सम्पादकीयः अचाक्ली बेरुजु
स्थानीय तहहरूमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि आइसकेपछि उल्टै बेरुजु अचाक्ली बढेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतियोगितामा गत आर्थिक वर्षमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहहरूको बेरुजु रकम करिब दुई अर्ब रुपैया“ रहेको देखिएको छ । सो अवधिमा पेश्की बेरुजु मात्रै पनि करिब पचास करोड रुपैया रहेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले औल्याएको छ । स्थानीय तहहरूले अनियमिता, प्रमाण नपु¥याएर खर्च गरेको तथा गलत जिम्मेवारी दिएर आर्थिक अनियमिता गरेको मध्ये बीस करोड रुपैया“ बढी असुलउपर नै गर्नुपर्ने महालेखाले औल्याएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहहरूले पालिका सभाबाट अबण्डा बजेट अर्थात् डल्लो बजेट छुट्याएर कार्यपालिकाको बैठकबाट आफुखुशी बा“डफा“ट गर्ने, अनियमित तरिकाले पेश्की दिने, ऐनमै व्यवस्था नभएको पोशाक भत्ता वितरण गर्ने, निर्माण गर्ने निश्चित नै नभएको योजनाको अध्ययन गराउने लगायतका काममा अनियमितता गरिरहेको देखाइएको छ ।
लामो समयसम्म निर्वाचित जनप्रतिनिधिबिहीन रहेको स्थानीय निकायलाई नया“ संविधानले स्थानीय सरकारका रुपमा व्यवस्था गरेपछि तीब्र आर्थिक विकासका साथै आर्थिक सुशासन, प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाह, जनताको आवश्यकताअनुसारको विकाससहित सुशासनको अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक थियो । तर, शुरुदेखि नै अधिकांस स्थानीय तहले जनताको अपेक्षालाई ध्यान दिने चासो देखाएनन् । निर्वाचित जनप्रतिनिधि स्वयंले डोजर सहितका मेसिन, उपकरण खरिद गरेर आफैं “ठेकेदार” बन्ने विकास नाममा डोजर चालक नै प्राविधिक बनेर जथाभावी ढंगले सडक खन्ने कार्य मौलायो । मनोमानी तथा अपारदर्शी बजेट खर्च गर्ने कार्य फस्टाएको जनताको आरोप व्यर्थ थिएन भन्ने अहिले महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले पनि पुष्टि गरेको छ ।
हुन त जनप्रतिनिधिहरूका कारण बेरुजु रकम बृद्धि भएको यो पहिलो चोटी होइन । वर्षौअघि कतिपय सांसद, जनप्रतिनिधिले अनियमित ढंगले बजेट खर्च गरेका कारण भएको बेरुजु अहिलेसम्म फछ्र्यौट हुननसकेको थुप्रै घटना छन् । त्यसैले मुख्य सवाल आर्थिक अनुशासन नै हो । जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूबाट आर्थिक अनुशासन कडाईका साथ पालना गर्ने गराउने हो । जनताको मतबाट निर्वाचित हुनु भनेको मौजुदा आर्थिक ऐनकानूनलाई लत्याएर आफुखुसी गर्न पाउने अधिकार होइन भन्ने बोध गर्नु आवश्यक छ । स्थानीय सरकारका रुपमा रहेका स्थानीय तहले गर्ने कुनै पनि निर्णय तथा कामकारबाहीको आम जनतालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । स्थानीय तह जति बढि सुशासनयुक्त हुन्छ, त्यति नै आम जनताले मुलुकको राजनीतिक प्रणालीप्रतिको विश्वासमा बृद्धि हुन्छ । अर्थात्, राज्य प्रणाली दिगो, सवल र स्थीर हुन्छ भन्नेमा सजग हुनु आवश्यक छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले औल्याएको बेरुजु फछ्र्यौटको सवाल मात्रै होइन, आगामी दिनमा पुनः यस्तो कार्य नदोहोरियोस् भन्नेतर्फ सुनिश्चित हुनु जरुरी हुन्छ । त्यसका लागि वित्तीय अनुशासन कडाईका साथ पालना गर्नेतर्फ सजग हुनु पर्दछ । सुशासनको प्रत्याभूति दिने दायित्व जनप्रतिनिधिहरूको हो । अहिले स्थानीय तथा प्रदेश सरकारबाट भए गरेका आर्थिक अनियमिताका घटनाहरु एकपछि अर्को गर्दै सार्वजनिक भइरहेको सन्दर्भमा जनप्रतिनिधिहरू समय मै सचेत भएर आर्थिक अनियमिता कडाईका साथ नियन्त्रण गर्दै वित्तीय सुशासन कायम गर्नेतर्फ अग्रसर हुनु आवश्यक छ ।
