३० जेष्ठ २०८१, बुधबार

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा बैठकः प्रतिपक्षको तीब्र विरोधबीच नियमावली संशोधन मस्यौदा पेस



धनगढी  । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसको तीब्र विरोधबीच बुधबार सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ माथि संशोधन मस्यौदा टेबुल भएको छ ।
प्रदेश सभाको बुधबारको बैठकमा प्रदेश प्रदेश सभा नियमावली २०७४ को संशोधन मस्यौदा समितिका संयोजक वीरमान चौधरीले नियमावलीको नियम १६० बमोजिम नियमावलीे संशोधन प्रतिवेदन सहित मस्यौदा पेस गरे । संशोधन मस्यौदामा प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ का ६ वटा नियममा संशोधनका लागि प्रस्ताव गरिएको छ ।
मस्यौदा समितिले सो नियमावलीको नियम १४६ को उपनियम (२) मा व्यवस्था भएको सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति गठन सम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधन गरी समितिमा प्रमुख प्रतिपक्षी/प्रतिपक्षी दलका सांसद् सदस्य रहने यसअघिको व्यवस्था हटाउन प्रस्ताव गरेको छ ।
प्रदेश सभाको नियमावली, २०७४ मा सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिमा सभामुख अध्यक्ष र उपसभामुख उपाध्यक्ष तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र प्रदेश सभा सचिव सदस्य तथा सचिवालय सचिव सदस्य सचिव रहने व्यवस्था रहेकोमा संशोधनमा सभामुख अध्यक्ष र उपसभामुख तथा सचिवालयको बरिष्ठतम अधिकृत, लेखा शाखा प्रमुख सदस्य तथा प्रदेश सभा सचिव सदस्य सचिव रहने गरी समिति गठन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रदेशसभा सचिवालय सचिवको दरबन्दी नरहेको हुनाले सो उपनियम (२) को (ङ) मा समितिको सदस्य सचिव सचिवालय सचिव रहने व्यवस्था झिकेर प्रदेश सभा सचिवलाई सदस्य सचिव बनाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको मस्यौदा समितिका संयोजक चौधरीले बताए ।
मस्यौदा समितिले सो नियमावलीको नियम १३ मा प्रदेश सभा सचिवालयको कार्य व्यवस्था तथा परामर्श समिति गठन सम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधन गरी बढिमा सात सदस्यीय समितिको सट्टा बढिमा ११ सदस्यीय समिति राख्न प्रस्ताव गरेको छ ।
त्यस्तै, मस्यौदा समितिले सो नियमावलीको नियम ११० को उपनियम (१) मा “विधेयकमा संशोधन पेस गर्न चाहने कुनै पनि सदस्यले विधेयकमाथिको सामान्य छलफल समाप्त भएको एक सय २० घण्टाभित्र आफूले पेस गर्न चाहेको संशोधन सहितको सूचना सचिवलाई दिनु पर्नेछ” भन्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरी ७२ घण्टा राख्ने प्रस्ताव गरेको छ । मस्यौदा समिति संयोजक चौधरीले संघीय सभामा पनि ७२ घण्टा व्यवस्था भएकाले एकरुपता ल्याउन सो प्रस्ताव गरिएको बताए ।
यसअघि सो नियमावलीको नियम १ ले नियमावलीमा नाम प्रदेश नम्बर ७ को प्रदेश सभा नियमावली २०७४ रहेकोमा संशोधनपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश सभा (पहिलो संशोधन) नियमावली २०७५ राख्न मस्यौदा समितिले प्रस्ताव गरेको छ ।
त्यस्तै, सो नियमावलीको नियम १४८ मा संशोधन गर्दै मस्यौदा समितिले सार्वजनिक लेखा समितिको कार्य क्षेत्रमा उल्लेख भएको प्रदेश लेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन भन्ने शब्दावली हटाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन भन्ने शब्दावली राख्न प्रस्ताव गरेको छ ।
त्यस्तै, मस्यौदा समितिले सो नियमावलीको नियम २१३ मा समेत संशोधन प्रस्ताव गरेको गरेको छ । मस्यौदा समितिले सो नियमको उपनियम (१) मा नेपालका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई प्रदेश सरकारले अनुरोध गरेमा सभामुखले सभामा सम्बोधनका लागि अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।
सो नियमको उपनियम (२) मा कुनै विदेशी राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुख, सभामुख, संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवलाई नेपाल सरकारको सहमति लिई प्रदेश सरकारले अनुरोध गरेमा सभामुखले सभामा सम्बोधनका लागि अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । सोही नियमको उपनियम (२) मा रहेको उपनियम (१) बमोजिम सम्बोधनको लागि अपनाइने प्रक्रिया कार्य व्यवस्था तथा परामर्श समितिको परामर्शमा सभामुखले तोके बमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था संसोधनपछि सोही नियमको उपनियम (३) मा रहने छ ।
यसअघि, प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ को नियम २१३ मा विदेशी राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुख, सभामुख, संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव र नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघका आवासीय संयोजकले प्रदेश सभामा सम्बोधन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो भने नेपालका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले सम्बोधन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको थिएन । सो नियमको संशोधन गरी नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघका आवासीय संयोजकले प्रदेश सभामा सम्बोधन गर्न सक्ने व्यवस्था हटाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।
सो प्रतिवेदन सहितको संशोधन मस्यौदा सभामा पेस भएपछि सभामा अजुर्नबहादुर थापाले यसअघि नै सो नियमावली संशोधन गर्ने प्रस्ताव पास भइसकेको हुनाले मस्यौदामाथि सामान्य छलफल गर्नुपर्ने आवश्यक नदेखिएको भन्दै मस्यौदामाथि संशोधनको सूचना दर्ता गराउन एक सय २० घण्टा समय तोके ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसको विरोध

प्रदेश सभा सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सदस्य रहने व्यवस्था संशोधन मार्फत् हटाउन लागेपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले तीब्र विरोध जनाएको छ ।
बुधबारको प्रदेश सभा बैठकपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता डाक्टर रणबहादुर रावलले स्रोतको उपयोगमा पारदर्शिता नभएकाले त्यो कुरा बाहिर आउने डरले प्रतिपक्षलाई समितिबाट हटाउन नियमावली संशोधन गर्न खोजिएको प्रतिक्रिया दिए । ‘स्रोतको सहि ढंगले उपयोग भएको छैन’ उनले भने– प्रतिपक्ष पनि समितिमा रहिरह्यो भने सचिवालयले गरेका गलत तथा आर्थिक अनियमिताका कुरा बाहिर आउँछन् भनेर नै प्रतिपक्षलाई पर सार्न खोजिदै छ ।
उनले प्रदेश सभा नियमावली पारित भएर सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति गठन भए पनि एक पटक पनि सो समितिको बैठक नबसेको बताए । उनले भने– समितिको बैठक एक पटक पनि बसेको छैन ।
प्रदेश सभा नियमावली २०७४ को नियम १४६ को उपनियम १ ले प्रदेश सभा तथा सचिवालयलाई सुचारु रुपले सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा नीति निर्धारण गर्ने रेखदेख, नियन्त्रण र सुपरीवेक्षण गर्ने काम समेतका लागि सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति रहने व्यवस्था गरेको छ ।
सो समितिमा प्रतिपक्षी दलबाट सदस्य नरहेपछि स्रोत सहि तरिकाले परिचालन नहुनुका साथै आर्थिक पारदर्शिता समेत नरहने कांग्रेस प्रदेश सभा सदस्यहरुको बुझाई छ । मंगलबार सो संशोधनका लागि छलफल गर्न बसेको कार्य व्यवस्था तथा परामर्श समितिको सहभागी काँग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य गोविन्दबहादुर बोहराले नोट अफ डिसेन्ट लेखेका थिए । कार्य व्यवस्था तथा परामर्श समिति र सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति दुबैमा सदस्य रहेका बोहराले सत्तापक्षले गल्ती लुकाउन चोरबाटोबाट संशोधन मस्यौदा ल्याएको प्रतिक्रिया दिए ।
नेपाली कांग्रेसका प्रदेश संसद्हरुले प्रदेश सभा नियमावली २०७४ को नियम १४६ मा संशोधन मात्रै नभएर समग्र संशोधनमै विरोध जनाएका छन् । कांग्रेस संसदीय दलका नेता डाक्टररावलले आफू खुशी मनपरी ढंगले काम गर्ने गरी ल्याएको संशोधन मस्यौदामा आफूहरुको पूर्ण असहमति रहेकोे बताए । उनले संशोधन मस्यौदाको विरुद्धमा प्रमुख प्रतिपक्षीलको तर्फबाट संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराइने बताए ।
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका प्रदेश सभा सदस्य लिलाधर भट्टले सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति सचिवालय दैनिक काम कारबाही सम्बन्धी समिति भएकाले प्रतिपक्षी दल पनि गलत हुन गएमा मुछिने भएकाले प्रतिपक्षीलाई चोखो राख्नुपर्ने मान्यताका साथ संशोधन प्रस्ताव ल्याइएको दाबी गरे ।
उनले प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिको जिम्मेवारी दिइसकेपछि व्यवस्थापन समितिमा बसिरहन आवश्यक नहुने भएकाले हटाउने गरी संशोधन मस्यौदा पेश गरेको बताए । प्रदेश मामिला तथा विधायन समितिका सदस्य रहेका सांसद् भट्टले मंगलबारको सो मस्यौदा सम्बन्धी छलफलमा आमन्त्रित सदस्यको रुपमा सहभागी भएका थिए ।

यो पनिः सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाः एउटै पनि बैठक नबसी समिति संशोधन

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार