२ बैशाख २०८१, आईतवार

जनताले छिट्टै विकास निर्माणको अनुभव गर्नेछन्



२०२४ साल पुस २१ गते अछामको दर्ना गाउँमा जन्मिएका सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहरा स्थापित बैंकर तथा कुशल व्यवस्थापक पनि मानिन्छन् । २०६४ सालमा तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रमा आवद्ध भएका मन्त्री बोहरा २०६९ सालमा पार्टीको केन्द्रीय सल्लाहकार सदस्य बने । प्रदेश सभाको पहिलो निर्वाचनमा अछाम जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ (क) बाट निर्वाचित मन्त्री बोहरासंग प्रदेशको बजेटको कार्यान्वयनको अवस्था र चुनौति, विकास, स्थानीय एवं संघीय सरकारसंगको सम्बन्ध लगायतका पक्षमा अनुमोदन दैनिकका लागि कार्यकारी सम्पादक प्रकाशबिक्रम शाहले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप :

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक समाप्त भइसकेको छ, तर प्रदेश सरकारको कार्यक्रम तथा योजना कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन नि । के भन्नुहुन्छ ?
नेपाल सरकारसंग वार्षिक बजेट र कार्यक्रम बनाउने लामो अनुभव छ, तर सबै कार्यक्रम जनतामाझ पुग्न सकेका छैनन् । प्रदेश सरकार त एकदम नयाँ संरचना र अभ्यास हो । हामीसंग काम गर्नका लागि आवश्यक संयन्त्र, कर्मचारी र कार्यालयहरुको अभाव छ । यस्तो स्थितिमा समयमा बजेट कार्यान्वयनमा केही कमजोरी हुनु स्वाभाविक हो । कर्मचारी भर्ना गर्नका लागि संघीय सरकारले हामीलाई आवश्यक ऐनको ड्राफ्ट दिएको छैन । त्यसैले हामीले नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्नसक्ने अवस्था छैन । त्यति हुँदाहुदै पनि प्रदेश सरकारले दुई हप्ताअघि नै सबै विषयगत मन्त्रालयहरुको कार्यक्रम स्वीकृत गरिसकेकोले छिट्टै सबै कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा जान्छन् ।

यो बजेटका मुख्य विषेशता के हुन भन्ने ठान्नुहुन्छ ?
हामीले यो बजेटमार्फत प्रदेशको द्रुत समृद्धिको यात्रा शुरु गरेका छौं । उदाहरणका रुपमा हामी प्रदेश विद्युत बोर्ड बनाउने क्रममा छौं । त्यसपछि प्रदेश सरकारकै तहबाट ५० देखि एक सय मेगावाट विजुली उत्पादन गर्न सम्भव हुनेछ । केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारलाई एक सय मेगावाट सम्मको आयोजना बनाउन सक्ने नीति बनाउदै छ । त्यस्तै, प्रादेशिक बस सेवा सञ्चालन गर्ने तयारीमा छौं । यसका लागि कम्तिमा १८ वटा बस चाहिन्छन् । हामीले प्रदेशबाट तुइन पुरै हटाउछौ । त्यस्तै, यो बजेटमा खानेपानी, सिंचाईं तथा पुल निर्माणका लागि ठूलो रकम छुट्याएको छ । हामीले प्रदेशलाई आलुमा आत्मनिर्भर बनाउने योजना ल्याउदैछौं । चाढै जडीवुटी प्रशोधन केन्द्र खोल्दैछौ । माछापालन, बाख्रापालनका लागि राम्रो योजना ल्याउदैछौ । त्यस्तै, खाद्यान्न संचयका लागि ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छौं । पर्यटन विकासमा २० करोड रुपैया विनियोजन गरेका छौं । खप्तडमा चक्रपथ बनाउन पाँच करोड रुपैया खर्च गर्दैछौ । त्यस्तै, प्रदेश पर्यटक बोर्ड बन्दैछ । हामी उद्योग ऐन ल्याउदैछौ । बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा पनि राम्रा योजना छन । तिहारपछि जनताले अनुभूति गर्ने खालका काम हुनेछन् ।

प्रदेश सरकारले दुई वटा बजेट प्रस्तुत गरिसक्यो, तर अझैं पनि केन्द्रीय सरकारको अनुदानकै भर गर्नुपर्ने अवस्था किन ?
हो, अवस्था यस्तै छ । यसका पछाडी केही कारण छन् । नेपालको संघीयता प्रारम्भिक चरणमा छ । केन्द्रीय सरकारले राजश्व बाँडफाँटमा न्यायोचित प्रणाली अबलम्वन गर्न सकेको छैन । आगामी दिनमा संघीय सरकारले सम्मानजनक सहभागिताका आधारमा राजश्व बाँडफाँटको नीति लिनु पर्छ । संघीयता भएका विश्वका प्राय: सबै मुलुकमा त्यस किसिमको अभ्यास छ । राज्यलाई सबैभन्दा बढि राजश्व संस्थागत आयकरबाट प्राप्त हुन्छ । त्यसपछि क्रमश: व्यक्तिगत आयकर, मुल्य अभिवृद्धि कर र अन्त:शुल्क राजश्वका स्रोत हुन् । अहिले हामीकहाँ केन्द्रीय सरकारले यी सबै कर उठाउने माध्यम आफूसंग राखेको अवस्था छ । केन्द्रीय सरकारले मुल्य अभिबृद्धि कर र आन्तरिक अन्त:शुल्कबाट उठेको कुल राजश्वको १५ प्रतिशत रकम सात वटै प्रदेशलाई भाग लगाएर पठाउने गरेको छ । अहिले सबै प्रदेश केन्द्रको अनुदानमा निर्भर छन् । करका दर र दायराहरु बढाउन सकिने अवस्था छैन । त्यही भएर आगामी दिनमा संघीय सरकारले लचिलो राजश्व बाँडफाँट नीति बनाएर प्रदेश सरकारले सोझै कर उठाउन पाउने वा अनुदानको दायरा र प्रतिशत बढाउने नीति लिनुपर्दछ ।

संविधानत: प्रदेश सरकारले पनि राजस्व उठाउन पाउने अधिकार छ, तर हालसम्म प्रदेश सरकारले खासै राजस्व उठाउन सकेको छैन नि ?
केन्द्रीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई राजश्वको सम्भावना भएको क्षेत्रको अझै क्षेत्राधिकार नदिएको हुनाले प्रदेश सरकारहरुले राजश्व संकलन गर्न सक्ने स्थिति छैन । केन्द्र सरकारले प्रदेशलाई राजश्व संकलनको क्षेत्राधिकार दिनुपर्छ ।

प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका आवश्यकता र संवेदनशीलताप्रति ध्यान नदिएको गुनासो बढेको देखिन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय नभएको हो र ?
हेर्नोस्, संविधानले संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारका लागि क्षेत्राधिकार तोकेको छ । एकले अर्काको क्षेत्राधिकार मिचेर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता नै छैन । हामी सबै मुलुकको समृद्धिमा लागेका छौं । स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच समन्वय र सहकार्य हुनै पर्दछ । प्रदेश सरकार बनेको एक वर्ष पनि भएको छैन । यो जादुको छडी जस्तो सबैकुरा तुरुन्तै भइहाल्ने पनि होइन । समृद्धि एकैचोटी हुने कुरा होइन । संघीय कानूनसंग नबाझिने गरी प्रदेश तहका सरकारका लागि आवश्यक कानून हुनुपर्‍यो । सकेसम्म सातै प्रदेशका कानुनमा एकरुपता हुनुपर्छ । संघीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरण भएकाले केही ढिलाई भए पनि हामी आन्तरिक रुपमा द्रुत गतिमा काम गरिरहेका छौं । आवश्यक ऐन, कानुन, नीति, निर्देशिका, कार्यविधि बनाइरहेका छौ । हामीले प्रदेशका सबै स्थानीय तहको आवश्यकता र वस्तुस्थितिका आधारमा समानुपातिक ढंगले बजेट विनियोजना गरेका छौं । कतिपय कानुन बनाइसकेका छौं, कतिपय बन्ने चरणमा छन् । प्रदेश सरकारले आगालेको नीति र बजेट सहित जनतामा जाादैछौं । संघीय र स्थानीय सरकारसंग समन्वय गरेर अगाडि बढिरहेका छौं । प्रदेश सरकार संघीय र स्थानीय तहबीचको कडी हो । प्रदेश सरकारभन्दा बढि राजश्वको अधिकार स्थानीय सरकारलाई छ । हामी पनि स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाएर लैजाने पक्षमा छौं ।

चालू आर्थिक वर्षमा लक्ष्य अनुरुप राजस्व संकलन हुने अवस्था छ कि छैन ?
संविधानप्रदत्त हक अधिकारको प्रयोग गर्ने वातावरण बन्यो भने प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको शतप्रतिशत राजश्व संकलन गर्छ । तर संघीय सरकारसंग क्षेत्राधिकार बाझिएको अवस्था छ । ती क्षेत्रबारे केन्द्र सरकार आफै अनिर्णयको बन्दी बनेको अवस्था भएकाले छिट्टै टुंगो लगाउनु आवश्यक छ ।

हिजोसम्म केन्द्रीकृत शासन प्रणाली भएकाले सुदूरपश्चिम विकासमा पछाडि पारियो भन्ने गुनासो थियो । अब प्रदेश सरकार बनेपछि पनि विकास हुन सकेन भने कसलाई आरोप लगाउने ?
नयाा सिराबाट प्रारम्भ गर्दा केही समय लाग्छ । तत्काल सबै कुरा हुादैन । तर, अब पनि हुनै सक्दैन भन्ने सोच्नु उचित हुादैन । संघीयता पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन्छ र प्रदेशहरु आफ्नै क्षमतामा अगाडि बढ्छन् ।

प्रदेश सरकारले बजेट बनाउादा दुर्गम जिल्लामा खासै बजेट नगएको आरोप बारे के भन्नुहुन्छ ?
भुगोल, विकासका सूचकांक, आवश्यकता र जनचाहना अनुसार बजेट छुट्टाइएको छ । दुर्गममा पनि भूगोल र जनसंख्या हेरेर बजेट छुट्याएका छौ । कसैलाई अन्यया गरेका छैनौ ।

बजेट कार्यान्वयनका चुनौती चाही के के छन् ?
संघीय सरकारले विभाग र कार्यालय तथा कर्मचारी नदिनु अहिलेको प्रमुख चुनौति हो । कागजमा कर्मचारी आएका छन्, कार्यालयमा आएका छैनन् । कर्मचारी र कार्यालय नभएपछि बजेट, कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ हुन्छ नै । तर अहिले पछिल्लो पटक केही कुरा सजिला हुादै गएका छन । केही दिनभित्रै कर्मचारीको दरबन्दी पुरा हुन्छ । यदि संघीय सरकारले पर्याप्त कर्मचारी दिएन भने हामीले करारमा कर्मचारी भर्ना गरेर काम अघि बढाउने छौं ।

प्रदेशका प्राय: मन्त्रीहरु स–सानो योजनाको दैनिकजसो अनुगमन र निरीक्षणमा गएका देखिन्छन् । यो आवश्यक हो र ?
नयाा मन्त्री, नयाा व्यवस्था, नयाा भूगोल भएपछि मातहतका कार्यालय, आयोजना, परियोजनाको निरिक्षण गर्नु आवश्यक हुन्छ । यो हेराईको पनि कुरा हो । हामी मन्त्रीहरुले अनुगमन र निरिक्षण गर्दा आयोजना परियोजनाका कर्मचारीमा उत्साह प्राप्त हुन्छ । काम राम्रो र छिटो छरितो हुन्छ ।

प्रदेश निर्माण गर्ने दीर्घकालिन गुरुयोजना बिना नै सरकार अघि बढ्न खोज्दा विकासमा कतै अलमल त हुने होइन ?
हामीले आगामी पााच बर्षभित्र मानव सूचकांक राम्रो अवस्था पुग्र्‍याउने लक्ष्य लिएका छौं । शिक्षा, स्वास्थ्य, प्राविधिक क्षेत्रमा, महिला, जनजातिका सवालमा हामीले राम्रा आधार तयार गर्नेछौ । त्यही आधारमा उभिएर त्यसपछिका दिनमा प्रदेशका हरेक क्षेत्र दौडिने छन । संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो पााच बर्षमा संघीयता सफल बनाउने आधारस्तम्भ तयार हुनेछ ।

बजेटमा खानेपानी भएका ठाउामा नयाा खानेपानी योजना, सिचाई सुविधा पुगेको ठाउामा सिचाईं योजना अथवा पानीको स्रोत नै नभएको ठाउामा खानेपानी वा सिंचाईं आयोजना राखेको छ भनिन्छ नि ?
हो, हामीसंग आवश्यक संयन्त्र नभएका कारण योजना पहिचान गर्न कठिन भएको हो । ७० बर्षदेखि बजेट ल्याइरहेको संघीय सरकारबाट पनि यस्ता गल्ति हुन्छन्, भने हामीले त पहिलो पटक ल्याएका हौं । त्यसैले गल्ती, त्रुटी भएका भए प्राविधिकहरुको प्रतिवेदन अनुसार सच्याउने छौं ।
अल्पकालिन बजेट कार्यकर्तामुखी भयो भन्ने आरोप थियो । यो पूर्णकालिन बजेटमा त्यस्ता समस्या छन कि छैनन् ?
यी आरोप मात्रै हुन । अल्पकालिन बजेट वा अहिलेको बजेटमा त्यस्तो केही छैन । त्यतिबेला विकासका कार्यक्रम नै राखेका थियनौ । अध्ययन, अनुसन्धान र अनुदानका कार्यक्रम मात्रै थिए । त्यसमा पनि कृिष मन्त्रालयको अनुदानको साढे सात करोड रुपैयाा खर्च नै भएन ।

राजधानीको संरचना बनाउन के गर्दै हुनुहन्छ ?
मुख्यमन्त्री कार्यालयको पहलमा एउटा कमिटी बन्छ । प्राविधिक कार्यालयले चार किल्ला प्रमाणित, वातावरण मूल्याङकन र संघीय मन्त्रिपरिषदले टुंगो लगाएपछि संरचनाका काम अघि बढ्छन । हामीले राजधानीका लागि आवश्यक भौति संरचना बनाउनका लागि बजेट राखेका छौ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार