३ असार २०८१, आईतवार

मन्त्रीद्वारा पुनः अस्पतालमा अनुगमन



धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीले बुधबार धनगढीस्थित सेती अञ्चल अस्पतालको अनुगमन गरेका छन् । मन्त्री सुुवेदीले चार दिनअघि पनि अस्पतालको स्थलगत अनुगमन गरेका थिए ।
अञ्चल अस्पतालमा खानेपानी आपूर्तिमा समस्या तथा उपचार सेवाबारे प्रदेश सरकारले चासो नदिएको भन्दै जनगुनासो बृद्धि भएपछि मन्त्री सुवेदीले पुनः अस्पतालको अनुगमन गरी आवश्यक जानकारी लिएका थिए । मन्त्री सु्वेदी मन्त्रालयका सचिव गोगनबहादुर हमालसहित अनुगमनका लागि गएका थिए ।
अनुगमनका क्रममा उनले अस्पतालमा खानेपानीको आपूर्ति, फोहोरमैला व्यवस्थापन, उपचार सेवाबारे जानकारी लिएका थिए । मन्त्री सुवेदीले अस्पताल प्रशासनलाई सरसफाईमा विशेष ध्यान दिन, तथा अस्पतालको हाताभित्र रहेका निजी क्लिनिकहरूलाई हटाउन निर्देशन दिए । मन्त्रीको निर्देशन थियो– सरकारी अस्पतालमा निजी क्लिनिक राख्न मिल्दैन । निजी क्लिनिकका भित्रपट्टी भएका झ्यालहरू पनि बन्द गर्नुपर्छ ।
मन्त्रीको निर्देशनपछि अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डाक्टर हेमराज पाण्डेले सरकारले नीतिगत व्यवस्था गरेमा अस्पताल परिसरमा रहेका निजी क्लिनिकहरू हटाइने बताए । ‘सरकारले प्रक्रिया अपनाउछ भने म अस्पताल परिसरमा रहेका सबै निजी क्लिनिक हटाउने छु’ उनले भने– यसका लागि मन्त्रालयले समन्वय गर्नुपर्द छ ।
मेडिकल सुपरीटेन्डेन्ट डाक्टर पाण्डेले अस्पतालमा भएको खानेपानी अभावको समस्या कम गर्न तत्कालका लागि मोटरबाट पानी तानेर काम चलाइरहेको बताए । उनले दिर्घकालिन रुपमा समस्या समाधानका लागि नयाँ बोरिङ निर्माणका लागि टेण्डर आह्वान गरिसकेको जानकारी दिए ।
मन्त्री सु्बेदीले अस्पतालमा देखिएको आवश्यकता पूर्ति गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेकाले आवश्यक कामहरू अगाडि बढाउन निर्देशन दिए । ‘बजेट अभावको बहानामा कुनै पनि बिरामीले सेवा पाउनबाट बञ्चित हुने अवस्था नआवस्’ उनले भने– मन्त्रालय अस्पतालका आवश्यकता पुरा गर्न तयार छ ।
अनुगमनका क्रममा मन्त्री सुबेदीले गाइनो वार्ड र इमर्जेन्सी वार्डमा गएर विरामीसंग अस्पतालको सेवाको गुणस्तरबारे जानकारी लिएका थिए । बिरामी तथा कुरुवाहरूले मन्त्रीसंग फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र सेवामा सुधार गर्दै अस्पतालको स्तरोन्नति गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । अनुगमनका क्रममा सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव हमालले अस्पताललाई व्यवस्थित गर्दै सेवा प्रभावकारी गर्न मन्त्रालय प्रयासरत रहेको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार