२ असार २०८१, शनिबार

केके संशोधन भयो नियमावलीमा ?



सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश सभा नियमावली, (पहिलो संशोधन) २०७५ मा ६ वटा प्रावधानहरु संशोधन भएका छन् ।

प्रदेश सभाले सो नियमावलीको नियम १४६ को उपनियम (२) मा व्यवस्था भएको सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति गठन सम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधन गरी समितिमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसद्हरु सदस्य रहने व्यवस्था हटाएको छ । सो नियमको उपनियम १ बमोजिम सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिमा सभामुख अध्यक्ष र उपसभामुख उपाध्यक्ष तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र प्रदेश सभा सचिव सदस्य तथा सचिवालय सचिव सदस्य सचिव रहने व्यवस्था रहेकोमा संशोधन गरी सभामुख अध्यक्ष र उपसभामुख उपाध्यक्ष तथा सचिवालयको बरिष्ठतम अधिकृत सदस्य र प्रदेश सभा सचिव सदस्य सचिव रहने व्यवस्था कायम गरिएको छ ।
प्रदेशसभा सचिवालय सचिवको दरबन्दी नरहेको हुनाले सो उपनियम (२) को (ङ) मा समितिको सदस्य सचिव सचिवालय सचिव रहने व्यवस्था झिकेर प्रदेश सभा सचिवलाई सदस्य सचिव बनाउने व्यवस्था पारित भएको छ ।
नियमावलीको नियम १३ मा प्रदेश सभा सचिवालयको कार्य व्यवस्था तथा परामर्श समिति गठन सम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधन गरी बढिमा सात सदस्यीय समितिको सट्टा बढिमा ११ सदस्यीय समिति रहने व्यवस्था कायम भएको छ ।
नियमावलीको नियम ११० को उपनियम (१) मा ‘विधेयकमा संशोधन पेस गर्न चाहने कुनै पनि सदस्यले विधेयकमाथिको सामान्य छलफल समाप्त भएको एक सय २० घण्टाभित्र आफूले पेस गर्न चाहेको संशोधन सहितको सूचना सचिवलाई दिनु पर्नेछ’ भन्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरी ७२ घण्टा राख्ने कायम गरिएको छ । मस्यौदा समिति संयोजक विरमान चौधरीले संघीय सभामा पनि ७२ घण्टा व्यवस्था भएकाले एकरुपता ल्याउन सो संशोधन गरिएको बताए ।
यसअघि सो नियमावलीको नियम १ ले नियमावलीमा नाम प्रदेश नम्बर ७ को प्रदेश सभा नियमावली २०७४ रहेकोमा संशोधनपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश सभा (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७५ राखिएको छ ।
त्यस्तै, सो नियमावलीको नियम १४८ मा संशोधन गर्दै प्रदेश सभाले सार्वजनिक लेखा समितिको कार्य क्षेत्रमा उल्लेख भएको प्रदेश लेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन भन्ने शब्दावली हटाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन भन्ने शब्दावली राखेको छ ।
त्यस्तै, मस्यौदा समितिले सो नियमावलीको नियम २१३ समेत संशोधन गरिएको छ । मस्यौदा समितिले सो नियमको उपनियम (१) मा नेपालका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई प्रदेश सरकारले अनुरोध गरेमा सभामुखले सभामा सम्बोधनका लागि अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था कायम गरिएको छ ।
सो नियमको उपनियम (२) मा कुनै विदेशी राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुख, सभामुख, संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवलाई नेपाल सरकारको सहमति लिई प्रदेश सरकारले अनुरोध गरेमा सभामुखले सभामा सम्बोधनका लागि अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । सोही नियमको उपनियम (२) मा रहेको ‘उपनियम (१) बमोजिम सम्बोधनको लागि अपनाइने प्रक्रिया कार्य व्यवस्था तथा परामर्श समितिको परामर्शमा सभामुखले तोके बमोजिम हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था संसोधनपछि सोही नियमको उपनियम (३) मा राखिएको छ ।
यसअघि, प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ को नियम २१३ मा विदेशी राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुख, सभामुख, संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव र नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघका आवासीय संयोजकले प्रदेश सभामा सम्बोधन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो भने नेपालका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले सम्बोधन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको थिएन । सो नियमको संशोधन गरी नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघका आवासीय संयोजकले प्रदेश सभामा सम्बोधन गर्न सक्ने व्यवस्था हटाइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार