने कसरी र के विकास हुन्छ ? मुख्यमन्त्रीका पिए, मन्त्रीका पिएको गाउ“मा योजना गएका थुप्रै समाचार आएका छन् । पहु“चका आधारमा योजना जाने बिडम्बना त छदैछ नेपालमा । त्यस्तो गर्ने कार्यविधि बनाउने अधिकार छ भन्दैमा जे पनि गर्ने ? स्थानीय तहलाई सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली लागू हुने प्रदेश सरकारले पालना गर्नु नपर्ने ? त्यसैले प्रश्न नीतिको हो । प्रदेशले स्थानीय तहमा कामै गर्नु हु“दैन भन्ने प्रश्न होइन । हाम्रो महाकाली नगरपालिकामा खानेपानी कार्यालयमार्फत के काम भइरहेको छ भन्ने हामीलाई जानकारी छैन । सि“चाइमार्फत कति काम भइरहेका छन् भन्ने छैन । पूर्वाधार निर्माणका के काम भइरहेका छन्, थाह छैन । ती योजनाको कस्ले अनुगमन गर्ने ? डिभिजन कार्यालयहरु बैतडी, डडेलधुरामा छन् । हामी यहा“ टुलुटुलु हेरिरहेका छौं । यसको सबै दोष प्रदेश सरकारको हो । प्रदेश सरकारले स्थानीय तहहरूसंग सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वय गर्नु पर्दैन ? हाम्रो संविधान र शासन प्रणालीले त त्यही भन्छ । तर, संविधानको यो मर्म कुन पानामा डुब्यो भन्ने प्रश्न हो ।

“तपाईंहरु निर्वाचित भएको दुई वर्ष वित्यो, के काम भए, कसता चुनौति रहे र आगामी दिनमा के गर्दै हुनुहुन्छ ?” मैले फेरि सोधे । नगर प्रमुख भट्ले विस्तारसंग भने–

यो सदरमुकामको नगरपालिका हो र भारतसंग सिमा जोडिएको छ । हाम्रो नगरपालिका र जिल्लालाई सडकले नछुदै यहा“ सदरमुकाम स्थापित भयो । पारी भारतको धार्चुलामा सडक पुगिसकेको थियो । भारतसंग सिमा जोडिएकाले निर्माण सामग्रीको सहज पहु“चका कारणले खलंगामा अव्यवस्थित बस्ती बस्यो । यो अव्यवस्थित वस्तीलाई व्यवस्थित गर्न निकै समय लाग्छ । हिड्नलाई बाटो छैन । थुप्रै घर बनेका छन् । यो भुकम्पको उच्च जोखिममा रहेको क्षेत्र हो । पुराना संरचना विना मापदण्ड बनेका छन् । अहिले नगरपालिका स्थापित भएको दुई वर्ष भइसक्यो । भवन संहिता लागु गरिसक्यौ, तर स्थानीयहरूलाई नगरपालिकामा नक्सापास गर्नुपर्छ भन्ने समेत चेतना छैन । त्यसबाहेक नगरपालिकाकै दुरदराजका गाउ“हरूमा खानेपानी, बाटोघाटोका समस्या छन् । हिउ पर्ने क्षेत्र पनि नगरपालिकामा पर्छ ।समथर भुभाग पनि छ । थुप्रै खोलानालामा काठेपुल छन् । आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ भित्र महाकालीलाई काठेपुलरहित नगरपालिका बनाउछौं । दुरदराजका क्षेत्रमा सडक सञ्जाल विस्तार भइरहेको छ ।

“पहाडका पालिकाहरूमा डोजरको अत्यधिक प्रयोग गरेर अन्धाधुन्ध ढंगले सडक निर्माणको निकै चर्चा छ । महाकाली नगरपालिकाको अवस्था के हो नी ?” नगर प्रमुख भट्टले भने–

यहाका जनताको पहिलो माग नै सडक हो । २५ किलोको चामलको कठ्ठा चार घण्टा बोकेर घर पु¥याउनु पर्दा ढुवानी खर्च पा“च सय लाग्छ, त्यसकारण हामीलाई सडक चाहियो भन्छन् । सुत्केरीलाई अस्पतालसम्म स्टेचरमा ल्याउन हिड्ने बाटो छैन । चार जनाले स्टे«चर बोक्ने ठाउ“ छैन । त्यसकारण सडक चाहियो भन्छन् । सडक भनेको यातायातको सुविधा मात्रै होइन, यो सामाजिक, आर्थिक तथा पूर्वाधार विकाससंग जोडिन्छ । यद्यपी यहा“ले भन्या जस्तै एउटा हा“स्यास्पद विषय बनाइएको छ सडक । हरेक स्थानीय तहले सबभन्दा पहिला सडक खन्छ । डोजर नभएर बन्न सक्ने भए अहिलेसम्म बनिसकेको हुन्थे । सडक खन्न त्यो नभई नहुने साधन हो । महाकाली नगरपालिकामा थुप्रै सडक योजना सञ्चालित छन । हामीले सडकको आइई गरेर र डिपिआर बनाएर व्यवस्थित ढंगले काम गरिरहेका छौं ।

““भारतको सिमासंग नजिक हुदा के फाइदा, के बेफाइदा हुदो रहे छ ?” मैले उनको अनुभव जान्न चाहे । “राष्ट्रिय स्वाधिनताको दृष्टिबाट हेर्ने हो भने सिमा नजिक हुदा बेफाईदा नै छ” उनले थप चर्चा गरे–

यो खलंगा दार्चुला जिल्लाको केन्द्रविन्दु होइन । न पूर्वाधार विकास निर्माण गर्ने थुप्रै सम्भावना रहेकाले सदरमुकाम बन्यो भन्ने कुनै प्रष्ट आधार नै छ । महाकाली नदी किनारमा सदरमुकाम छ । २०७० सालमा ठुलो बाढी आयो । खिलराज रेग्मी सरकार थियो त्यति बेला । त्यतिबेला गृह मन्त्रालयका एक जना प्रवक्ता (अहिले नाम भूले) ले एउटा अन्तरवार्तामा “महाकाली नदिको किनारमा घर बनाएपछि बग्दैन त ?” भनेर टिप्पणी गर्नुगयो ।
दोस्रो कुरा । स्वावलम्बी नहुनु, व्यापार व्यवसायमा अगाडि नबढ्नु, स्थानीय उत्पादनले बजार नपाउनु लगायत थुप्रै कुरा छन् । योे सदरमुकामभन्दा अलिकती सानो बजार छ गोकुलेश्वर । त्यहा निकै व्यापार व्यवसाय हुन्छ । त्यहाँ भारत जोडिएको छैन । त्यो बजारमा स्थानीय उत्पादनले महत्व पाउ“छ । तर, यहा“ –खलंगा) को परिस्थिति के छ भने नेपालबाट उत्पादित तरकारी एउटा नाकाबाट भारत जाने र नेपाली उपभोक्ताहरूले भारतका बजारमा गएर त्यही तरकारी किनेर ल्याउने अवस्था छ । त्यसैले भारतको सिमा नजिक हुनुको वेफाइदा बढी छ । तर, हामी जुन भूगोलमा बसीरहेका छौं । रातविरातमा दुर्घटना भयो, स्वास्थ्यमा जटिलता आयो भने नजिकको सुविधासम्पन्न अस्पताल पुराउनु पर्छ । सुत्केरीका केसहरू रेफर गरिदिन्छौं ।
“तपाईंले आफ्नो कार्यकाल पुरा गर्दा कस्तो महाकाली नगरपालिका बनाएर विदा हुने कल्पना गर्नु भएको छ ?” मैले कुराकानीलाई छोट्याउदै प्रश्न गरे । “पा“चको अवधिमा सम्पूर्ण पक्षबाट पूर्ण आत्मनिर्भर महाकाली नगरपालिका मेरो सपना र कल्पना हो” उनी आफ्नो कल्पनाको बर्णनमा लागे–

महाकाली नगरपालिकालाई सुन्दर शहरका रुपमा विकास गर्ने र शैक्षिक नगरी बनाउने मेरो कल्पना हो । यो स्थानीय उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ । हामीले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा पनि एक वडा, एक उत्पादनको अवधारणा लिएका छौं । प्रत्येक वडामा प्राविधिक र आर्थिकदेखि लिएर सम्पूर्ण सहयोग गरेर त्यहाँको विशेष उत्पादनमा बृद्धि गर्ने कुरामा जोड दिएका छौं । समग्रमा नगरपालिकालाई पाँच वर्षभित्र आत्मनिर्भर नगरपालिका बनाएर छोड्ने हाम्रो लक्ष्य छ ।