बजेटबारे विभिन्न पक्षको टिप्पणी

धनगढी । संघीय सरकारले बुधवार संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक बर्ष २०७६/२०७७ बजेट वक्तव्यबारे विभिन्न पक्षबाट मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ ।
यस क्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशका राजनीतिकर्मी, उद्योगी, व्यवसायी, समाजसेवी, तथा जनप्रतिनिधिहरूसंग बजेटबारेका धारणा संकलन गरिएको छ:

समग्रमा राम्रो बजेट

झपटबहादुर बोहरा
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री

समग्रमा राम्रो वजेट प्रस्तुत भएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार, वैदेशिक लगानी, राजश्व, आयकर जस्ता विषयलाई प्रोत्साहन गर्ने गरि बजेट आएको छ । बजेटको सार राम्रो छ, अव कार्यान्वयनमा धन दिनुपर्छ । यो बजेट नविन छ र जनताले यो हाम्रो लागि हो भन्ने महशुस गर्ने खालको छ ।
धेरै विषय समग्रमा हेर्नु पर्ने हुन्छ । बजेटमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही मुख्य मुद्दालाई सम्बोधनको प्रयास गरिएको छ । धनगढी विमानस्थलको स्तरोन्नती, कर्णाली, पश्चिम सेती तथा वुढीगंगा जलविद्युत आयोजना, सडक विस्तार तथा पर्यटन प्रवद्र्धन आदि बजेटका राम्रा पक्ष हुन् ।

कार्यान्वयनको आधार छैन

रणबहादुर रावल
प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा

तर फेरि पनि यो बजेट वितरणमुखी छ । कार्यान्वयन गर्ने आधार छैन । संघीयताको मर्म विपरित प्रदेशलाई कमजोर बनाउने खालको बजेट छ । यो बजेट पूर्णतया केन्द्रमुखी छ ।
केही सकारात्मक कुरा पनि छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशका सवालमा धनगढी विमानस्थललाई ठूला जहाज अवतरण गराउने ढंगले विस्तार गर्ने, खप्तड धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रको गुरुयोजना बनाउने तथा कर्णाली, पश्चिम सेती र वुढीगंगा जस्ता विद्युत आयोजना सञ्चालनको कुरा सकारात्मक छन् ।

हाम्रा मुख्य माग सम्बोधन भएनन्

दिनेशराज भण्डारी
पूर्व अध्यक्ष कैलाली उद्योग वाणिज्य संघ

खुटिया–दियायल–उरैभन्ज्याङ सडक बनाउने योजना घोषणा गरिए पनि बजेट छुट्टाइएन । हामीले लामो समयदेखि दोधाराचा“दनीमा सुख्खा बन्दरगाहको माग ग¥यौं, तर सरकारले अहिले पनि त्यसको सम्बोधन गरेन । सुदूरपश्चिम प्रदेश पर्यटकका लागि चोखो छ, तर सरकारले त्यसको विकास गर्ने तर्फ ध्यान दिएको छैन । सुदूरपश्चिमलाई कर छुट दिने भनेको भए लगानीकर्ता आउथे होलान् । त्यसमा ध्यानदिनु पर्ने थियो । बृद्ध भत्ता, खाजा खर्च जस्ता कुराले बजेट वितरणमुखी देखियो । यद्यपी कार्यान्वयन पक्षमा ध्यान दिने हो भने देशलाई राम्रै हुन्थ्यो । धनगढी– अत्तरियालाई मेघासिटी बनाउने, औद्योगिकरण गर्ने, उज्यालो सुदूरपश्चिम जस्ता विषय राम्रा छन ।

पुनःस्थापनाका लागि विशेष प्याकेज आउन सकेन

राजुराम भुल, हलिया अगुवा

सरकारले बजेटमार्फत हलियालाई रोजगार दिने गरी स्थानीय रोजगार केन्द्रमार्फत बजेटको व्यवस्था गरेको छ । मुक्त हलियालाई रोजगार केन्द्रमार्फत रोजगारी दिने कार्य सकारात्मक भए पनि हलियाको पुनःस्थापनाका लागि विशेष प्याकेज आउन सकेन ।
बजेटमा हलियाको सघन बसोबास रहेका ठाउमा एकीकृत वस्ती बसाल्न नमुना वस्ती निर्माण गर्न सके शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजुलीखानेपानी जस्ता आधारभूत कुरा दिन राज्यलाई नै सजिलो हुने थियो ।