सम्पर्कमा नआउने मुक्त हलिया र मुक्त कमैयाको नाम लगतबाट हटाउन मन्त्री अर्यालको निर्देशन

धनगढी । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीवी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले सम्पर्कमा नआउने मुक्त हलिया र मुक्त कमैयाको नाम लिष्टबाट हटाउन निर्देशन दिएकी छन् ।

संघीय सरकारको भूमि ब्यवस्था, सहकारी तथा गरीवी निवारण मन्त्रालयले सोमबार धनगढीमा आयोजना गरेको मुक्त हलिया तथा मुक्त कमैया परिवारको पुनस्र्थापना पूर्णरुपमा सम्पन्न गर्ने सम्बन्धमा रणनीति तय गर्ने छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री अर्यालले मालपोत तथा भूमिसुधार कार्यालयका प्रमुखहरुलाई सो निर्देशन दिएकी हुन् । उनले सूचना गर्दा गर्दै पनि सम्पर्कमा नआएका मुक्त कमैया र मुक्त हलियाहरुको नाम कागजमा लेखिएपनि वास्तविक नभएको भन्दै लगतमा उनीहरुको नाम राख्न आवश्यक नरहेको बताइन् । उनले लगतमा उनीहरुको नाम राखिरहेमा सरकारको कार्यक्रम पुरा नहुने र मुक्त कमैया तथा मुक्त हलियाको समस्या समाधान पनि पुरा नहुने बताइन् ।

मन्त्री अर्यालले मुक्त कमैया र हलियाको पुनःस्थापनामा निकै ढिलो भएकोले सरकारले यो शिर्षकमा आगामी आर्थिक बर्षदेखि काम गर्न नपर्ने गरी चालु आर्थिक बर्षमा सक्ने गरी काम गरिरहेको दोह¥याइन् ।
सरकारले कमैया मुक्त गरेको १८ बर्ष र हलिया मुक्त गरेको १३ बर्ष पुरा भएको र लामो अवधिसम्म पनि सरकारी समितिहरुको सम्पर्कमा नआएका ब्यक्तिहरुका नाम पनि मुक्त हलियाको सूचीमा रहेकोले अवको एक महिनाभित्र सम्पर्कमा नआएको मान्छेको नाम सुचीबाट हटाएर समस्या समाधान गर्ने बाटोमा सरकार रहेको मन्त्री अर्यालले बताइन् ।
राज्यसित भएको तथ्यांकका आधारमा चालू आर्थिक बर्षमा नै सबै हलिया, कमैयाको पूनःस्थापना गरिसक्ने र आगामी आर्थिक बर्षमा यो शिर्षकमा बजेट नै नराख्ने गरी सरकारले काम गरिरहेको पत्रकारहरुसंग कुरा गर्दै उनले बताइन् ।
भू–उपयोग नीति बनिरहेको बताउँदै उनले आवास क्षेत्रमा मात्रै जमीन कित्ताकाट गर्ने र कृषियोग्य भूमि खण्डीकरण हुन नदिन नीति लागू गर्न लागिएको जनाइन् । मुक्त हलिया कमैयाको पुनस्र्थापनाका सम्बन्धी कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र ५ नम्बर प्रदेशका स्थानीय तहका प्रमुखहरुसित छलफल गरिएको थियो ।

कार्यक्रममा सहभागी सुदूरपश्चिम प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनिता चौधरीले सरकारले चाहेमा तत्काल मुक्त कमैया र मुक्त हलियाको समस्या समाधान हुन सक्ने बताइन् । उनले मुक्त कमैया र मुक्त हलियाहरुलाई विपद् जोखिम हुने स्थानमा पुनस्र्थापना गर्न नहुने समेत बताइन् ।