३० जेष्ठ २०८१, बुधबार

केहीबेरमा प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुँदै



धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को नीति तथा कार्यक्रम आज (आइतबार) साँझ ४ बजे प्रदेश सभामा प्रस्तुत हुने भएको छ ।

सुदूरपश्चिमका प्रदेश प्रमुख मोहनराज मल्लले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यसूचि तयार भएको प्रदेश सभा सचिवालयका निमित्त सचिव तेजप्रकाश जोशीले बताए । ३० अर्बको बजेट ल्याउने तयारी गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले जेठ २ गते नै प्रदेश सभामा विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गरिसकेको छ भने सभामा पूर्व बजेट छलफल पनि भइरहेको छ ।
प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहराले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीतिमा गरीवि न्युनिकरण, स्वारोजगारी, यातायात, सञ्चार, खानेपानी र विद्युतीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, मानव विकास, मौलिक हकको कार्यान्वयन, संघीय सरकार र स्थानीय सरकारसंगको साझेदारीमा पूर्वाधार विकास र सेवा प्रवाह तथा सुशासन प्रबद्र्धनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने, कृषिमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने, उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने, दीगो आर्थिक विकास गर्ने, पिछडिएको वर्गलाई सामावजक न्याय सहितको सुरक्षा प्रदान गर्ने, प्रदेशका नागरिकलाई सुशासनको प्रत्याभूति गराउने, प्रदेशका नागरिकलाई स्वाधिनतातर्फ उन्तमुख गराई बेरोजगारी अन्त्य गर्ने, निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्दै आयात प्रतिस्थापन गर्ने, समग्र आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने र उच्च शिक्षालाई प्राथमिकता दिने उद्देश्य लिएको मन्त्री बोहराले बताए ।
गरीविबाट आक्रान्त नागरिकलाई तत्काल राहत पुग्ने गरी गरीवि न्यूनीकरण लक्षित कार्यक्रमलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिने मन्त्री बोहराले उद्घोष गरेका छन् । उनले स्थानीय स्रोत, सीप र साधनमा आधारित रोजगारी तथा स्वरोजगारी मार्फत आयआर्जन वृद्धि गर्ने क्रियाकलापहरुलाई प्राथमिकता दिई प्रोत्साहन गरिने संसद्लाई जनाएका छन् । यातायात, सञ्चार, खानेपानी र विद्युतीकरण लगायतका आधारभूत विकासको पहु“च प्रदेशको सबै क्षेत्रमा पु¥याउने कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिने मन्त्री बोहराले बताए । उनले शिक्षा, स्वास्य, मानव विकास लगायतका सूचकांकमा पछाडि परेका बाजुरा, बझाङ्ग, दार्चुला र अछाम जिल्लाहरुमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरी कार्यान्वयन गरिने बताए । उनले उक्त जिल्लाहरुमा रहेका छाउपडी प्रथा, जातीय छुवाछुत लगायतका सामाजिक कुरीतिहरु विरुद्ध लड्न विशेष कार्यक्रम सहित अभियान सञ्चालन गर्ने उद्घोष गरे ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले संविधान प्रदत्त मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्ने नीति तथा कार्यक्रमहरुलाई उच्च प्राथमिकताका साथ लागु गर्ने भएको छ । ‘संविधानको मार्ग दर्शन र संघीय सरकारले लिएका राष्ट्रिय विकासका लक्षहरु हासिल गर्ने क्रममा संघीय सरकार तथा स्थानीय तहको साझेदारीमा सञ्चालन गरिने पूर्वाधार विकास र सेवा प्रवाहसंग सम्बन्धित कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकता दिइने छ,’ संसद्मा मन्त्री बोहराले भने, ‘प्रदेशको विकास निर्माण र सेवा प्रवाहलाई जवाफदेही, उत्तरदायी एवं पारदशी बनाउ“दै प्रविधिको प्रयोग मार्फत सूचना र सेवा प्रवाहलाई सुशासन प्रवद्र्धनमा टेवा पु¥याउने कार्यक्रम सचांलन गरिने छ ।’
सरकारले प्रदेशमा रहेका गरीव नागरिकहरु र गरीव घरपरिवार पहिचान गरी गरीविसंग सम्बन्धित सूचना तथा तथ्यांकहरुलाई अद्यावधिक गरी तिनीहरुलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने नीति लिने भएको छ । ‘जनताहरुसंग रहेको ज्ञान, स्थानीय सीप र क्षमता पहिचान गरी तिनीहरुको आधारभूत आवश्यकताको उपलब्धता र आवश्यकता बीचको अन्तर पहिचान गरी स्वरोजगार बनाइने छ,’ मन्त्री बोहराले भने, ‘जनतालाई आर्थिक क्रियाकलापमा आवद्ध गराउने गरी आयआर्जन बढाउने र सामाजिक परिचालन मार्फत सशक्तीकरणका कार्यक्रमहरु संचालन गरिने छ ।’
निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई व्यवसायिक कृषि प्रणालीमा रुपान्तरण गरी आत्मनिभर हुने नीति अवलम्बन गरिने मन्त्री बोहराले बताए । उनले कृषिमा आधारित ग्रामीण उद्योगको स्थापना तथा संचालन गर्ने नीति अवलम्बन गरिने बताए ।
प्रदेश सरकारको अधिकारमा रहेका सडक संजालको आवश्यकता पहिचान गरी आवश्यक मर्मत सम्भार, नयाँ लोकमार्गहरुको निर्माण र नियमित सञ्चालन हुनसक्ने गरी यातायातलाई भौतिक पूर्वाधारको प्रमुख मेरुदण्डको रूपमा विकास गने नीति अवलम्बन गरिने नीति लिएको मन्त्री बोहराले बताए । ‘खुला, स्वस्थ र प्रतिस्पर्धी बजार अथितन्त्रको सुदृढीकरणबाट उत्पादन, उत्पादकत्व, उद्यमशीलता र प्रविधिलाई प्रोत्साहन गर्दै स्वतन्त्र, समृद्ध र सबल अर्थतन्त्र निर्माण गरिने छ,’ मन्त्री बोहराले भने, ‘नीजी क्षेत्रलाई सामाजिक जिम्मेवारी सहितको आर्थिक वृद्धिको साझेदारको रूपमा अगाडि बढाइने छ ।’
प्रदेश सरकारले सुशासन प्रवद्र्धन गर्न सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रका सबै क्रियाकलापलाई भ्रष्टाचारमुक्त, पारदर्शी, जवाफदेही र उत्तरदायी बनाई सेवा र सुविधाहरूको गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने सिद्धान्त अगाडि सारेको छ । मन्त्री बोहाराले बजेट प्रणालीलाई सुदृढ बनाउ“दै वित्तीय अनुशासन कायम गरिने जनाएका छन् । ‘प्रदेशलाई प्राप्त राजस्व परिचालनको अधिकारको अधिकतम सदुपयोग गरी प्रदेशको आयमा आन्तरिक राजस्वको आकार बढाउन करका स्थापित सिद्धान्तहरुलाई अवलम्बन गरिने छ,’ मन्त्री बोहराले भने, ‘कर नीतिलाई मैत्रीपूर्ण बनाई कर संकलन गरिने छ ।’
बजेट तर्जुमा गर्दा नेपाल सरकारको वित्त नीति, नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने मौद्रिक नीति, प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र स्थानीय तहका आवश्यकता समेतलाई ध्यानमा राखी समन्वय र सहकार्य गरिने मन्त्री बोहराले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार