१५ मंसिर २०७९, बिहीबार

अन्य खाद्यान्न विकल्पमा ध्यान दिनु जरुरी– कृषिमन्त्री चौधरी



धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनिता चौधरीले धानगहँुका साथै खाद्यान्नका अरू विकल्पमा पनि ध्यान दिनुपर्ने बताएकी छन् ।
फियान नेपालले शनिबार धनगढीमा आयोजना गरेको ‘खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूता सम्बन्धी ऐन २०७५’ को सन्दर्भमा ‘खाद्य तथा खाद्य सम्प्रभूता अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनमा सरोकारवालाको भूमिका’ विषयक छलफल कार्यक्रममा कृषि तथा सहकारी मन्त्री चौधरीले भनिन्– “धान र गहुँको विकल्पका रूपमा जौ, फापर, कोदो, आलु आदिको विकास तथा प्रयोगको विकल्पमा ध्यान दिनु जरुरी छ ।” उनले धानगहुँलाई मात्रै खाद्यान्नको रूपमा लिने गरिएकोले हरेक वर्ष विभिन्न जिल्ला, गाउँमा खाद्य संकट हुने गरेको चर्चा गरिन् ।
उनले आद्यान्न उत्पादन बृद्धि गर्न धान र गहुँ मात्रै लगाउनुपर्ने आवश्यकता नरहेको बताइन् । कृषिमन्त्रीले भनिन्– “पहाडमा जौ, फापर, कोदो तथा आलुको राम्रो उत्पादन हुने गरेको छ । त्यस्तै, मौसम र ठाउँ अनुसारको बाली लगाएर खाद्यान्न उत्पादन बृद्धि गर्न सकिन्छ । तराईमा बढि उत्पादन हुने धानगहुँको मात्रै भर पर्नु हुँदैन ।”
मन्त्री चौधरीले प्रदेश कृषि मन्त्रालयले ‘मौसम सुहाउँदो खेती, खेती सुहाउँदो बाली, बाली सुहाउँदो उत्पादन र उत्पादन सुहाउँदो बजार’ भन्ने नाराका साथ नयाँ कृषि कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको जानकारी दिइन् । उनले किसानसम्म प्रत्यक्ष रूपमा कृषि कार्यक्रमको बजेट पुग्ने गरी कृषि पकेट क्षेत्र बनाउने तयारी भइरहेको बताइन् ।
उनले मन्त्रालयले कृषि व्यवस्थापन र भूमि व्यवस्था सम्बन्धी छुट्टाछुट्टै नीति ल्याउने जानकारी दिइन् । उनले सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै ९ जिल्लाको कृषियोग्य जमीनको माटो परीक्षण गर्ने कार्यक्रम अघि बढाइने बताइन् । “यसका लागि स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक छ” उनले भनिन् ।
मन्त्री चौधरीले कृषिलाई सम्मानित पेसाका रूपमा विकास गर्न ‘किसान पेन्सन’ को समेत व्यवस्था गरिने बताइन् ।
कार्यक्रममा सहभागी सांसदहरूले खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूता सम्बन्धी ऐन २०७५ कार्यान्वयन गर्न प्रदेशस्तरमा नीति तथा कानून बनाइने बताए ।
प्रदेश सांसद पूर्णा जोशीले खाद्य तथा खाद्य सम्प्रभूता अधिकार संरक्षणका लागि मौसम र ठाउँ अनुसार उत्पादन हुने बाली संरक्षण गर्ने र परम्परागत सीपहरू संरक्षण गर्नुपर्ने बताइन् । उनले श्रम गर्नेलाई सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकास गर्नुपर्ने बताइन् । सांसद जोशीले अत्यधिक विषादीको प्रयोग पनि खाद्य तथा खाद्य सम्प्रभूता अधिकार विरुद्धको कसुर रहेको बताइन् ।
प्रदेश सांसद मालामति रानाले बढ्दो भूमि खण्डीकरणले कृषियोग्य जमीन नासिदै गएको बताइन् । उनले प्रदेशमा कृषि उत्पादनमा बृद्धिका लागि रसायनिक र कम्पोष्ट मलको फ्याक्ट्री बनाउन जरुरी रहेको बताइन् ।
कार्यक्रममा फियान नेपालका कार्यकारी निर्देशक अशोक सिंहले ऐनमा छुटेका विषयहरू नीति तथा कार्यविधि बनाउदा समेट्न संघीय सरकारलाई अनुरोध गरिने बताए । उनले खाद्य तथा खाद्य सम्प्रभूता अधिकार संरक्षणका लागि खाद्य अधिकारबाट वञ्चित समूहलाई संगठित गरी उनीहरूको अधिकारका लागि आवाज उठाइउने लगायतको काम गरिरहेको बताए ।
कार्यक्रममा प्रदेश सांसदहरू मीना साउँद, दलबहादुर सोडारी तथा लीलाधर भट्ट, विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधि, सञ्चारकर्मी लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले छाडा पशुचौपाय तथा जंगली जनावरका कारण पनि खाद्य अधिकार हनन् भइरहेको बताए । उनीहरूले ऐनमा व्यवस्था गरेको खाद्य सहायता परिचयपत्र र किसान परिचयपत्र पनि केही समय पहिले वितरण गरिएको गरिवको परिचयपत्र जस्तो नहोस भन्ने आग्रह गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्