१४ मंसिर २०७९, बुधबार

सिङ्गापुरका प्राध्यापकको सुझावः कर कम, तलब बढी



दिवाकर प्याकुरेल/शाश्वत पन्त

२ असोज, काठमाडौं । दक्षिणपूर्वी एसियाको टापु राष्ट्र सिङ्गापुरलाई छोटो समयमा तेस्रो विश्वबाट पहिलोमा पुगेको मुलुक भनेर चिनिन्छ । यही देशको नाम लिँदै नेपाललाई पनि सिंगापुरजस्तै बनाउने राजनीतिक चर्चा बेलाबखत चल्ने गरेको छ ।

सिंगापुर क्षेत्रफल र जनसंख्यामा एकदमै सानो भइकन पनि आफ्ना आर्थिक उपलब्धिका कारण यो देशले विश्व मानचित्रमा उल्लेख्य उपस्थिति कायम गरेको छ ।

सिङ्गापुरे जनता यो परिवर्तनको जस तीन वर्ष अगाडि निधन भएका आफ्ना पहिला प्रधानमन्त्री लि क्वान यिऊलाई दिन्छन् । हुन पनि सिङ्गापुरका राष्ट्रपिता मानिने यिऊले सन् १९५९ देखि १९९० सम्म ३१ वर्ष एकछत्र राज गरे । त्यसयता आफ्नो निधन अगाडिसम्मका हरेक सरकारमा उनको प्रभाव स्पष्ट थियो ।

सन् १९९० मै नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापित भएसँगै यहाँका राजनीतिक नेताहरूले पनि विकास निर्माणको कुरा गर्दा नेपाललाई सिङ्गापुर बनाउने सपना बाँड्न थाले । तर, त्यसपछि यहाँका कुनै पनि सरकार ३० वर्ष त के तीन वर्षभन्दा बढी टिकेनन् ।

गत वर्षको संसदीय चुनावपछि गठन भएको वर्तमान सरकारले भने सिङ्गो पाँच वर्ष नै शासन गर्ने छाँटकाट देखिएको छ । यद्यपि, विविध शीर्षकमा करको दायरा बढाएको लगायतका कारण गठन भएको एक वर्षमै सरकार अलोकप्रिय भएको छ । अलोकपि्रयताले सरकारको काम गराइलाई प्रत्यक्ष रूपमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने निश्चित छ ।

तर, सरकारको दाबी भने अर्कै छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अगाडि सारेको ‘समृद्ध नेपालः सुखी नेपाली’को नारालाई सार्थक पार्न कर बढाउनुको विकल्प नभएको अर्थमन्त्री लगायत अन्यको भनाइ छ । त्यसैले प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छः के सिङ्गापुरको तीव्र फड्को पछाडिको कारण पनि उच्च कर नै हो त ?

सिङ्गापुरका विभिन्न विश्वविद्यालयमा सेवा गरेका, अनि प्रधानमन्त्री यिऊको नीतिलाई नजिकबाट नियालेका प्राध्यापक ग्यारि लिटलाई सुन्ने हो भने उनको उत्तर ठ्याक्कै उल्टो छ । कर होइन, बरु सरकारी अधिकारी र कर्मचारीको तलब बढाएमा विकास प्रक्रिया छिटो अगाडि बढ्ने उनको दाबी छ ।

थोरै करका फाइदा

न्यून कर दरका दोहोरो फाइदा छन् । एकातिर यसले आफ्ना देशका नागरिकलाई व्यापार व्यवसायमा बढीभन्दा बढी संलग्न हुनका लागि हौसला प्रदान गर्छ भने अर्कातर्फ विदेशी लगानी आकर्षित गर्नका लागि पनि न्यून कर दर अत्यन्त जरुरी रहन्छ

सन् २०११ मा फेसबुकका सहसंस्थापक इड्वार्डो लिज स्याभिरिनले अमेरिकी नागरिकता त्यागेर सिङ्गापुरमा बस्न थालेको घटना अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चर्चामा रहृयो । स्याभिरिन आफैँले अस्वीकार गरे पनि धेरै जानकारहरूको दाबी छ कि अमेरिकाको उच्च कर दर छल्नका लागि उनले सिङ्गापुर बसाइँ सर्ने निर्णय गरेका हुन् ।

प्राध्यापक लिटको पनि यसमा सहमति छ- ‘सिङ्गापुरमा आय कर लगायत अन्य करको दर एकदमै न्यून छ र भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा विकास प्रवर्द्धनका लागि यो सहयोगी सिद्ध भएको छ ।’

उदाहरणका लागि सिङ्गापुरमा अधिकांश विकसित देशहरूमा अत्यन्त महत्व दिएर संकलन गरिने ‘इन्हेरिटेन्स ट्याक्स’ (कुनै व्यक्तिको निधन भएपछि उक्त व्यक्तिको सम्पत्ति पाउनेले सो सम्पत्ति पाए बापत बुझाउनुपर्ने कर) को अस्तित्व नै छैन । त्यसैगरी मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को दर अत्यन्त कम छ ।

न्यून कर दरका दोहोरो फाइदा छन् । एकातिर यसले आफ्ना देशका नागरिकलाई व्यापार व्यवसायमा बढीभन्दा बढी संलग्न हुनका लागि हौसला प्रदान गर्छ भने अर्कातर्फ विदेशी लगानी आकर्षित गर्नका लागि पनि न्यून कर दर अत्यन्त जरुरी रहन्छ ।

नेपालमा हाल कायम रहेको करको दर उच्च रहेको टिप्पणी गर्दै लिट प्रश्न गर्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा तपाईँहरू धेरैभन्दा धेरै विदेशी लगानी कसरी आकर्षित गर्नुहुन्छ ।’

हुन त राज्यले नै नागरिकलाई आधारभूत सुविधा दिनुपर्छ भन्ने मान्यत राख्ने युरोपेली देशहरूमा उद्योगी व्यापारीबाट उच्च दरमा कर उठाउनु जायज मात्र होइन, अत्यावश्यक पनि हुन्छ । त्यसैले नै डेनमार्क, नर्वे, स्विडेनजस्ता देशहरूमा करको दर खासै ठूलो समस्या भएको छैन । डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकी राष्ट्रपतिको चुनाव जित्नुका प्रमुख कारणमध्ये यिनै युरोपेली मुलुकको आर्थिक ढाँचाप्रति उनले देखाएको माया पनि एक रहेको सिङ्गापुरे प्राध्यापकको दाबी छ ।

तर, नेपालजस्ता विकासशील देशहरूले तत्कालै यस्तो सुविधा प्रदान गर्ने सोच नबनाएकाले एवं यस्तो ढाँचा अपनाउन हाललाई सम्भव पनि नभएकाले कर मात्र बढाउनु तर्कपूर्ण नहुने उनको दाबी छ । यस्तो अवस्थामा कर दुरुपयोगको जोखिम रहने भएकाले नागरिक सचेत हुनुपर्ने कुरामा उनी जोड दिन्छन् ।

यद्यपि उनी स्पष्ट पार्छन्, ‘मैले उच्च कर गलत हुन्छ भनेर चाँहि कहिल्यै भनेको छैन । त्यसभन्दा महत्वपूर्ण कुरा संकलित करलाई कसरी व्यवस्थित गरिन्छ भन्ने हो ।’

धेरै तलब किन त ?

सिङ्गापुरको तलबमान अमेरिका लगायतका देशहरूभन्दा पनि उच्च छ । प्राध्यापक लिटका अनुसार सरकारी पदाधिकारी र कर्मचारीलाई धेरै तलब दिने नीतिका विरुद्ध प्रधानमन्त्री यिऊले आफ्नो शासन कालभरि बारम्बार विभिन्न प्रश्नको सामना गर्नुपर्थ्यो । तर उनी यो नीति उपयुक्त हुने कुरामा दृढ थिए । विशेषतः यसका पछाडि दुई कारण थिए ।

पहिलोः उनीहरूलाई धेरै तलब दिइसकेपछि अन्य माध्यमबाट कसरी धेरै पैसा कमाउने भन्ने विषयमा उनीहरूको ध्यान जाँदैन । फलतः गैरकानुनी तरिकाले वा भ्रष्टाचारमा संलग्न भई आफ्नो सम्पत्ति बढाउने विषयमा उनीहरूले चिन्ता गरिराख्नुपर्दैन ।

‘संसदमा यसबारे बहस हुँदा उनी आफ्ना छिमेकी देशहरूको नाम लिँदै भन्थे कि फलाना देशमा राष्ट्रपतिको तलब थोरै छ, तर उनकै घर सबभन्दा ठूलो छ । हरेक पहाड र हरेक टापुमा उनले घर बनाएका छन् । कसरी ?,’ लि क्वानलाई उद्धृत गर्दै प्राध्यापक लिट भन्छन्, ‘बरु तलब नै बढी दिने हो भने तिनका हरेक कारोबार पारदर्शी हुन्छन्, अनि शासक र कर्मचारी पनि जनताप्रति उत्तरदायी रहन्छन् ।’

यद्यपि राम्रो काम गर्न नसक्ने पदाधिकारी र कर्मचारीलाई कारबाही गरेर हटाउन शासक हिच्किचाउन नहुने कुरामा पनि उनको जोड रहन्थ्यो ।

दोस्रो: निश्चित योग्यता पुगेका आधारमा नियुक्त हुने कर्मचारीलाई भन्दा चुनाव जितेर सत्तामा पुगेका नेताहरूलाई दिइने तलब उच्च हुनुपर्ने प्राध्यापक लिटको तर्क छ । उनका अनुसार कर्मचारीले राम्रा काम गरेनन् भने तत्काल हटाउन सकिन्छ, तर चुनाव मार्फत् निर्वाचित पदाधिकारीलाई काम नगरेकै आधारमा हटाउनु त्यति सजिलो छैन । अतः उनीहरूलाई सधैँ काम गरिरहनका लागि प्रेरित गर्न पनि उच्च स्तरको सेवा सुविधा दिनु जरुरी हुन्छ ।

‘सबभन्दा धेरै करोडपति भएको देश’

कुनै पनि देशको राजनीतिको केन्द्रमा उक्त देशको वित्तीय व्यवस्था नै रहनु जरुरी हुन्छ । अन्यथा, आर्थिक संकट बिस्तारै राजनीतिक संकट र राजनीतिक संकट सैन्य संकटमा परिणत हुन सक्छ

प्राध्यापक लिट प्रश्न सोध्छन्, ‘सबभन्दा धेरै करोडपतिहरू भएको देश कुन हो ?’ अनि उनी आफैँ उत्तर दिन्छन्, ‘तपाईँ भन्नुहोला अमेरिका । तर, होइन । सिङ्गापुर हो ।’

यसका पछाडि उनको आफ्नै तर्क छ । कुनै पनि देशका जनताको सम्पत्ति भनेको त्यस देशको कुल सम्पत्तिलाई त्यहाँको जनसंख्याले भाग गर्दा आउने भागफल हो । अनि सिङ्गापुरको जनसंख्या थोरै भएकाले यहाँका हरेक जनताका भागमा अमेरिकाका जनताको व्यक्तिगत सम्पत्तिभन्दा धेरै मूल्य पर्न जान्छ किनकि अमेरिकाको जनसंख्या एकदमै धेरै छ ।

अर्थात्, सिङ्गापुरले आफ्नो विकास प्रक्रियामा कुनै निश्चित व्यक्ति वा कम्पनीलाई धनी बनाउनेभन्दा पनि सरकारलाई नै धनी बनाउने कुरामा जोड दियो । सरकार धनी हुनु भनेको देश धनी हुनु हो र देश धनी हुनु भनेको जनता धनी हुनु हो भन्ने कुरामा प्रधानमन्त्री यिऊको जोड थियो ।

उनकै मार्गदर्शनमा सिङ्गापुरले अवलम्बन गरेका आर्थिक तथा सामाजिक नीतिका अतिरिक्त यस देशको भौगोलिक अवस्था, बेलायती साम्राज्यको प्रभाव र छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धलाई आफ्ना हितका लागि कुशलतापूर्वक प्रयोग गर्दा अपेक्षित उपलब्धि हासिल भएको लिट सुनाउँछन् ।

प्राकृतिक स्रोतका हिसाबले आफू कमजोर रहेको कुरालाई स्वीकार गरी सिङ्गापुरले मानव स्रोत र प्रविधिको विकासमा ध्यान केन्द्रित गरेकाले पनि आर्थिक विकास छिटो सम्भव भएको हो ।

प्राध्यापक लिटका अनुसार कुनै पनि देशको राजनीतिको केन्द्रमा उक्त देशको वित्तीय व्यवस्था नै रहनु जरुरी हुन्छ । अन्यथा, ‘आर्थिक संकट बिस्तारै राजनीतिक संकट र राजनीतिक संकट सैन्य संकटमा परिणत हुन सक्छ ।’

सुशासनसम्बन्धी मामिलाका विज्ञ सिंगापुरे प्राध्यापक लिट आफ्नो देशको अनुभव सुनाउन यतिबेला काठमाडौं आएका छन्  । यसै सन्दर्भमा उनले सोमबार बानेश्वरमा आयोजित एक कार्यक्रममा आफ्नो देश कसरी तेस्रो विश्वबाट पहिलो विश्वमा पुग्यो भन्ने सुनाए ।

अनलाइन खबरबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्