२ असार २०८१, शनिबार

अत्यावश्यक भएर गाडी खरिद : प्रवक्ता शाह



धनगढी । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले अत्यावश्यक भएकाले प्रदेश सरकारले गाडी खरिद गरेको बताएका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका कानुनमन्त्री शाहले बुधबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी मन्त्रीहरुले चढ्ने सबै गाडी बिसौं वर्ष पुरानो रहेको र दैनिक मर्मत गरेर चलाउनुपर्ने बाध्यता रहेकाले गाडी किन्नु परेको बताएका हुन् ।
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा २४ करोड ६९ लाख ५२ हजार एक सय १८ रुपैयाँमा ५३ वटा गाडी, ५६ लाख ७७ हजार छ सय रुपैयाँमा वटा ३३ मोटरसाइकल र २२ लाख ७३ हजार तीन सय ९९ रुपैयाँमा १२ वटा स्कुटर खरिद गरेको छ । गाडी, मोटरसाइकल र स्कुटर खरिदमा कुल २५ करोड ४९ लाख तीन हजार एक सय १७ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
५३ चारपांग्रे मध्ये प्रत्येक संघीय निर्वाचनमा पर्ने गरी १६ वटा एम्बुलेन्स र ९ वटा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका लागि नौं वटा पिकअप भ्यान खरिद गरिएको कानुनमन्त्री शाहले बताए । बाँकी गाडी मन्त्री, सचिव, सभामुख, उपसभामुख, संसदीय समितिका सभापतिहरु र कायर्काल परियोजनका लागि खरिद गरिएका हुन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ६९ लाख ७९ हजार पाँच सय रुपैयाँमा एउटा नयाँ गाडी, पाँच वटा मोटरसाइकल र दुई वटा स्कुटर खरिद गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले कार्यालय एउटा गाडी खरिद प्रक्रिया नै रद्द गरेको र खरिद गरिएको गाडी कार्यालय परियोजनको लागि रहेको जनाएको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले ५ करोड ३१ लाख ४१ हजारमा ११ वटा गाडी खरिद गरेको छ । जसमा नौं वटा प्रहरीका लागि पिकअप भ्यान पनि पर्छन् । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २ करोड आठ लाख ७७ हजारमा तीन वटा गाडी र सात वटा मोटरसाइकल खरिद गरेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा २ करोड सात लाख ४२ हजारमा ३ वटा नयाँ गाडी खरिद गरेको छ । भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले मन्त्री र सचिवका लागि एक करोड २४ लाख ९० हजार रुपैयाँ दुई वटा गाडी खरिद गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले ७ करोड ७३ लाख ८७ हजार आठ सय १७ रुपैयाँमा दुई वटा गाडी, १६ एम्वुलेन्स, आठ मोटरसाइकल र सात वटा स्कुटर खरिद गरेको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले एक करोड ३३ लाख ५५ हजार तीन सयमा दुई वटा गाडी, चार वटा मोटरसाइकल र तीन वटा स्कुटर खरिद गरेको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले एक करोड १४ लाख ८५ हजारमा दुई वटा गाडी खरिद गरेको छ । प्रदेशसभा सचिवालयले तीन करोड ३८ लाख ७८ हजार नौं सयमा १० वटा गाडी र पाँच वटा मोटरसाइकल खरिद गरेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले ४५ लाख ६६ हजार छ सय रुपैयाँमा एउटा गाडी र चार वटा मोटरसाइकल खरिद गरेको छ ।
मन्त्री शाहले आवश्यक परेकाले गाडी खरिद गर्नुपरेको बताए । उनले पहिलो आर्थिक वर्षमा गाडी खरिद नगरेको हुनाले गतआर्थिक वर्षमा गाडी खरिद गरेको बताए । उनले पहिलो र्चाैमासिकमै गाडी खरिद गर्दा आलोचना होला भन्ने लागेर अन्तिममा आवश्यक गाडी गरिदको प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताए । उनले बजेट सक्ने र सुविधा भोग गर्ने उद्देश्यले गाडी खरिद नगरेको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार