सार्वजनिक लेखा समिति सदस्यहरूबीच मन्त्रीलाई बोलाउने वा नबोलाउनेबारे मतभेद

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफलका लागि प्रदेशका मन्त्रीलाई बोलाउने वा नबोलाउने भन्नेबारे समितिका सदस्यहरूबीच मतभेद भएको छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिले विभिन्न मन्त्रालयबाट भएगरेका कार्यक्रम, बजेट खर्च, विकास आयोजना लगायतका विषयमा छलफल गर्न प्रदेशका मन्त्री तथा सचिवलाई बोलाउने गरेकोबारे समितिका सदस्यहरूबीच मतभेद बढेको बताइन्छ ।
लेखा समितिले बोलाएको बैठकमा केही मन्त्री तथा सचिव उपस्थित भएका छैनन् । लेखा समितिले छलफलका लागि मुख्यमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीलाई बोलाए पनि उपस्थित भएका छैनन् । लेखा समितिले बुधबार छलफलका लागि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पठानसिंह बोहरा तथा मन्त्रालयका सचिवलाई बोलाएको भए पनि उपस्थित भएनन् ।
लेखा समितिको बैठकमा मन्त्री तथा सचिव उपस्थित नभएपछि समितिका सदस्यहरूबीच मतभेद भएको थियो । बैठकमा छलफलका क्रममा समितिका सदस्य नेकपाका प्रदेश सभा सदस्य बलबहादुर सोडारीले भने– समितिले मन्त्री र सचिवलाई बोलाउ“दा किन आउ“दैनन् ? कतै यसमा हाम्रो पनि कमजोरी छ की ? या त उहा“हरूले उपस्थित हुन नै चाहेका छैनन् ?
समितिका अर्का सदस्य मानबहादुर धामीले ‘गम्भिर विषयमा मात्रै मन्त्रीलाई बैठकमा बोलाउनु पर्ने” बताए । उनले भने– होइन भने बैठकमा सचिवलाई मात्र बोलाउने गरौं । समिति सदस्य धामीले बैठकमा मन्त्री उपस्थित नहुदा समितिको गरिमामाथि नै आ“च आएको बताए ।
समितिका अर्का सदस्य बलदेव रेग्मीले समितिले गरेको बैठकको निष्कर्षमाथिनै प्रश्न गरे । उनले भने– हामीले यतिका बैठक ग¥यौं । लेखा अधिकृत, सचिव र मन्त्रीलाई बोलायौं । तर, हामीले कुन विषयमा प्रदेश सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन सक्यौं ?’ उनले समितिले प्रदेशको कुनै पनि आर्थिक अनियमितताको विषयमा प्रदेश सरकारलाई गम्भीर बनाउन नसकेको बताए ।
बुधबारको बैठकमा समितिकी सभापति कुमारी नन्दा बमले भनिन्– सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूसंग पटकपटक आवश्यक कागजपत्र माग गर्दा पनि कुनै विवरण नआएपछि बाध्य भएर मन्त्री र सचिव दुबैलाई बैठकमा बोलाउनु परेको हो । सभापति बमले प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मात्र मागे अनुसारको कागजपत्र पठाएको बताइन् । उनले भनिन्– अन्य मन्त्रालयहरूले कागजपत्र दिन आनाकानी गरेपछि मन्त्रीहरूलाई पनि बोलाउनु परेको हो ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री र सचिव उपस्थित भएनन्

सुदूरपश्चिम प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिले बुधबार बोलाएको बैठकमा प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री र सचिव उपस्थित भएनन् ।
समितिको असार २९ गतेको बैठकले आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को अल्पकालिन बजेट, आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेटको खर्च तथा प्रगति लगायतका विषयमा छलफल गर्न बुधबार भौतिक पूर्वाधार मन्त्री पठानसिंह बोहरा र मन्त्रालयका सचिव इन्द्रदेव भट्टलाई बोलाइएको थियो ।
समितिले मन्त्री र सचिवलाई दिउ“सो २ः३० बजेको बैठकका लागि आमन्त्रण गरेको थियो । तर, साढे तीन बजेसम्म पनि मन्त्री र सचिव नआएपछि समितिकी सभापति कुमारी नन्दा बमले विविध विषयमा बैठक सञ्चालन गरेकी थिइन् ।
सभापति बमका अनुसार समितिले मन्त्रालयको अल्पकालिन बजेटमा महालेखा परिक्षकले देखाएको बेरुजु र मन्त्रालयसंग समितिले मगाएको खर्चको कागजपत्रका विषयमा मन्त्री र सचिवसंग सोधपुछ गर्ने कार्यक्रम रहेको थियो ।
सभापति बमले मन्त्रालयले अल्पकालिन बजेटमा सम्भाव्यता अध्ययनमा केही कमीकमजोरी देखिएकाले बैठकमा मन्त्री तथा सचिवलाई बोलाइएको बताइन् । सभापति बमले भनिन्– समितिको बैठकमा बोलाइएपछि उहा“हरूले आउनुपर्दथ्यो, तर आउनुभएन । उनले मन्त्री र सचिव के कति कारणले बैठकमा उपस्थित हुन नसकेका हुन भन्ने बारे आफूले बुझ्न नपाएको बताइन् ।
बुधबारको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री र सचिव उपस्थित नभएपछि भोली (शुक्रबार) पुनः बोलाएर छलफल गर्ने समितिको बैठकले निर्णय गरेको जनाइएको छ ।
यसैबीच, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बोहराले भने– मेरो पहिलेदेखि नै कार्यक्रम निश्चित भइसकेको थियो । लेखा समितिको पत्र ढिलो गरि आयो ।

लेखा समिति सञ्चालन कार्यविधि बनाइने

प्रदेश लेखा समितिको सञ्चालनका लागि समितिले कार्यविधी बनाउने निर्णय गरेको छ । समितिको बैठक सञ्चालनबारे सदस्यहरूले नै गुनासो गर्न थालेपछि कार्यविधी निर्माण गरेर अघि बढ्नुपर्ने माग गरेका थिए ।
समितिका सदस्यहरूको माग बमोजिम बुधबार सो सम्बन्धी कार्यविधी निर्माण गर्ने निर्णय गरिएको जनाइएको छ । यसअघि २०७५ साल साउनमा प्रदेश सभा सदस्य बलबहादुर सोडारी सभापति भएको वेला कार्यविधी निर्माण गर्ने निर्णय भएको थियो, तर त्यो निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।
बैठकमा समितिका सदस्य बलदेव रेग्मीले सभामुखलाई मोबाइलमा म्यासेज ‘एसएमएस’ गरेर बैठकमा बोलाउ“दा अनुपस्थित भएको, समितिका सदस्यहरूलाई बैठकको एजेण्डाबारे जानकारी नआउने, मन्त्री र सचिवलाई कस्ता विषयमा बोलाउने लगायतका कुराका लागि कार्यविधी आवश्यक रहेको बताए ।
सभापति कुमारी नन्दा बमले सभामुखलाई पत्र पठाउनुपर्नेमा मोबाइल फोनमा एसएमएसबाट बोलाउदा गल्ती भएको स्वीकार गरिन् । उनले अन्य मन्त्री तथा सचिवहरूलाई भने लिखित पत्र नै पठाइएको बताइन् । सभापति बमले कार्यविधी निर्माणका लागि भोली (शुक्रबार) को बैठकमा छलफल गरिने बताइन् ।