लोकसेवा विधेयकमा संशोधन : ‘समानुपातिक र समावेशी’ थपियो

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन, काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको संशोधन सहितको प्रतिवेदन प्रदेश सभामा पेश गरेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको सोमबारको बैठकमा विधायन समितिका सभापति नेपालु चौधरीले प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ माथि दफावार छलफल गरी संशोधन प्रस्ताव सहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरे । सभापति चौधरीले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा विधेयकको प्रस्तावनामा संशोधन गरी “समानुपातिक र समावेशी’ शब्द थप्न प्रस्ताव गरिएको छ । उनले नेपालको संविधानको मर्म बमोजिम सो शब्द थप्न आवश्यक देखिएकोले प्रस्ताव गरिएको बताए ।
यसअघि, सो विधेयक समावेशी र समानुपातिक नभएको भन्दै प्रदेश सभाभित्र र बाहिर निकैे आलोचना भएको थियो । समावेशी र समानुपातिक शब्द थपिएपछि प्रदेश सभामा प्रतिपक्ष दलका सांसद्हरूले समेत विधेयकको समर्थन गरेका छन् ।
यसैगरी विधेयकको नाम संशोधन गरी “सुदूरपश्चिम” थप्न प्रस्ताव गरिएको छ । विधायन समितिका सभापति चौधरीले विधेयकको नाम स्पष्ट पार्न सुदूरपश्चिम थप्न आवश्यक रहेकोले प्रस्ताव गरिएको बताए ।
त्यसैगरी विधेयकको दफा ६८ को उपदफा (२) मा संशोधन गरी “सम्परीक्षण” शब्द राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । उपदफा (२) मा “उपदफा (१) बमोेजिम जानकारी प्राप्त भएमा त्यस्तो कर्मचारीलाई प्रश्नपत्र निर्माण, परिमार्जन, प्रश्नपत्र छपाई, उत्तर पुस्तिका परीक्षण, सम्परीक्षण वा प्रयोगात्मक परीक्षा सम्बन्धी काममा खटाइने छैन’ भन्ने लेख्न प्रस्ताव गरिएको छ । उपदफा (१) मा “आयोगले लिएको परीक्षामा पश्नपत्र निर्माण, परिमार्जन, प्रश्नपत्र छपाई, उत्तर पुस्तिका परीक्षण वा प्रयोगात्मक परीक्षा सम्बन्धी काममा संलग्न भएको विषयविज्ञ वा विशेषज्ञ वा कर्मचारी आफू वा आफ्नो नातेदार त्यस्तो परीक्षामा उम्मेदवार रहको भए सोको जानकारी त्यस्ता काममा संलग्न हुनु अगाडि आयोगलाई गराउनुपर्ने छ” भनि लेखिएको छ ।
सोमबारको प्रदेश सभामा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै सभापति चौधरीले संशोधन तथा थप गर्नुपर्ने विषयहरूलाई समेत विधेयकको अंग बनाई सभामा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न समेत प्रस्ताव गरेका छन् ।
विधायन समितिले विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्न पा“च पटक समितिको बैठक बसेको थियो भने सरकारको तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाशबहादुर शाह र प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव नारायणप्रसाद विडारीसंग समेत छलफल गरेको थियो ।

प्रदेश सभाकाे मंगलबार दिउँसा ३ बजे बस्ने बैठकबाट साे विधेयक पारित हुने सम्भावना छ । पारित हुनु अघि प्रतिवेदनमाथि छलफल हुने छ ।