तालका माछामाथि नगरपालिका र वन उपभोक्ताको दोहोरो दावी

टीकापुर । कैलालीको भजनी नगरपालिकामा रहेका सामुदायिक वनभित्रका तालहरूमा माछाको ठेक्काको रकमबारे स्थानीय तह र वन उपभोक्ताहरूबीच द्वन्द्व बढेको छ ।
सामुदायिक वनभित्र रहेका तालका माछाको ठेक्काको रकम नगरपालिकाले संकलन गर्ने कि सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले उठाउने भन्नेमा केही समययता द्वन्द्व बढ्दै गएको छ ।
भजनी नगरपालिकाभित्र सानाठूला गरी २५ वटा ताल रहेका छन् । तालको माछाको ठेक्का लिएका केही ठेकेदारले किस्ता रकम नबुझाएपछि नगरपालिकाले ताकेता गरेपछि विवाद शुरु भएको बताइन्छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिहरूले तालको माछाको ठेक्का रकम आफूहरूले उठाउन पाउनुपर्ने जिकिर गर्दै आएका छन् ।
भजनी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रविण पौड्यालका अनुसार नगरपालिकाभित्रका तालका माछा ठेक्का वापतको एक करोड ९१ हजार दुई सय १६ रुपैयाँ अझैं असुल गर्न बाँकी रहेको छ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौड्यालका अनुसार वडा नम्बर ४, बिजुलियामा रहेको लौकाहाभौकाहा तालको ४७ लाख १४ हजार रुपैयाँ असुल हुन बाँकी छ । त्यस्तै, वडा नम्बर ९, पचमुडियास्थित घोरतालको १३ लाख ९० हजार तथा डोंगपुरस्थित सोनिया तालको ११ लाख ९४ हजार रुपैयाँ अझैं वक्यौता रहेको छ ।
घोरताल रहेको ओमशान्ति सामुदायिक वन समितिका अध्यक्ष रामनारायण डंगौराले भने– “माछाको ठेक्कावापतको दुई वर्षको रकम नगरपालिकालाई तिर्‍यौं भने दुई वर्षको रकम स्थानीय विद्यालयलाई तिरिसक्यौं । अब अन्तिम वर्षको बाँकी किस्ता रकम कसलाई तिर्ने भन्ने निश्चित भएको छैन ।” अध्यक्ष रामनारायणका अनुसार दुई वर्षसम्म विद्यालयलाई तिरेको रकम पनि नगरपालिकाको रेकर्डमा वक्यौता देखाइएको छ ।
साविक खैलाड गाउँ विकास समितिले आफ्नो क्षेत्रभित्रका तालको माछाको ठेक्का दिएको पाँच वर्षको ठेक्का अवधि २०७५ चैतमा सकिदैछ । २०७० मा ठेक्का सम्झौता भएका २० वटा तालमध्ये धेरैले दोस्रो किस्तापछि रकम तिरेका छैनन् । भजनी वडा नम्बर ९, भुरुवाको दिदीबहिनी तालका ठेकेदार बिल्लु राजीले मात्रै नियमित रूपमा किस्ता बुझाइरहेको बताए । उनले चालू आर्थिक वर्षको ३१ हजार रुपैयाँ मात्रै तिर्न बाँकी रहेको बताए ।
ताल संरक्षण संघर्ष समितिका संयोजक दानबहादुर चौधरीले समुदायमा हस्तान्तरण भइसकेका सामुदायिक वनभित्रका तालहरू वन ऐन २०४९ अनुसार उपभोक्ताले नै उपभोग गर्न पाउनुपर्ने बताए । तर, स्थानीय तहले भने अहिलेको कानूनी व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहको सरहदभित्र रहेका वनजंगल सहितको प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, व्यवस्थापन र उपयोगको अधिकार स्थानीय तहको नै भएको दावी गरिरहेका छन् । भजनी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौड्यालले भने– “पुराना ऐन कानूनमा जेसुकै व्यवस्था भए पनि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले सबै प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, व्यवस्थापन तथा उपयोगको अधिकार र दायित्व स्थानीय तहलाई नै प्रदान गरेको छ । त्यस्तो स्रोतबाट प्राप्त आम्दानी त्यही वडाको विकास निर्माणमा नै लागनी गरिने हो ।” उनले नगरपालिकामा रहेका सामुदायिक वनभित्रका तालको आम्दानी नगरपालिकाको नै अधिकार भएको बताए ।
कैलालीमा करिब प्राकृतिक र मानव निर्मित गरी करिब तीन सय ताल पोखरी रहेका छ्न् । यीमध्ये रामसार सूचीमा सूचीकृत घोडाघोडी ताल बाहेक सबै तालपोखरीमा माछापालनका लागि ठेक्कापट्टा हुने गरेको छ ।