१० असार २०८१, आईतवार

विवादित संशोधन विधेयक र मस्यौदा समिति फिर्ता पठाइयो



धनगढी । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रतिनिधित्व नगराउने प्रावधान सहितको विवादित प्रदेश सभा नियमावली संशोधन मस्यौदा तथा प्रदेश सभाको सचिव तथा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेय, २०७५ पुनः समितिमा फिर्ता पठाइएको छ ।


विधेयकहरू संशोधन गर्नका लागि गठित समितिको बैठकमा पटकपटक भएको विवादबीच पछिल्लो पटक बहुमतका आधारमा पारित गरेर प्रदेश सभामा पेस गरिएको थियो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश सभा नियमावली २०७४ संशोधन मस्यौदा र सोसंग सम्बन्धित “प्रदेश सभाको सचिव र सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५” प्रति प्रतिपक्षी दलहरुको तीब्र विवाद कायमै रहेको अवस्थामा मंगलबारको प्रदेश सभाको बैठकले सो मस्यौदा र विधेयकलाई पुनः समिति मै फिर्ता पठाएको छ ।
प्रदेश सभाको मंगलबार बैठकले सो नियमावली संशोधन मस्यौदालाई प्रदेश मामिला तथा विधायन समितिको मस्यौदा समिति र विधेयकलाई विधायन समितिमा पठाउने निर्णय गरेको हो ।
सो नियमावली संशोधन मस्यौदालाई मस्यौदा समितिले र विधेयकमाथि दफवार छलफल गरेको प्रतिवेदन विधायन समितिले यसअघि नै सभामा पेश गरिसकेको थिए । तर, प्रदेश सरकारले थप छलफल गर्न बा“की रहेको भन्दै पुनः समितिमा पठाउन प्रस्ताव गरेको थियो । बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले प्रस्तुत गरेको सो प्रस्ताव प्रदेश सभाको बैठकबाट सर्वसम्मत स्वीकृत भएको छ ।
त्यसैगरी, सत्तापक्ष नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद अक्कलबहादुर रावलले प्रदेश सभा नियमावली संशोधन मस्यौदा पुनः मस्यौदा समिति मै फिर्ता पठाउन प्रस्ताव प्रस्तुत गरे । उनको सो प्रस्तावलाई नेकपाकै सासंद पूर्ण जोशीले समर्थन गरिन् । सो प्रस्ताव समेत सर्वसम्मत पारित भएको छ ।
नियमावली समेत विधेयकसित जोडिएका कारण विधेयकमा संशोधन भए त्यसै अनुसार नियमावलीमा पनि संशोधन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने उद्देश्यले मस्यौदा पनि समितिमा फिर्ता पठाउने प्रस्ताव निर्णय भएको जनाइएको छ ।
सो विधेयक माथि पूनः छलफल गर्नुपर्ने आवश्यक भएकाले समितिमा फिर्ता पठाउनु परेको कानुनमन्त्री शाहले बताए । उनले सो विधेयकको सम्बन्धमा समिति र सरकारबीच केही बिषयमा थप छलफल आवश्यक रहेको बताए । उनले प्रतिपक्षी दलको विरोध र माग सम्बोधन बारे भने केही बोलेनन् ।
प्रदेश सभा सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सदस्य रहने व्यवस्था संशोधन मार्फत् हटाउन लागेपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले तीब्र विरोध जनाइरहेको छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता डाक्टर रणबहादुर रावलले लेखा अधिकृत समेतलाई राखेर गठन गर्ने व्यवस्थापन समितिको औचित्य नहुने र वैधानिक समेत नहुने भएकाले सो मस्यौदालाई हेरफेर गर्नका लागि पुनः समितिमा पठाएको हुन सक्ने बताए । उनले सत्तापक्षले बुद्धि पु¥याएर कानुनको पालना गरी नियमावली संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने खबरदारी प्रमुख प्रतिपक्षतर्फबाट आफूहरुले सो संशोधनको विरोध गरिरहेको बताए ।
प्रदेश सभा नियमावली २०७४ को नियम १४६ को उपनियम १ ले प्रदेश सभा तथा सचिवालयलाई सुचारु रुपले सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा नीति निर्धारण गर्ने रेखदेख, नियन्त्रण र सुपरीवेक्षण गर्ने काम समेतका लागि सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति रहने व्यवस्था गरेको छ ।
नियमावलीले सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिमा सभामुख अध्यक्ष र उपसभामुख उपाध्यक्ष तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र प्रदेश सभा सचिव सदस्य तथा सचिवालय सचिव सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरेकोमा मस्यौदा समितिले सभामुख अध्यक्ष र उपसभामुख तथा सचिवालयको बरिष्ठतम अधिकृत, लेखा शाखा प्रमुख सदस्य तथा प्रदेश सभा सचिव सदस्य सचिव रहने गरी संसोधन प्रस्ताव सहितको मस्यौदा पेश गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार