कैलालीको लम्कीमा करदाता सेवा कार्यालय खुल्यो

टीकापुर । कैलालीको लम्कीमा करदाता सेवा कार्यालय खुलेको छ । कार्यालय खुलेसंग जिल्लाका ४ नगरपालिका र ४ गाउँपालिकाका करदातालाई सेवा सहज हुने भएको छ ।
कर अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद उपाध्यायका अनुसार कैलालीका लम्कीचुहा, टीकापुर, भजनी, घोडाघोडी नगरपालिका र जानकी, बर्दगोरिया, मोहन्याल, जोशीपुर गाउँपालिका गरी ८ वटा स्थानीय तहमा अवस्थित करदाताहरूले यहाँबाट सेवा पाउने गरी कार्यालय शुरु भएको हो ।
लम्कीमा करदाता सेवा कार्यालय खुलेपछि यहाँका करदाताको धनगढी जानुपर्ने वाध्यता पनि हटेको छ । “हाललाई टीकापुरस्थित नेपाल बैंक लिमिटेडमा राजश्व दाखिला गरी थप कामका लागि त्यसको निस्सासहित कार्यालयमा सम्पर्क राखे सेवा पाइन्छ,” कर अधिकृत उपाध्यायले भन्नुभयो, “अब सबै प्रकार राजश्व लम्की मै बुझिने भएकाले लम्कीमै राजश्व बुझ्ने बैंकको खोजी भैरहेको छ एक महिनाभित्र लम्की मै पनि राजश्व बुझाउन मिल्ने व्यवस्था गछौं ।”
टीकापुर उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव रामबहादुर भण्डारीले जनताले कर त तिर्छन नै घर नजिकै सेवा पाउदा झन सहज हुने बताउनुभयो । “धनगढीमा कर तिर्न र अन्य कामका लागि जाँदा पनि भीड हुने र दूरीका हिसावले पनि खर्चिलो हुन्थ्यो अब एकै दिनमा सहज रुपमा कर तिर्न पाउनु खुशीको कुरा हो,” भजनी उद्योग वाणिज्य संघका सचिव जयबहादुर बुढाले भन्नुभयो ।
यस अघि सेती अञ्चलका बझांग, बाजुरा, डोटी अछाम र कैलालीको धनगढी मा र महाकाली अञ्चलका दार्चुला, बैतडी, डडेलधुरा र कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरस्थित आन्तरिक राजश्व कार्यालयले सेवा दिदै आएको छ । यस पटक आन्तरिक राजश्व कार्यालय धनगढीको मातहतमा कैलालीको लम्कीमा र महेन्द्रनगरको मातहतमा डडेलधुरामा करदाता सेवा कार्यालय विस्तार गरिएको हो ।
यसअघि अछामको साफेबगरमा पनि करदाता सेवा कार्यालय खोल्ने भनिएपनि त्यहा खुल्न सकेको छैन । “साफेबगरमा पनि खुल्ने कुरा थियो भएन तर त्यहाँका करदाताका लागि कर जम्मा गर्न बैंकको सुविधा र स्थायी लेखा नम्बर दिन मार्तडीस्थित बाजुरा उद्योग वाणिज्य संघलाई अधिकार दिइएको छ,” कर अधिकृत उपाध्याय भन्नुहुन्छ, “कर चुक्ता प्रमाणपत्र लिन भने सेतीका पहाडी जिल्लाका नागरिकले धनगढी नै आउनुपर्छ ।”
नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को २०७५ असार २० को निर्णय अनुसार आन्तरिक राजश्व कार्यालय धनगढीको मातहत रहने गरी कार्यालय खुलेको जनाइएको छ । कार्यालयबाट सेवा आइतबारबाट शुरु भएपनि औपचारिक उद्घाटन भने केही दिनमै अर्थमन्त्रीबाट गरिनेछ ।