८ असार २०८१, शुक्रबार

सुदूरपश्चिम सरकारले ३० अर्बको बजेट ल्याउने



धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/२०७७ का लागि ३० अर्ब रुपैया हाराहारीको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ ।


नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमामा जुटेको प्रदेश सरकारले बजेटको सीमा र कार्यक्रमको प्राथमिकता निर्धारण गरिरहेको जनाएको छ । प्रदेशका सबै मन्त्रालयले आफ्ना प्राथमिकता निर्धारण सहित नीति तथा कार्यक्रमको मस्यौदा निर्माण कार्य जारी राखेका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहराले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने बताए । मन्त्री बोहराले भने– आगामी तीन वर्षभित्र समग्र प्रदेश कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने गरी बजेट र कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरिरहेका छौं । प्रदेश सरकारले कृषि सहित गरिबी निवारण, रोजगार प्रवद्र्धन तथा औद्योगिकरणलाई प्राथमिकता दिएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता नवराज अर्यालले सबै मन्त्रालयलाई नीति तथा कार्यक्रमको मार्गदर्शनका लागि परिपत्र गरेको आधारमा विषयगत मन्त्रालयहरूले आफ्नो बजेट निर्धारणका प्राथमिकता निर्धाण गरी मस्यौदा तयार गरिरहेको बताए । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले मन्त्रालयहरूबाट आउने योजना, नीति तथा कार्यक्रमहरू संकलन गरी आउ“दो वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम निर्धारण गर्ने जनाएको छ ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता निलकण्ठ पोख्रेलले मन्त्रालयमा आउ“दो बजेटका लागि छलफल जारी रहेको बताए ।
त्यस्तै, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी यज्ञमूर्ति खनालले पनि मन्त्रालयले छलफल गरी बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने कार्य भइरहेको बताए ।
त्यस्तै, प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी हेमराज खड्काले मन्त्रालयले योजना तथा नीतिबारे मस्यौदा तयार गरिसकेको जानकारी दिए ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयका कानुन सचिव किशोरकुमार चौधरीले बिहीबारसम्म कुनै पनि मन्त्रालयबाट नीति तथा कार्यक्रमबारे मागदर्शन नआएको बताए । “सबै मन्त्रालयले ड्राफ्ट तयार गरिरहेका छन् । केही दिनमा फाइनल गरेर पठाउने जानकारी दिएका छन्’ उनले भने ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्यालले “सरकारले कृषिलाई प्राथमिकता राखेर आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने’ बताए । उनका अनुसार प्रदेश सरकारले कृषिका साथै पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारलाई नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकतामा राख्ने बताए ।
प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले वेवसाईटमा सूचना राखेर आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण प्रक्रियामा नागरिकलाई समेत सहभागी हुन आव्हान गरेको छ । मन्त्रालयले जेठ १० गतेभित्र सम्बन्धित स्थानीय तह, सरकारी निकाय, संघसंस्था, बुद्धिजिवी एवं सरोकार राख्ने सबैलाई सुझाव तथा परामर्श दिन अनुरोध गरेको हो । सम्बन्धित व्यक्तिले मन्त्रालयको ईमेल वा सिधै कार्यालयमा रायसुझाव पठाउन सकिने जनाइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार