सुदूरपश्चिम प्रदेश सभको तेस्रो अधिवेशन ७ विधेयक पारित गर्दै अन्त्य

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको तेस्रो अधिवेशन ७ वटा विधेयक पारित गर्दै बिहिबार अन्त्य भएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रदेश प्रमुख मोहनराज मल्लले प्रदेश सभामा पत्र पठाएर प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेको जानकारी गराएका हुन् । प्रदेश प्रमुख मल्लले पठाएको पत्र पढेर सुनाउँदै सभामुख अर्जुनबहादुर शाहले बिहिबार राति १२ बजेदेखि तेस्रो अधिवेशन अन्त्य भएको पत्र आएको प्रदेश सभाको बिहिबारको बैठकमा जनाए ।
प्रदेश सभाको तेस्रो अधिवेशनले ७ वटा विधेयक पास गरेको छ भने एउटा विधेयक दफावार छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाएको छ । एउटा विधेयक प्रदेश सरकार प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गराएको छ ।
प्रदेश सभाले तेस्रो अधिवेशनमा प्रदेशको सहकारी सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, प्रदेशको वातावरण संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, प्रदेशको लोकमार्ग सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, प्रदेशमा सुशासन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, प्रदेश सभाको सचिव र सचिवालय सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, प्रदेश सभा नियमावली (पहिलो संशोधन) २०७५ र प्रदेश विपद् जोमिख न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक, २०७६ पारित गरेको छ । त्यस्तै, स्वरोजगार सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ दफावार छलफलका लागि अर्थ, विकास तथा प्राकृतिक समितमा पठाएको छ भने प्रदेश सरकारले प्रदेश सभा सचिवालयमा प्रदेशको औद्योगिक व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको छ ।

२०७५ माघ ४ गते शुरु भएको सुदूरपश्चिम प्रदेशको तेस्रो अधिवेशनले २०७६ बैशाख १२ गतेसम्म जम्मा २६ दिन २८ वटा बैठक बसेको सभामुख थापाले अन्तिम बैठकमा प्रतिवेदन पेश गरे । उनले २८ वटा बैठकमा जम्मा २४ घण्टा ५० मिनेट बैठक बसेको बताए ।
प्रदेश सभाको बैठकमा सरकारको तर्फबाट प्रदेश सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले संघीय सरकारले संविधानको मर्म अनुसार प्रदेश सरकारलाई सरकारी संरचना नदिएको र कर्मचारी पनि नपठाएको हुनाले जनताले चाहना अनुसार तिब्र रुपमा विकास गर्न नसकेको बताए । उनले संविधानले प्रदेशलाई दिएको प्रदेश प्रहरी गठन, लोकसेवा आयोग गठन, योजना आयोग गठन, मातहतका निकाय स्थापना गर्न र कर्मचारी पनि दरबन्दी अनुसार नपठाएकाले प्रदेश सरकारले योजना कार्यान्वयनमा बाधा आएको बताए ।
यद्यपि, उनले सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारले कानुन निर्माण गर्न, प्रदेश राजधानी र नाम तोक्न, संसदीय समिति गठन गर्न र त्यसका सभापति तोक्न अन्य प्रदेशको तुलनामा चाँडै सफल भएको दावी गरे । उनले प्रदेशका सबै दलका सांसद्हरुको एकताले प्रदेशको विकासलाई मद्दत गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै आगामी योजना छनौटका लागि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा गएर अध्ययन गर्न प्रदेश सांसद्हरुलाई अनुरोध गरे ।

सत्तारुढ दलहरुको तर्फबाट प्रदेश सभाको अन्तिम बैठकमा बोल्दै नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेत तारा लामा तामाङले प्रदेश सांसद्हरुको एकताले मात्रै प्रदेशको विकास सम्भव रहको भन्दै प्रदेश सरकारलाई अन्तरसम्बन्ध सृजना गर्ने खालका कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गरे ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट बोल्दै सांसद् कर्ण मल्लले डडेल्धुरा दुर्घटनाका मृतकका परिवारको अभिभाकत्व ग्रहण गर्न प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरे । उनले प्रदेश सरकार योजना ठूलो ल्याएपनि कार्यान्वयन गर्न यस वर्ष पनि असफल भएको आरोप लगाए ।
प्रतिपक्षी दल राजपाका सांसद् कृष्णबहादुर चौधरीले पहिलो वर्ष सिकाईमा वितेपनि अर्को वर्ष सरकारले गति लिनै पर्ने बताए । उनले प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुले आफ्नो वडामा करोडौंको बजेट हाल्न सफल भएको भन्दै प्रदेश सरकारको आलोचना गरे ।