३० जेष्ठ २०८१, बुधबार

सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा नाम मात्रैको, शुल्क असुलिरहेको थाहा पाएर पनि धनगढी उपमहानगरपालिका मौन



धनगढी । कैलाली जिल्लाका सामूदायिक विद्यालयमा अझै पनि विद्यार्थीबाट भर्ना र मासिक शुल्क लिने गरेको भेटिएको छ ।


सरकारले कक्षा १ देखि १० सम्म कुनै पनि खालको शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेको भएपनि कैलालीका सामूदयिक विद्यालयमा अभिभावक सहयोगका नाममा शुल्क लिइरहेको भेटिएको हो ।
हरेक विद्यालयले आफ्नै तरिकाले फरक फरक शुल्क निर्धारण गर्ने गरेका छन् । कैलालीको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईका प्रमुख मानसिंह विष्ट कुनै पनि नाममा शुल्क लिन नपाउने बताए । उनले लिएको भेटिएमा फिर्ता गराउने बताए । ‘विद्यालय अनुगमनका क्रममा शुल्क लिने गरेको भेटिएको छैन,’ उनले भने– हामीबाट शुल्क लियो भनेर गुनासो पनि कसैले गरेको छैन ।
तर धनगढीस्थित शिक्षा इकाई नजिकै रहेको शारदा उच्च माविमा कक्षा ६ देखि १० सम्म अभिभावक सहयोगका नाममा शुल्क लिइने गरिएको छ । सो विद्यालयले कक्षा ६ देखि १० सम्ममा क्रमश एक सय १०, एक सय २०, एक सय ३०, दुई सय १० र दुई सय ५० रुपैया“ हरेक महिना अभिभावक सहयोगका नाममा असुल्ने गरेको छ ।
प्रधानाध्यापक तेजबहादुर सिंह नीजि तर्फबाट राखिएका नौ जना शिक्षक र कर्मचारीलाई तलब खुवाउन विभिन्न उपाय अवलम्बन गरिएको बताए । सो विद्यालयलाई नीजिबाट राखिएका शिक्षक र कर्मचारीका लागि बर्षमा ३४ लाख रुपैया“ आवश्यक पर्ने गरेको प्रधानाध्यापक सिंहले बताए ।
कैलालीका पा“च सय ६५ वटै विद्यालयले विभिन्न नाममा शुल्क लिइरहेका सरोकारवालाहरुको भनाइ छ । धनगढीकै पुरानो र नाम चलेको पञ्चोदय उच्च माविले पनि विद्यार्थीबाट चर्को शुल्क लिइरहेको छ । सो विद्यालयले कक्षा नौमा भर्ना गरेको र छ महिनाको शुल्कबाफत अभिभावक सहयोगका नाममा चार हजार आठ सय रुपैया“ लिएको छ भने कक्षा आठमा तीन हजार छ सय रुपैया“ लिएको सहयोग रसिद भेटिएको छ ।


पञ्चोदय माविले नौ कक्षाका विद्यार्थीबाट त्रैमासिक शुल्क भनेर चार सय ५० रुपैया“ र आठ कक्षाबाट तीन सय रुपैया“ लिने गरेको छ ।
नेपालको संविधा २०७२ ले आधारभूत र माध्यमिक तहको विद्यालय व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ । धनगढी उपमहानगरपालिका भित्रका विद्यालयहरुले मासिक रुपमा अनिवार्य शुल्क उठाइरहेको थाहा पाएको धनगढी उपमहानगरपालिकाले कुनै किसिमको चासो दिएको छैन । धनगढी उपमहानगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख विरबहादुर नेपालीले उपमहानगरपालिका भित्रका विद्यालयहरुले संविधान र शिक्षा ऐनले गरेको व्यवस्थालाई बंग्याएर शुल्क असुलिरहेको बताए ।
उनले ऐनमा ‘माथि जेसुकै भनिए तापनि विद्यालयलाई स्वैच्क्षिक रुपमा सहयोग गर्न चाहने व्यक्तिबाट सहयोग लिन सकिने छ’ भन्ने व्यवस्थालाई बंग्याएर अभिभावकहरुबाट मासिक रुपमा अनिवार्य शुल्क लिइरहेको बताए । विद्यालयहरुमा शिक्षक अपुग भएकाले उनीहरुले नीजि शिक्षकहरुलाई तलव खुवाउन शुल्क लिएको दावी गर्दै उपमहानगरपालिकाले ति शिक्षकलाई तलव खुवाउन सकेमा शुल्क लिने विद्यालयलाई कारबाही गर्न सकिने बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार