दुई वर्षअघिको तथ्यांकका आधारमा आगामी वर्षको योजना तथा कार्यक्रम बन्दै

शेरबहादुर ऐर/धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले धनगढीमा आयोजना गरेको योजना तर्जुमा सम्बन्धी गोष्ठीमा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को स्वास्थ्य अवस्थाबारे प्रस्तुतिकरण गरियो । शुक्रबारदेखि शुरु भएको सो कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि योजना, कार्यक्रम निर्माण गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको थियो ।

प्रदेशको भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जग्गा प्रशासन र भूमि व्यवस्था लगायत समग्र कृषि क्षेत्रको नीति तर्जुमा सम्बन्धी गोष्ठीमा पनि अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा प्रदेशको कृषि, पशुपन्छी, सहकारी तथा भूमीको तथ्यांक प्रस्तुति भयो । सो गोष्ठी आइतबार भएको थियो । आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा कृषि क्षेत्रको सुधारका लागि के कस्तो योजना निर्माण गर्ने भनेर विज्ञ समुहको राय सुझाव संकलनका लागि गोष्ठी भएको थियो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुतिको तयारीमा जुटेको छ । तर, मातहतका मन्त्रालयले दुई वर्ष अघि अर्थात् आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को तथ्यांकलाई आधार बनाएर योजना निर्माण गरिरहेका छन् । प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयले स्वास्थ्य, शिक्षा, खेलकुद, महिला तथा बालबालिका, श्रम तथा रोजगार, भाषा तथा संस्कृति लगायतका सात वटा महाशाखाको योजना, नीति तथा कार्यक्रम बनाउनुपर्ने अवस्था छ ।
भूमि व्यवस्था, कृषि, पशुपन्छी तथा सहकारीसम्बन्धी योजना भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले बनाइरहेको छ भने उद्योग, पर्यटन, बन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणसम्बन्धी योजना, नीति तथा कार्यक्रम बनाइरहेको छ ।
प्रदेशकोे भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई प्रदेशको यातायात, सडक, खानेपानी, सि“चाई लगायतका विषयमा नीति तथा कार्यक्रम तथा योजना निर्माण गर्ने जिम्मेवारी रहेको छ । तर, हालसम्म भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमार्फत सञ्चालन हुनुपर्ने योजना तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएका छैनन् ।
मातहतका मन्त्रालयहरूले अघिल्लो वर्षका तथ्यांकलाई आधार बनाएर विज्ञहरूको राय सुझाव संकलन गरिरहेका छन् । कार्यक्रममा दुई वर्ष अघिको तथ्यांक प्रस्तुत गरिएका छन् । गोष्ठीमा सहभागी विज्ञहरूले दुई वर्ष अघिको तथ्यांकका आधारमा आगामी वर्षका लागि योजना बनाउ“दा समस्या हुने औल्याए ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद अर्यालले भने– दुई वर्ष अघिको तथ्यांकलाई आधार बनाउदा प्रदेशमा स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि लगायत क्षेत्रमा थुप्रै समस्या रहेको देखिएका छन् । सचिव अर्यालको प्रश्न छ– यी सबै संघीय सरकारले तयार पारेका तथ्यांक हुन् । अरु कसैले तयार गरेको तथ्यांकलाई आधार बनाएर प्रदेशका योजना निर्माण गर्दा कत्तिको सफल हुने ?
सामाजिक विकास मन्त्रालयका स्वास्थ्य महाशाखाका निमित्त प्रमुख दयाकृष्ण पन्तले भने–संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय अभावका कारण वर्तमान अवस्थामा स्वास्थ्यको सूचकांक कस्तो रहेको छ भन्ने जानकारी छैन । उनले समन्वयकारी संरचनाको आवश्यकता रहेको बताए । भने– देश संघिय संरचनामा गएसंगै संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरि तीन वटा सरकार रहेका छन् । स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, महिला तथा बालबालिका, खेलकुद लगायतका क्षेत्र गरि संविधानले तीन वटै सरकारलाई अधिकार दिएको छ । यी क्षेत्रमा तीन वटै सरकारले काम गरिरहेको भए पनि समन्वयको अभाव देखिएको छ ।
प्रदेशको भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डाक्टर महेशराज विष्टको भनाई छ– प्रदेशको कृषि, पशुपंक्षी लगायतको अवस्थाबारे तथ्यांक नहु“दा काम गर्न समस्या भइरहेको छ । मन्त्रालयले आयोजना गरेकै कार्यक्रममा सचिव विष्टले मन्त्री विनिता चौधरीसंग आग्रह गरे– मन्त्रालयले आधिकारिक तथ्यांक तयार पार्नका लागि संयन्त्र निर्माण गर्नु आवश्यक छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले दिएको दुई वर्ष अघिको तथ्यांक अनुसार प्रदेशमा स्वास्थ्यका सूचकांकहरू कमजोर देखिन्छन् । मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशमा बाल मृत्युदर, मातृ मृत्युदर, कुपोषण, एचआईभी एड्स, मलेरिया र क्षयरोगको समस्या अझैं अधिक छ । दुई वर्ष अघिको तथ्यांकअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पा“च वर्ष मुनिका बाल मृत्युदर प्रति दश हजारमा ३९, बच्चा जन्मने दर दुई दशमलव दुई, स्वास्थ्य चौकीमा सुत्केरी हुन आउनेको संख्या ७७ प्रतिशत तथा खोपको कभरेज ८३ प्रतिशत रहेको छ ।
मन्त्रालयले दुई वर्ष अघिकै स्वास्थ्य अवस्थाबारे प्रस्तुतिकरण गरे पनि त्यसले जिल्लागत तहमा स्वास्थ्य सूचकांकको अवस्था बारे समेटेको देखिदैन ।
प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव गोगनबहादुर हमालले मन्त्रालयले सात वटा महाशाखामध्ये स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर आगामी आर्थिक वर्षको कार्यक्रम निर्माण गर्ने बताए । उनले भने– मन्त्रालयको कुल बजेटमध्ये ४० देखि ४५ प्रतिशत बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन गरिने छ । मन्त्रालयले बाँकी बजेट क्रमशः शिक्षा, खेलकुद, महिला तथा बालबालिका अन्य महाशाखामा विनियोजन गर्ने जनाएको छ ।
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले प्रस्तुत गर्दै आएको तथ्यांकमा प्रदेश अझै खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन नसकेको, प्रति व्यक्तिलाई प्रति वर्ष आवश्यक पर्ने दुध, मासु र अण्डा आवश्यकताअनुसार पुग्न नसकेको लगायतका रहेका छन् ।
सो प्रस्तुतिकरणमा प्रदेश सरकारले जिल्लागत रुपमा आलु, गहुँ, अदुवा, धान, गहुँ, तरकारी–विउ, मकै, जैतुन, केरा, माछा, ओखर, मौरीलाई प्रथामिकताका रुपमा राखेको छ भने प्रदेशको प्रमुख वाली उत्पादनका रुपमा धान, मकै, कोदो, फापर, कागुनोलाई उल्लेख गरेको छ । सो तथ्यांकले प्रदेशमा दुई हजार छ सय ६३ सहकारी रहेको र प्रदेशको नियमन क्षेत्राधिकारमा तीन सय २९ रहेको उल्लेख छ । सहकारीमा चार लाख १९ हजार ६ सय ४१ जना आवद्ध रहेको जनाईएको छ ।