औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता नै नगरी आफूखुशी औषधि पसल सञ्चालन गरिरहेको पाइएको हो। औषधि व्यवस्था विभाग नेपालगञ्जका अनुसार हाल बाजुरामा २० औषधि पसल मात्रै दर्ता गरिएका छन् ।
औषधि पसल तथा मेडिकलको नामले अधिकांश अवैध र अनुमतिबिनै सञ्चालनमा रहेका नेपाल फार्मेसी सङ्घ बाजुराका सचिव भरत बुढाले बताए। बुढाका अनुसार जिल्लामा ३०० बढी औषधि पसल अवैध रहेको दाबी छ ।
जिल्लाका नौ स्थानीय तहका ६९ वडाका प्रत्येक गाउँमा औषधि पसल सञ्चालनमा रहे पनि दर्ताको सङ्ख्या धेरै कम रहेको सचिव बुढाको भनाइ छ। बाँकी सबैले अवैध कारोबार गरिरहेको र राज्यलाई खुलेआम ठगिरहेको आरोप फार्मेसी सङ्घको छ ।
मानव स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील विषयलाई ख्यालै नगरी पैसा कमाउने नाममा औषधि पसल खुलेको जनगुनासो बढ्न थालेको छ ।
भर्खर सिकेका र आवश्यकभन्दा बढी मात्रा औषधि दिने र तत्कालका लागि निको भएको जस्तो देखाउने औषधि बिक्रेताका कारण मानव स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर परेको स्वास्थ्यकर्मीको भनाइ छ।
फार्मेसी विषय पढेर विभागबाट अनुमति लिएको व्यक्तिले मात्र औषधि पसल राख्न पाउने व्यवस्था छ । तर जिल्लामा ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्तादेखि सिएमए, अनमी पढेकाले समेत औषधि पसल खोलेर अवैध कारोबार गरिरहेका छन् ।
औषधि व्यवस्था ऐन, २०३५ विपरीत निजी मेडिकल तथा फार्मेसी सञ्चालन गरिरहेको भए पनि स्थानीय प्रशासन मौनजस्तै देखिएको छ।
मेडिकलको हकमा औषधि व्यवस्था विभागको कार्यालय नेपालगञ्जले नियमन र निगरानी गर्ने प्रावधान छ ।
सबै अधिकार औषधि व्यवस्था विभागको भएकाले जिल्ला तहबाटै समाधानको सम्भावना कम हुने जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख डा रुपचन्द्र विश्वकर्मा बताउँछन्। दर्ता गरेरै सञ्चालन गरिएका पसलमा पनि स्वयं व्यक्ति नबस्ने र अरुलाई भाडामा प्रमाणपत्र दिएर चलाउने गरेका सङ्घका बाजुरा अध्यक्ष मोहनराज न्यौपानेको भनाइ छ ।
setopati.com बाट
