विपद् जोमिख न्युनिकरण विधेयक द्रुत मार्गबाट पारित गरिदै (भिडियोसहित)

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले प्रदेश विपद् जोमिख न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक, २०७५ लाई द्रुत मार्गबाट पारित गर्ने भएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस समेतको सहयोगमा प्रदेश सभाको बिहिबार बस्ने बैठकमा प्रदेश सभा नियमावली २०७४ को नियम ११० लाई नियम २१६ बमोजिम निलम्बन गरी पारित गर्ने तयारी भएको हो । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका सांसद् अक्कलबहादुर रावलले सो नियमावलीको नियम २१६ बमोजिम नियम ११० लाई प्रदेश विपद् जोमिख न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक, २०७५ को हकमा निलम्बन गरियोस् भनि संसद् सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । उनको सो प्रस्तावलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसद् श्यामलाल रानाथारुले समर्थन गरेका छन् ।
नियमावलीको नियम ११० को उपनियम (१) मा ‘विधेयकमा संशोधन पेस गर्न चाहने कुनै पनि सदस्यले विधेयकमाथिको सामान्य छलफल समाप्त भएको एक सय २० घण्टाभित्र आफूले पेस गर्न चाहेको संशोधन सहितको सूचना सचिवलाई दिनु पर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ भने नियम २१६ को (१) मा नियमावलीको कुनै नियम विचाराधिन कुनै कार्यमा लागु नहुने गरी निलम्बन प्रस्ताव गर्न सकने व्यवस्था गरिएको छ भने २१६ को (२) मा सो प्रस्ताव उपस्थित सदस्य मध्ये बहुमतले पारित भएमा सो नियम तत्कालका लागि निलम्बन भएको मानिने व्यवस्था छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले पेश गरेको सो विधेयक अत्यवाश्यक भएको र सभाको विधेयक अधिवेशन बिहिबार सम्पन्न हुने भएकाले समय नभएर नियम निलम्बन गरी पारित गर्न समर्थन गरेको सांसद् रानाथारुले बताए । उनले संशोधन आवश्यक भएपछि पनि गर्न सकिने भएकाले आफूहरुले समेत विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन विधेयक पारित गर्न समर्थन गरेको बताए ।
यसअघि, प्रदेश सांसद्हरुले सद्नको शुन्य र विशेष सयमा बोल्दै प्रदेशका चट्याङ, सडक दुर्घटना, हावाहुरी, असिनापानी पीडित नागरिकलाई राहत दिन प्रदेश सरकारसंग माग गर्दै आएका थिए ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको बुधबारको बैठकमा प्रदेश विपद् जोमिख न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक, २०७५ माथि सामान्य छलफलका लागि प्रस्ताव पेश गरेपछि सामान्य छलफल भएको छ । सो छलफलपछि सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले सो विधेयकको सम्बन्धमा प्रदेश सभा नियमावली २०७५ को नियम ११० निलम्बन प्रस्ताव सचिवालयमा दर्ता भएको जनाए ।
सामान्य छलफलमा सहभागी प्रदेश सांसद्हरुले सो विधेयक ढिलो आएपनि स्वागत योग्य रहेको बताए । विभिन्न प्रकारका विपद्मा परेका जनतालाई राहत दिनका लागि विधेयक आवश्यक रहेको भन्दै उनीहरुले विधेयक बनाएर तत्कालै प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

छलफलमा सहभागी हुँदै नेकपाका सांसद् नेपालु चौधरीले ऐन नभएकाले नागरिकको माग सम्बोधन गर्न नसकेको विधेयक आएपछि पीडितलाई राहित दिने र जोखिम न्युनिकरण गर्ने बाटो खुलेको बताए । उनले विधेयक पारित हुने वित्तिकै प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी प्रदेश सरकारले पीडित नागरिक राहत दिने विश्वास पनि व्यक्त गरे ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसद् रानाथारुले राहतका लागि सदनमा पटक पटक कुरा उठेपनि सरकारले सुनुवाई नगरेको बताउँदै ढिलो भएपनि सरकारले विधेयक ल्याएकोमा स्वागत गरे । उनले पनि सरकारलाई विधेयक तत्काल कार्यान्वयन गर्न नागरिकहरुलाई राहत दिन आग्रह गरे । उनले विधेयक अधिवेशनको समय सकिन लागेकाले द्रुत मार्गबाट विधेयक पारित गर्न सभामुखलाई अनुरोध गरे ।
नेकपाका सांसद् प्रेमप्रकाश भट्टले प्रदेश सरकारले नागरिकलाई राहत दिन कोष खडा गरिएको भएपनि कार्यान्वयन नभएको बेला विधेयक आउनु स्वागत योग्य भएको बताए । कांग्रेसकी सांसद् दिव्येश्वरी शाहले राज्यले विभिन्न घटनाका पीडितलाई चासो नदिएको भन्दै गम्भीरता पूर्वक विधेयकलाई अगाडि बढाउन आग्रह गरिन् ।
बैठक शुरु हुना साथ समय लिएर बोलेकी नेकपाका सांसद् शान्ति नेपालीले बझाङमा जन्तीको जीप दुर्घटना हुँदा मृत्यु भएका व्यक्तिको परिवार र डडेल्धुराको साहुखर्कमा बुधबार भएको दुर्घटनाका मृतकको परिवालाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन सरकारसंग माग गरिन् ।
छलफलका क्रममा सांसद्हरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिंदै ऐन नहुँदा प्रदेशका नागरिकलाई राहत दिन नसकेको स्वीकार गरे । उनले विधेयक प्रमाणीकरण हुने वित्तिकै राहत दिने प्रतिवद्धता जनाए । प्रदेश सरकार, राज्यका निकाय, सुरक्षा संयन्त्र, नागरिक समाज सबैले तम्तयार रही आसन्न विपद्को सामना गनुपर्ने मन्त्री शाहले बताए ।

प्रदेश सभको हिउँदे अधिवेशन भाेलि अन्त्य हुने

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन बिहिबार सम्पन्न हुदै छ ।

प्रदेश सरकारको मन्त्रीपरिषद्ले बैशाख ५ गतेको निर्णयअनुसार प्रदेश प्रमुखले हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस गरेपछि अधिवेशन बिहिबार सम्पन्न हुने भएको हो । मन्त्रीपरिषद्ले बैशाख १२ गते हिउँदे अविधेशन अन्त्य गर्न सिफारिस गर्न प्रदेश प्रमुखलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेके थियो ।